काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीकरणमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षभित्र विद्युत प्रणाली विस्तार गरिने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबारको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले सामाजिक न्यायको आधारमा कर्णालीमा विद्युतीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रमार्फत आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
उनले डोल्पाको जगदुल्ला क्षेत्रमा सञ्चालन भएका माइक्रो हाइड्रो आयोजनाले स्थानीयलाई लाभ पुर्याएको उल्लेख गर्दै कर्णालीमा यस्ता आयोजनाको विस्तार गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय गौरवका केही ऊर्जा आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको स्वीकार गर्दै चालु आर्थिक वर्षको सुरुमै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेकाले आगामी वर्षदेखि आयोजना कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे।
उनका अनुसार विगतमा खरिद प्रक्रिया ढिलो हुँदा ट्रान्सफर्मर अभावको समस्या देखिएको हो। अब नियामक निकायलाई थप जिम्मेवार बनाउँदै यस्ता समस्या समाधान गरिने उनले बताए ।
वर्षायाममा असार, साउन र भदौ महिनामा विद्युत प्रणालीमा देखिने समस्याको समाधानका लागि मन्त्रालयले दुईवटा विशेष योजना कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनले धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेका नदी र नदी किनारका सम्पदाको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर मात्रै जलविद्युत तथा सिँचाइ आयोजना अघि बढाइने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत् क्षेत्रका विद्यमान समस्यालाई तत्काल, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी तीन चरणमा वर्गीकरण गरेर समाधान गर्ने रणनीतिअनुसार मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताए ।
