काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले भोटेकोशी बाढीपछि सिर्जित विपद्मा प्रभावकारी रूपमा खोज, उद्धार र राहतका काम गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बैठकको विशेष समयमा उनीहरूले भोटेकोशी बाढीका कारण प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतका साथै खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि सरकारसँग माग गरे।
बैठकमा सांसद मोहन आचार्यले भोटेकोशी बाढीमा ठूलो जनधनको क्षति भएको उल्लेख गर्दै जलविद्युत् आयोजनाले पनि ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको बताए। उनले सुरुङमा उद्धार तथा राहतका कार्य भइरहेको र उद्धार गरिएका प्रभावित नागरिक विभिन्न जिल्लाका होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकाले उनीहरूको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
रसुवाका गाउँमै केही गरौँ भन्ने युवाहरूले मृत्युवरण गर्नुपरेको र बाँचेका पनि अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा रहेको जानकारी गराउँदै उनले शिक्षा, ऋण र बिमासम्बन्धी विशेष प्याकेज ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरे।
सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले भोटेकोशी बाढीपछि आएको प्राकृतिक विपद्मा खोज तथा उद्धारको काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले विपद्का बेला सरकार एक्लै अघि बढ्नुभन्दा सबैको सहयोग र समन्वयमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
साथै उनले खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद ठगुन्नाले निजामती सेवा ऐन समयमा नआउँदा प्रशासनिक क्षेत्रमा दुविधा देखिएकाले छिटोभन्दा छिटो ऐन ल्याउन आग्रह गरे।
सांसद बालावती शर्माले एकातिर बाढीपछिको विपद् र अर्कोतिर खाना पकाउने ग्यासको अभावले जनता थप पीडामा रहेको बताइन्। उनले चाडपर्वको मुखमा जनताले यस्तो सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका महिला र बालबालिकाका लागि छुट्टै व्यवस्था गर्न माग गरिन्।
सांसद ध्रुवराज राईले बाढीपछि बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य निरन्तर जारी राख्नुपर्ने भन्दै त्यसको वस्तुस्थितिबारे जनतालाई वास्तविक जानकारी दिनुपर्ने बताए। उनले सुरुङलगायत स्थानमा छिटो उद्धार र राहतको काम गर्न माग गर्दै कतिपय स्थानमा अझै राहत सामग्री नपुगेको जानकारी पाइएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
उनले ग्यासको हाहाकार भएको भन्दै तत्काल समाधान गर्न माग गरे। सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज बढेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि उनले माग गरे।
सांसद ताहिरअलि भाटले बाढी प्रभावितको दीर्घकालीन पुनःस्थापनाका लागि तत्काल योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले हिमाल बचाउने विषय तथा कार्बन उत्सर्जनका कारण भोटेकोशी बाढी आएको विषय प्रभावकारी रूपमा उठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। नेपालले जलवायु न्याय पाउनुपर्ने विषयलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा राख्नुपर्ने उनले सुझाव दिए।
सांसद इन्दिरा रानामगरले बाढी गएको क्षेत्रका बालबालिका बढी प्रभावित भएको बताउँदै उनीहरूका लागि छुट्टै संरक्षण नीतिको आवश्यकता औँल्याइन्। होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक परामर्श दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण भोटेकोशी बाढीको विपद् आएको तर्क पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद निश्कल राईले जेनजी आन्दोलन सुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित भएको उल्लेख गर्दै सबैले त्यसको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सधैँ विपद्को सारथी बन्दै आएको रेडक्रस आज आफैँ घाइते भएको बताउँदै रेडक्रसमा आन्तरिक लोकतन्त्र कायम हुन नसकेको टिप्पणी गरे।
सांसद राईले मलेसियामा रोजगारीका लागि सीमित व्यवसायी कम्पनीलाई मात्र जिम्मेवारी दिने भन्ने विषय सार्वजनिक भएकोप्रति असहमति जनाउँदै यसबारे सत्यतथ्य उजागर हुनुपर्ने माग गरे।
