कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको मझगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि सुरु गरिएको पुनर्निर्माणले तीन वर्ष पूरा गरेको छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिए पनि काम पूरा हुन नसकेपछि आयोजना अवधि थप एक वर्ष लम्ब्याइएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि विमानस्थलको निरीक्षण तथा अनुगमनका लागि मन्त्री, सांसददेखि विभिन्न उच्चपदस्थ अधिकारीको आगमन निरन्तर भइरहे पनि पुनर्निर्माणको गति भने अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीय तहमा पुग्ने अधिकांश उच्चपदस्थलाई मझगाउँ विमानस्थल अवलोकन गराइनेक्रम बढेको छ भने पुनःसञ्चालनको श्रेय लिने राजनीतिक प्रतिस्पर्धा पनि देखिएको स्थानीयको भनाइ छ ।
पछिल्लो सरकार गठनपछि मात्रै सभामुख, मन्त्री तथा सांसदहरूले विमानस्थलको निरीक्षण गरिसकेका छन् । तर पछिल्ला ६ महिनादेखि पुनर्निर्माणको काम निकै सुस्त रहेको मझगाउँ विमानस्थलका कार्यालय प्रमुख मीनराज ओझाले बताए ।
उनका अनुसार स्थानीय तह, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको साझेदारीमा पुनर्निर्माण भइरहेको भए पनि साझेदार निकायबाट समयमै बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा काम प्रभावित भएको हो ।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकार साझेदार भए पनि सम्झौताअनुसार बजेट व्यवस्थापनमा पर्याप्त चासो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले संरचना निर्माणका लागि विनियोजन गरेको पाँच करोड ठेक्का प्रक्रियामा जान नसक्दा फ्रिज भयो ।’
स्थानीयवासीका अनुसार उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले निर्माण प्रगतिबारे जानकारी लिने, चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरे पनि त्यसको प्रभाव निर्माणको गतिमा देखिएको छैन ।
सुरक्षाका कारण देखाउँदै २०५८ सालमा बन्द गरिएको मझगाउँ विमानस्थल त्यसयता सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । २०७८ सालमा तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित ४५ करोड ६६ लाखमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । हालसम्म आयोजनाको करिब ७५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
एक हजार ५२५ मिटर रनवे कालोपत्र गर्नुपर्नेमा हालसम्म एक हजार ४५० मिटर निर्माण सम्पन्न भएको छ । बाँकी भाग विस्तारका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख ओझाले जानकारी दिए ।
विमानस्थल स्तरोन्नतिका लागि २०७७ मा संघ सरकार, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार तथा भीमदत्त र दोधारा-चाँदनी नगरपालिकाबीच समझदारी भएको थियो । आयोजनामा भीमदत्त नगरपालिकाको १५ प्रतिशत, दोधारा-चाँदनी नगरपालिकाको १० प्रतिशत, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ प्रतिशत र संघ सरकारको ५० प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विमानस्थलको टर्मिनल भवन निर्माणका लागि १० करोडको प्रस्ताव पेस गरिसकेको पनि ओझाले बताए । २०३० सालदेखि सञ्चालनमा आएको मझगाउँ विमानस्थल सशस्त्र द्वन्द्वका कारण बन्द भएको थियो । ओझाका अनुसार हालको मुख्य समस्या संघीय बजेटको अभाव नभई प्रदेश र स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत न्यून बजेट विनियोजन हुनु हो ।
‘केन्द्रबाट बजेटको समस्या छैन,’ उनले भने, ‘तर साझेदार प्रदेश र स्थानीय तहबाट पर्याप्त बजेट नआउँदा पछिल्ला ५-६ महिनादेखि सामान्य कामबाहेक पुनर्निर्माण लगभग ठप्पजस्तै छ ।’
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य पिताम्बर जोशीले विकास आयोजनालाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउन नहुने बताए । ‘विकासका विषयमा राजनीति गर्ने परिपाटी उचित होइन,’ उनले भने, ‘निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न गरेर विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याउनेतर्फ सबै पक्षको समान ध्यान जान आवश्यक छ ।’
उनले विमानस्थल पुनःसञ्चालनमा आए भारतबाट आउने पर्यटकको संख्या वृद्धि भई यस क्षेत्रको पर्यटन र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
