काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई विभिन्न शुल्क, दस्तुर तथा करमा लागेको जरिवाना र ब्याज मिनाहाको सुविधा उपयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा ४९ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम आगामी मंसिर मसान्तभित्र बक्यौता शुल्क, दस्तुर वा कर तथा त्यसको एक प्रतिशत थप रकम दाखिला गरेमा लाग्ने जरिवाना, ब्याज र शुल्क मिनाहा हुनेछ ।
शुल्क, दस्तुर वा कर दाखिला नगरेका, कम दाखिला गरेका वा आवश्यक विवरण नबुझाएका दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले उक्त सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
त्यसैगरी, सम्बन्धित कार्यालयबाट कर, शुल्क वा दस्तुर निर्धारण भई बक्यौता कायम भएका कम्पनीले पनि यो सुविधा उपयोग गर्न सक्नेछन् । अदालत वा अन्य न्यायिक निकायमा मुद्दा विचाराधीन रहेका सेवा प्रदायकले मुद्दा फिर्ता लिई निर्धारण भएको रकम र त्यसको एक प्रतिशत थप रकम बुझाएमा जरिवाना तथा ब्याज मिनाहा हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले अनुमतिपत्र प्राप्त सम्पूर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई मंसिर मसान्तभित्र आवश्यक रकम दाखिला गरी आर्थिक ऐनले प्रदान गरेको सुविधाको लाभ लिन आग्रह गरेको छ ।
यस व्यवस्थाबाट बक्यौता असुली सहज हुनुका साथै दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई आर्थिक दायित्व व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस