काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले किसानबाट खरिद गरिएको दूधको भुक्तानी अवधि क्रमशः घटाउँदै २५ दिनमा झार्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसद निश्कल राईले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री चौधरीले विगतमा आठ महिनासम्म पुग्ने गरेको दूधको भुक्तानी अवधि हाल तीन महिनामा झारिएको र आगामी दिनमा अझ घटाउने योजना रहेको जानकारी दिइन्।
उनका अनुसार भदौको अन्तिम साताभित्र किसानलाई दूधको भुक्तानी २५ दिनभित्र गर्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य छ। गत वैशाख २० गतेदेखि सोमबारसम्म किसानलाई करिब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको उनले बताइन्।
मन्त्री चौधरीका अनुसार पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा दुग्ध विकास संस्थानले विगतको तुलनामा बढी दूध खरिद गर्नुपरेको थियो। बिक्री नभएको अतिरिक्त दूधलाई प्रशोधन गरी धुलो दूध र नौनी उत्पादन गरिए पनि त्यसको मौज्दात बढ्दा बिक्री तथा आम्दानीमा समस्या आएको र त्यसको असर किसानको भुक्तानीमा परेको उनले बताइन्।
संस्थानमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको ठूलो मौज्दात रहनु, प्रशोधन लागत उच्च हुनु, प्रशासनिक खर्च बढ्नु, कमजोर व्यवस्थापन तथा पुरानो संरचनालगायत कारणले संस्थानको आर्थिक दायित्व बढेको मन्त्री चौधरीको भनाइ छ।
विगतमा किसानको भुक्तानीभन्दा प्रशासनिक खर्चलाई प्राथमिकता दिइएका कारण दूधको भुक्तानी अवधि लामो भएको उनले बताइन्।
देशभर दुग्ध विकास संस्थानलाई दूध आपूर्ति गर्ने २३५ वटा दूध सहकारी संस्था रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री चौधरीले ती सहकारीमार्फत किसानलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता रकम पनि घटाउँदै लगिएको बताइन्।
‘गएको दुई महिनादेखि संस्थानले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान किसानको भुक्तानीमा राखेको छ। त्यसका कारण हाल भुक्तानी सहज हुँदै गएको छ र सहकारीमा पनि संस्थानप्रति विश्वास जागृत हुँदै गएको छ,’ उनले भनिन्।
संस्थानको अनावश्यक खर्च कटौती, बजारबाट उठ्न बाँकी रकम असुलीका लागि ताकेता तथा मौज्दातमा रहेका दूध र दुग्धजन्य पदार्थ बजारीकरण गरी प्राप्त रकम किसानलाई नियमित भुक्तानीमा प्रयोग भइरहेको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिइन्।
दुग्ध विकास संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधार, बजार व्यवस्थापन र किसानको भुक्तानी नियमित गर्न व्यवस्थापकीय तथा वित्तीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताइन्।
यसअघि संस्थानले किसानको बक्यौता घटाउँदै दैनिक कारोबारबाट प्राप्त रकम किसानको भुक्तानीमा प्रयोग गर्ने नीति अघि सारेको थियो।
मन्त्री चौधरीले संस्थानको आर्थिक अवस्था सुधार तथा किसानको दूधको बक्यौता भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट ४० करोड रुपैयाँ ऋण लिने योजना रहेको जानकारी दिइन्। उक्त रकममध्ये २० करोड रुपैयाँ किसानको भुक्तानीमा र २० करोड रुपैयाँ नयाँ प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न उपयोग गर्ने योजना रहेको उनले बताइन्।
संस्थानको आन्तरिक अवस्थाबारे प्रारम्भिक विश्लेषण गर्दा कुशल नेतृत्वको अभाव, कमजोर वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको कमी तथा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गर्ने प्रवृत्तिका कारण संस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गएको देखिएको मन्त्री चौधरीले बताइन्।
