काठमाडौं । विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलनलाई तीव्रता दिएको छ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, प्रधानाध्यापक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तहलगायत सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष छलफल गरिरहेको हो ।
कार्यदलका सात टोलीले भदौ २४ गतेदेखि विभिन्न जिल्लामा फिल्डस्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गरी पाठ्यक्रममा गर्नुपर्ने सुधार तथा परिमार्जनका विषयमा सुझाव लिइरहेका छन् ।
यसै क्रममा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल शुक्रबारदेखि मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने सरोकारवालासँगको छलफलमा सहभागी हुन त्यसतर्फ गएका छन् । मन्त्री पोखरेल धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीमा हुने कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। छलफलमा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झासहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसमेत सहभागी छन् ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ ३० गतेसम्म २८ जिल्लाबाट सुझाव संकलन गरिनेछ।
त्यसपछि देशभरका ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिने तयारी गरिएको छ। केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमार्फत समेत पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनका लागि सुझाव उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने जनाएको छ।
कार्यक्रमअन्तर्गत कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र संखुवासभा; बागमती प्रदेशका दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशका गोरखा, कास्की र तनहुँ तथा लुम्बिनी प्रदेशका प्युठान, रूपन्देही र दाङमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा पनि सरोकारवालासँग छलफल गरिनेछ। मधेस प्रदेशका आठै जिल्ला कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएका छन्।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी सुझाव संकलन गरिनेछ ।
संकलित सुझावलाई विश्लेषण गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनको प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ ।
सरकारले पाठ्यक्रमलाई बदलिँदो समयअनुसार व्यवहारिक, जीवनोपयोगी, प्रभावकारी र विद्यार्थीको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने बनाउने उद्देश्यसहित परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
