काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा सरकार विरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय बमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २८ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले हिजो साउन २९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सर्वोच्चका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो विषयमा गरिएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका विरुद्धमा अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।
उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भन्दै अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।
“यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना÷म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३ र ४ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरुको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानून बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना÷म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू,” आदेशमा भनिएको छ।
अदालतले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नु नगराउनु र उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८३ साउन २६ मा भएको निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।
एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले दंगालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाई अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बाहनामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बताएको थियो ।
सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिना आफैले पनि आफ्नो फेसबुकमार्फत उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी गराएका थिए । सरकारले अदालतको फैसलालाई नै अनदेखा गरेर यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट गत असार ३१ गते खारेज भएको थियो । सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको एनसेलको दाबी छ ।
सर्वोच्च अदालतले यसअघि उच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र त्यस समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा प्रेषित लिखित जवाफको आधारमा आदेश दिएको देखिन्छ । उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ मा खारेज भएको देखिएको सरकारको तर्फबाट उक्त रिटको जवाफमा “उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसंग जोडिएको विषय भएको र त्यस्तो विषयको छानविन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको” भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभिव्यक्ति दिएको पाइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।
नेपालको संविधानले दिएको गोपनीयताको हकलाई हनन गर्दै सो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएकोमा एनसेलले सरकारको भत्र्सना गरेको छ । साथै, एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धि सम्झौता अनुसार कानुनी उपचार खोज्ने हक सुरक्षित राखेको स्पष्ट पारेको छ ।
