काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले नेपालको पर्यटन उद्योगलाई थप प्रतिस्पर्धी, व्यवस्थित र निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन नीति तथा कानुनलाई लचकदार बनाउँदै कार्यान्वयन र नियमन भने कडा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा शुक्रबार पर्यटन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले निजी क्षेत्र पर्यटन उद्योगको प्रमुख चालक भएकाले सरकारको भूमिका सहजीकरण, प्रभावकारी नियमन र अन्तरनिकाय समन्वयमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।
विज्ञहरूका अनुसार पर्यटनसँग सम्बन्धित संस्थागत तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउन ऐनलाई स्पष्ट, व्यावहारिक र समयानुकूल बनाउन आवश्यक छ । साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गरी दोहोरो कर तथा इजाजतसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न साझा मापदण्ड तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइयो ।
उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको एडभेन्चर एकेडेमी स्थापना, समुदायमा आधारित तथा समावेशी पर्यटनको प्रवर्धन, क्यासिनो, पर्वतारोहण, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र फोहोर व्यवस्था पनजस्ता विषयलाई पनि नयाँ ऐनमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक तथा अनुसन्धानकर्ता स्मृतिकला पन्तले पर्यटनलाई आर्थिक गतिविधिमा मात्र सीमित नगरी सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक आयामसँग जोडिएको ‘जीवित इकोसिस्टम’का रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन् । उनले समुदायमा आधारित पर्यटनलाई प्राथमिकता दिँदै तथ्यमा आधारित नीति निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइन् ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रपुरुष ढकालले नेपाल पर्यटन बोर्डजस्ता प्रभावकारी संस्थागत संरचनालाई कमजोर पार्ने व्यवस्था नगर्न, पर्यटन विभागको भूमिकाको पुनरावलोकन गर्न तथा अनधिकृत पर्यटन व्यवसायलाई वैधानिक दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपकराज जोशीले नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा, विविध संस्कृति, मौसम, ध्यान र वेलनेस पर्यटनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रभावकारी रूपमा ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने सुझाव दिए। उनले पर्यटनका नयाँ सम्भावना र विधालाई ऐनमै समेटेर उद्योगलाई थप उदार र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने बताए ।
यस्तै, पर्यटन विज्ञ बलसागर गिरीले पर्यटन नीति र कानुनबीच तालमेल हुनुपर्ने धारणा राख्दै छुट्टै पर्यटन प्राधिकरण आवश्यक नरहेको बताए। पर्यटन कानुन व्यवसायी घनेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले पर्यटन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयको स्पष्ट व्यवस्था पनि ऐनमै समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
