मन्त्रिपरिषद्का ७ प्रमुख निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को भदौ २५ गते बसेको बैठकले मिटरब्याज अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनेलगायत सात वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको हो। यससँगै मिटरब्याजसम्बन्धी अपराध नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था थप सुदृढ गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुने नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण पनि स्वीकृत गरेको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले आगामी असोज ६ देखि १० गतेसम्म महासभामा सहभागिता जनाउनेछ।
त्यस्तै, भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने नेपाल-भारत अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी) को बैठकमा सहभागी हुने नेपाली वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सप्तरी र दाङ जिल्लाका २७ स्थानीय तहमा रहेका १७ हजार ४३८ गरिब घरपरिवारको सूचीसमेत स्वीकृत गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा डा. हरिप्रसाद लम्साललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। आयोगको सदस्यमा मकवानपुरका रामशरण सापकोटा र महिला सदस्यमा काठमाडौंकी विष्णु घिमिरे रिमाललाई नियुक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको छ।
सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीलाई पनि राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा बढुवा गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकका निर्णयअनुसार सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सहभागिता, मिटरब्याज नियन्त्रणका लागि कानुनी प्रक्रिया, गरिब घरपरिवारको पहिचान तथा प्रदेश प्रशासनको नेतृत्व व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
