काठमाडौं, असोज ७ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको व्यापारिक उधारो रकम असुलीको समस्या समाधान गर्न तयार पारेको ‘व्यापारिक उधारो रकम असुली विधेयक, २०८३’ को प्रारम्भिक मस्यौदा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपकुमार साहलाई हस्तान्तरण गरेको छ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार मन्त्री साहलाई भेटेर मस्यौदा हस्तान्तरण गरेको हो।
वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नहुँदा उद्योगी तथा व्यवसायीको कार्यशील पुँजीमा दबाब पर्ने, नगद प्रवाह प्रभावित हुने र कारोबार विस्तारमा समस्या आउने अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले मस्यौदा तयार गरिएको चेम्बरले जनाएको छ।
मस्यौदामा वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्दा जारी भएको बिल–बिजकलाई नै बिक्रीसम्बन्धी करारको आधार मान्ने प्रस्ताव गरिएको छ। लिखित वा विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको खरिद अनुरोध, विक्रेताको सहमति तथा जारी गरिएको बिक्री बिललाई कारोबारको प्रमाणका रूपमा स्वीकार गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदाअनुसार सामान्यतया वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा तत्कालै मूल्य भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उधारो कारोबार भएको अवस्थामा भने बिल–बिजकमा उल्लेख गरिएको समयभित्र रकम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
बिल–बिजकमा भुक्तानीको समयसीमा उल्लेख नभएको अवस्थामा वस्तु हस्तान्तरण भएको मितिले सात दिनभित्र खरिदकर्ताले रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, वस्तु वा सेवा प्राप्त भएको सात दिनभित्र खरिदकर्ताले त्यसको गुणस्तर तथा करारअनुसार भए–नभएको जाँच गर्नुपर्ने र बिल–बिजकअनुसार नभए निर्धारित समयभित्र विक्रेतालाई जानकारी गराई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ।
मस्यौदाको प्रमुख प्रस्तावमध्ये उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव अध्यक्ष, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक वा तोकिएका उपसचिवस्तरीय अधिकारी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत निजी क्षेत्रका संस्थाका प्रतिनिधि, नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका कानुन उपसचिव सदस्य–सचिव रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रदेश तहमा पनि ‘व्यापारिक उधारो कारोबार असुली प्रदेश समिति’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालय, प्रशासन, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता रहनेछ।
रकम असुल हुन नसकेका विक्रेताले आफूलाई सहज हुने संघीय वा प्रदेश समितिमध्ये कुनै एकमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिमा परेको उजुरीमा आवश्यक अनुसन्धान गरी उधारो रकम असुल गराउन पहल गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। समितिले रकम भुक्तानीका लागि एक महिनाभित्र उचित निर्णय गर्नुपर्नेछ।
आवश्यक परे खरिदकर्ताको आयकरमा खर्च समायोजन रोक्न सम्बन्धित कर कार्यालयलाई पत्राचार गर्न तथा कम्पनीको लाभांश रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्न सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ। समितिले आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई उपस्थित गराउन तथा प्रहरी र प्रशासनको सहयोग लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
उधारो रकम असुलीसम्बन्धी विवादमा पहिले समितिबाट उपचार खोज्नुपर्ने र समितिको प्रयासबाट रकम असुल हुन नसकेपछि मात्र अन्य कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
समितिले ३० दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने र निर्णय हुन नसके वा निर्णयमा चित्त नबुझे खरिदकर्ता वा विक्रेताले जिल्ला अदालतमा जान सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ। विक्रेताले साँवा, ब्याज तथा हर्जाना ब्याजसमेत असुलीका लागि मुद्दा दायर गर्न सक्ने र यस्तो मुद्दामा अदालत शुल्क नलाग्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्ता मुद्दाको अन्तिम किनारा पनि संक्षिप्त कार्यविधिबाट ३० दिनभित्र गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
उधारो रकम असुलीसम्बन्धी मुद्दामा प्रथम दृष्टिमै दाबी सत्य देखिए खरिदकर्ताको बैंक खाता वा अन्य अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सम्बन्धित चल वा अचल सम्पत्ति हस्तान्तरण, नामसारी वा बिक्री गर्न नदिन अदालतले सम्बन्धित कार्यालयलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ।
खरिदकर्ता र विक्रेताबीचको विवाद समाधानका लागि मिलापत्रको बाटो खुला राखिएको छ। दुवै पक्षले मिलापत्रका लागि निवेदन दिएमा समिति, प्रदेश समिति वा अदालतले १५ दिनभित्र मिलापत्र गराउन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्ने गरी मिलापत्र भएको अवस्थामा तोकिएको समयमा किस्ता भुक्तानी नभए दिइएको छुट वा मिनाहा स्वतः रद्द हुने तथा साँवा, ब्याज र हर्जानासहित रकम असुलयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मस्यौदामा उधारो रकम असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रमार्फत छुट दिइएको अवस्थामा त्यसमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
उधारो रकम असुलीका लागि दाबी वा उजुरी गर्दा सम्बन्धित बिल आन्तरिक राजस्व विभागको विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता भएको वा प्रचलित कर कानुनअनुसार जारी भएको आधिकारिक कर बिल हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
विक्रेताले भ्याट दाखिला गरिसकेको तर खरिदकर्ताले बिलअनुसारको रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा वा ऐनअनुसार मिलापत्र हुँदा छुट दिइएको रकममा लागेको भ्याटलाई आगामी कर अवधिमा कर कट्टीका रूपमा समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, असुल हुन नसकेको वा मिलापत्रबाट मिनाहा गरिएको उधारो रकमलाई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम खराब ऋण वा व्यावसायिक नोक्सानीका रूपमा करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ।
चेम्बर अध्यक्ष अग्रवालले व्यापारिक कारोबारमा वस्तु तथा सेवा बिक्री गरेपछि लामो समयसम्म रकम नपाउने समस्या समाधान गर्न संस्थागत र कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। उनले यसले उद्योग तथा व्यवसायको नगद प्रवाह सहज बनाउनुका साथै उधारो कारोबारको असुलीलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए।
चेम्बरले मस्यौदामार्फत संघीय तथा प्रदेश तहमा असुली समिति गठनदेखि अदालतमा संक्षिप्त प्रक्रियाबाट मुद्दा किनारा, मिलापत्र, सम्पत्ति रोक्का तथा कर समायोजनसम्मका विषयलाई एउटै कानुनी ढाँचामा समेट्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।
