• Menu

आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल नगरेसम्म आराम नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन

नेपाल प्रफिट

२०८३ मंसिर २, बुधबार १६:३७

आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल नगरेसम्म आराम नगर्न एमाले अध्यक्ष ओलीको निर्देशन

काठमाडौं । गत प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अपेक्षा गरिएअनुसार जीत हासिल गर्न नसकेको नेकपा (एमाले)ले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामार्फत् मुलुकको विद्यमान अवस्था र पार्टी जीवनका समस्यालाई केलाउन थालेको छ ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनका लागि संघर्ष गरेको र पटकपटक सरकारको नेतृत्वको अनुभव सङ्गालेको एमालेले जनताको दैनिक जीवनका समस्या र सरोकारलगायतका विषयमा थप प्रभावकारी भूमिका निवाह गर्नुपर्ने विषय भेलामा उठेको छ ।

भेलामा भुइँ तहका जनता मानिने किसान, मजदुर, साना व्यवसायी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी, महिला, युवा, विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिक तथा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा पार्टीको सक्रियता बढाउन आगामी दिनमा खेलिनुपर्ने भूमिकाका बारेमा पनि व्यापक छलफल हुनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गरेको दुई दिने राष्ट्रिय भेलामा पार्टीको संगठनात्मक जीवनमा देखिएका १४ प्रमुख समस्या औँल्याउँदै समाधानका लागि सुधारका लागि लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले एमाले पार्टीमाथि अनेक घेराबन्दी र चुनौती आइपरे पनि पुनः जागरण र सक्रियताबाट देश बनाउने अभिभारा आफूहरुले नै लिने जिकिर गरे ।

‘मुलुकमा अहिले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा अनेक खालका समस्या देखिएका छन् । ‘जेनजी’ आन्दोलनमा हामीमाथि घेराबन्दी र आक्रमण गरियो,’ पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘तर हामीले हरेश खाएका छैनौँ । हामी एकताबद्ध र सक्रिय भएर लाग्नुको विकल्प छैन । देश बनाउने काम हामीले नै गर्नुपर्छ । यो भेलाको सन्देश पनि यही हो ।’

उनले अब हुने स्थानीय तह र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पार्टीलाई फेरि माथि उठाउने गरी क्रियाशीलताका साथ नेता-कार्यकर्ता लाग्नुपर्छ । विजय हासिल नगरेसम्म आराम गर्नु हुँदैन । अध्यक्ष ओलीले सदैव देश र जनताका पक्षमा काम गर्दै आएको पार्टीका हैसियतले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जानु परेमा तयार रहन नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए ।

भेलाको बन्दसत्रमा महासचिव शंकर पोखरेलले प्रस्तुत गरेको संगठनात्मक प्रतिवेदनमा पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएकोदेखि युवा पुस्तासँग संवादको कमी, डिजिटल उपस्थितिको कमजोरी, कमिटी प्रणालीको प्रभावकारिता र आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्याससम्मका विषयलाई प्रमुख समस्याका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा नयाँ पुस्ताको रोजगारी, उद्यम, गुणस्तरीय शिक्षा, वैदेशिक पलायन, डिजिटल अवसर र राजनीतिक सहभागिताका विषयलाई उनीहरूकै भाषा र माध्यमबाट सम्बोधन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । युवालाई परिचालनको साधनमा मात्र सीमित नगरी नीति तथा कार्यक्रम र संगठन निर्माण एवं नेतृत्व विकासको साझेदार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी, पार्टीका विचार, नीति र उपलब्धिलाई तथ्यमा आधारित भएर समयमै जनतासम्म पुर्याउन नसक्नु तथा गलत सूचना र एकतर्फी प्रचारको सामना गर्न सञ्चार संयन्त्र पर्याप्त सक्रिय हुन नसक्नुलाई पनि समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ । यसका लागि सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल सामग्री, तथ्य जाँच, प्रवक्ता प्रणाली र स्थानीय सञ्चार संयन्त्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

महासचिव पोखरेलले कमिटी प्रणाली, कार्यविभाजन र तहगत जिम्मेवारी स्पष्ट नहुँदा पार्टीका काम निश्चित व्यक्ति र पदाधिकारीमा सीमित भएको उल्लेख गरेका छन् । तल्लो तहका कमिटीले आफ्ना अधिकारअनुसार काम गर्न नसक्ने र सामान्य समस्या पनि माथिल्लो तहमा लैजाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कमिटीको आकार ठुलो र औपचारिक बन्दै गएको, कतिपय कमिटी निष्क्रिय रहेको तथा बैठक सिर्जनात्मक छलफल र कार्ययोजनाभन्दा औपचारिक अनुमोदनमा सीमित भएको विषयलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताए ।

कार्यकर्ताको मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ र कार्यसम्पादनमा आधारित हुन नसकेको, अवसर वितरणमा पारदर्शी मापदण्डको अभाव रहेको तथा जिम्मेवारी र अवसरसम्बन्धी असन्तुष्टिलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसकिएको विषयलाई पनि समस्याका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ । पार्टी सदस्यता वितरण र नवीकरणमा सङ्ख्याभन्दा गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिँदै सदस्यताको अभिलेख पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

नेतृत्व विकास, पुस्तान्तरण र बहुपदीय संरचनाको अभ्यासमा पनि समस्या रहेको उल्लेख गरिएको प्रतिवेदनमा पुरानो पुस्ताको अनुभव र नयाँ पुस्ताको ऊर्जा, सीप तथा प्रविधि ज्ञानलाई जोड्दै सम्भावनायुक्त कार्यकर्ताको पहिचान, प्रशिक्षण र जिम्मेवारी हस्तान्तरणको व्यवस्थित प्रणाली विकास गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आन्तरिक लोकतन्त्र, आलोचना-आत्मालोचना र पार्टी अनुशासन कमजोर हुँदै गएको विषयलाई पनि महासचिव पोखरेलले उठाएका छन् । कमिटीभित्र खुला छलफल र स्वस्थ बहसको वातावरण कमजोर भएको, आलोचनालाई व्यक्तिगत आक्षेपका रूपमा लिने प्रवृत्ति बढेको तथा अधिवेशनमा प्रतिस्पर्धापछि परिणाम सहज रूपमा स्वीकार नगर्दा गुटबन्दी र अन्तरविरोध बढ्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अनुशासनहीनता, स्थायी गुटबन्दी, असहयोग र निर्वाचनमा अन्तर्घातलाई संगठनका गम्भीर चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष छानबिन र समयमै कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

उम्मेदवार छनोटमा स्थानीय कमिटीको सिफारिस, जनसम्पर्क, सामाजिक प्रतिष्ठा, इमानदारी र जनविश्वासलाई पर्याप्त महत्व दिन नसकिएको विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।

उम्मेदवार छनोटको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन तथा जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको नीति, निर्णय र निर्वाचन घोषणापत्रअनुसार काम गरे-नगरेको आधारमा नियमित समीक्षा गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

सरकारमा रहँदा नीति तथा ठूला पूर्वाधारका कार्यक्रम मात्र नभई जनताले दैनिक सेवा प्रवाहमा सहजता, सम्मान र परिणामको अनुभूति गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सार्वजनिक सेवा, जनप्रतिनिधिको कार्यशैली तथा नेता-कार्यकर्ताको आर्थिक र नैतिक आचरणले पार्टीप्रतिको जनविश्वास निर्माण गर्ने उल्लेख गर्दै पारदर्शिता, निष्पक्ष छानबिन र उत्तरदायित्व बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल अर्थतन्त्र, जलवायु परिवर्तन, वैदेशिक श्रम, सहरी गरिबी, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा र युवा उद्यमजस्ता नयाँ विषयमा पार्टीको वैचारिक दृष्टिकोण र नीतिगत तयारी आवश्यक रहेको पनि औँल्याएको छ ।

बदलिँदो समय र जनजीवनका नयाँ प्रश्नअनुसार पार्टीको वैचारिक प्रशिक्षणलाई नियमित र जीवन्त बनाउँदै विचारलाई उत्पादन, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायसँग जोड्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

बन्दसत्रमा पार्टीका वरिष्ठ नेता विद्यादेवी भण्डारी, उपाध्यक्षद्वय रामबहादुर थापा र विष्णुप्रसाद पौडेलले आफ्ना विषयमा प्रस्तुति गर्ने छन् । भेलामा केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय निकाय, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह, जनसंगठन तथा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिसहित करिव तीन हजार पाँच सय प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको छ । रासस