काठमाडौं । गुणस्तरहीन इन्धन बेच्ने नेपाल आयल निगमले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ११ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएको छ । ११ वर्षअघि सुनसरीको दुहवीस्थित डिजेल जेनेरेटर प्लान्टका लागि निगमबाट किनेको फर्नेस आयलको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै प्राधिकरणले हालेको मुद्दामा निगमले हार व्यहोरेको हो ।
इन्धनमा बढीमा १ प्रतिशतसम्म पानीको मात्रा हुनुपर्नेमा २६ प्रतिशतसम्म भेटिएको भन्दै निगमविरुद्ध प्राधिकरण अदालत गएको थियो । ११ वर्ष पुरानो घटनामा सर्वोच्च अदालतले गुणस्तरहीन इन्धन उपलब्ध गराएको पुष्टि गर्दै निगमलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चको फैसलासँगै गुणस्तरहीन तेल उपलब्ध गराउने निगमले प्राधिकरणलाई ११ करोड २१ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।
ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न प्राधिकरणले दुहवीमा स्थापना मल्टिफ्युल पावर प्लान्टका लागि निगमले पानी मिसाएको फर्नेस तेल बिक्री गरेको हो । निगमसँगको सम्झौतामा प्राधिकरणले इन्धनमा पानीको मात्रा ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने सर्तको उल्लंघन गरेको सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
सम्झौतापछि निगमले भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन खरिद गरी प्राधिकरणलाई आपूर्ति गरेको थियो । निगमले भारतको बरौनी प्रशोधन प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा पानीको मात्रा ०.२ प्रतिशतमात्रै थियो ।
तर, प्लान्ट सञ्चालन भएको केही दिनमा उपकरणहरूमा खराबी देखिन थालेपछि प्राधिकरणका प्राविधिकले अध्ययन थालेका थिए । अध्ययनका क्रममा २०७० फागुनमा प्राधिकरणले भण्डारणमा रहेको इन्धन परीक्षणका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पठाए । विभागले इन्धनमा पानीको मात्रा अत्यधिक रहेको प्रतिवेदन दिएपछि निगम अदालत गएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालत काठमाडौंको फैसलालाई सदर गरी फैसला गरेको छ ।
