काठमाडौं । सरकारले एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै एनसेलले आपत्ति जनाएको छ । कम्पनीले सरकारको उक्त कदमले गोपनीयताको हक, लगानीकर्ताको विश्वास तथा नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गरेको छ ।
कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा मन्त्रिपरिषद्ले साउन २६ गते गरेको भनिएको निर्णयका आधारमा साउन २७ गते टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको जनाइएको छ ।
एनसेलले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने नाममा कानुनले गोप्य राखेका संवेदनशील सूचना तथा विवरण सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लंघन भएको भन्दै सरकारको कदमको विरोध जनाएको छ ।
कम्पनीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि-सम्झौताअनुसार आवश्यक कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा नेपाल सरकारले लगानीकर्ताको गोपनीयता र तथ्यांकको सुरक्षाप्रति प्रतिबद्धता नराखेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गएको तथा यसले विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप प्रभावित पार्ने कम्पनीको दाबी छ ।
एनसेलले छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने विषयमा उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन साउन ३१ गते खारेज भएको र उक्त फैसला अन्तिम प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु अदालतको निर्णयविपरीत भएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले यस्तो कदमले न्यायिक मर्यादा र अदालतको फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी दायित्वमाथि प्रश्न उठाएको जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार छानबिन समितिले अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा संकलन गरेका सूचना, विवरण र जानकारी पनि संवेदनशील तथा गोप्य हुन्छन् । त्यस्ता विवरण सरकारले कसुर भए-नभएको यकिन गर्न वा थप अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्न सक्ने भए पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा सार्वजनिक गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको एनसेलको दाबी छ ।
एनसेलले संविधानको धारा २८ ले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ अन्तर्गत सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार, चरित्र र विद्युतीय माध्यमको गोपनीयतासम्बन्धी व्यवस्थासमेत उल्लंघन भएको जनाएको छ । साथै आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले सुनिश्चित गरेको करदाताको गोपनीयताको हकसमेत प्रभावित भएको कम्पनीको भनाइ छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा कम्पनीका सेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीको मौलिक तथा कानुनी अधिकारमा समेत असर परेको एनसेलले जनाएको छ । सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना निजी सम्पत्ति, कारोबार, लिखत तथा तथ्यांक सार्वजनिक गर्न नहुने कानुनी व्यवस्था रहेको कम्पनीको दाबी छ ।
कम्पनीले सरकारको कदमलाई ‘विश्वास र गोपनीयताको उल्लंघन’ भएको उल्लेख गर्दै यसबाट आफूलाई अपूरणीय क्षति पुगेको जनाएको छ । गोपनीयता भङ्गसम्बन्धी कानुनी उपचार तथा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक निर्णय लिने तयारीसमेत रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ ।
एनसेलले सरकारको यस्तो कदमले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र नेपालमा लगानी तथा व्यवसाय प्रवर्धनमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ । विदेशी लगानीको वातावरणलाई विश्वसनीय र सुरक्षित बनाउन सरकारले कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने कम्पनीको भनाइ छ ।
