काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्ले संघीय संसद्का प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सदस्यलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो ।
यसअघि सांसदहरूले शाखा अधिकृतसरहको सेवा-सुविधासहित स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो ।
संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सचिवालयमा अझै प्राप्त नभएको जानकारी दिए । निर्णय सचिवालयमा पुगेपछि सांसदहरूले स्वकीय सचिव नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
