काठमाडौं । अर्थतन्त्रको पुनःजागरण तथा उन्नयनका लागि सरकारले अवलम्बन गरेका अनेकन उपायको सकारात्मक परिणाम देखा पर्न थालेको छ । जनमतबाट अनुमोदित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको १०० दिनमा राजस्व संकलनमा भएको सुधार तथा अर्थतन्त्रको समग्र स्वरुपमा आशातित परिवर्तन देखा परेको हो ।
निजी क्षेत्रमा बढ्दै गएको विश्वास, लगानीमा भइरहेको विस्तार तथा दातृ निकायको विश्वासमा समेत बढोत्तरी भएको छ । दुई तिहाई जनमत प्राप्त सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै एक दर्जनभन्दा बढी पुराना र अव्यावहारिक कानुन खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । अव्यावहारिक र अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर कानुनमा सुधार गर्ने जस्ता कामका कारण थप विश्वास वृद्धि भएको छ ।
चैत १३ गते पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनका लागि ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले निजी क्षेत्र र आमनागरिकलाई समस्यामा पार्ने १५ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव प्रतिवेदन र विभिन्न व्यापारिक संगठनका सिफारिसका आधारमा सो निर्णय गरिएको हो । पदभारको दिन व्यक्त गरेको मार्गदर्शनका आधारमा नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ ।
१०० खर्बको अर्थतन्त्रको सपना
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यसबीचमा सबैभन्दा जोड दिएको महत्वपूर्ण विषय हो, १०० खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र । यसलाई अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
मुलुकको आर्थिक उन्नयनका लागि अर्थतन्त्रको आकारमा उल्लेख्य वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अगाडि बढाएको छ । फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्तुत गरेको वाचापत्रमा समेत सो विषय उल्लेख छ ।
ऊर्जा उत्पादन, पर्यटन, आइसिटी, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधार गरेर अर्थतन्त्रको आकारमा बढोत्तरी गर्ने र त्यसका लागि मिसन मोडमा काम सुरु भएको अर्थमन्त्रीले पटक पटक दोहोर्याउँदै आएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पनि सोही अनुरुप नै केन्द्रित गरिएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा अबको ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना सार्वजनिक गरिएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा सोही नीतिलाई अभिव्यक्त गरेको छ ।
बाचापत्रमा स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ । नेपाल ‘विश्व बैंकको मापदण्ड’ अनुसार नेपाल निम्न आय भएको मुलुकमा छ । आगामी ५ वर्षमा सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले सुशासन र सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । सरकारी सेवामा ‘लाइन होइन अनलाइन’ भन्ने अवधारणा लागू गरिएको छ । मेरिटोक्रेसी कार्यान्वयन गर्ने र दलमुक्त राज्य संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिक रुप दिइएको छ । आर्थिक फड्को मार्न बाधक मानिएका दर्जनौं ऐन र नियमावलीहरू एकैपटक खारेज गरेर निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण तय गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले पाँच प्राथमिकता तय गरेको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता सुशासन हो । दोस्रो, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान । तेस्रो, मुलुकमा आन्तरिक र बाह्य कनेक्टीभिट ।
यस्तै चौथो प्राथमिकता सामाजिक लगानी र पाँचौ पर्यटन, संस्कृति र इतिहासमार्फत सौम्य शक्ति विस्तार हो । यसलाई बजेटमा निदृष्ट गरिएको छ । राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त भएकाले इमानदारीपूर्वक देश अघि बढाउँदा देशले आर्थिक उन्नयनको दिशामा मार्ग प्रशस्त गर्छ भन्ने विश्वास सरकारको छ ।
मध्यपूर्वको युद्धका कारण रेमिट्यान्स, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र रासायनिक मललगायतमा पर्ने अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असरको विश्लेषण गरी सम्बोधन गरिएको छ । शनिबार र आइतबारको सार्वजनिक विदा सोही प्रयोजनका लागि दिइएको छ ।
आन्तरिक रूपमा रहेको आर्थिक शिथिलता, बेरोजगारी र सुस्त आर्थिक वृद्धिलाई सम्बोधन गरिएको छ । राजस्व संकलन र खर्चमा देखिएको ‘खडेरी’ तथा बैंकमा निक्षेप बढ्दा पनि निजी क्षेत्रले ऋण लिन नसकेको अवस्थालाई क्रमशः सुधारको दिशामा अगाडि बढाइएको छ ।
बजेट निर्माणमा नागरिक सहभागिता
सरकारले बजेट निर्माणमा नागरिकलाई प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यका साथ यस पटक सुझाव संकलन गर्न पोर्टल सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो ।
सो पोर्टलका माध्यमबाट देश विदेशमा रहेका नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय सुझाव दिए । सो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगियो ।
अर्थमन्त्रीको ‘मिसन’ मोड
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले ‘मिसन मोड’ कामलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने अर्थमा अगाडि सारेका छ । भाषणभन्दा पनि परिणामलाई केन्द्रमा राखेर तोकिएको समयसीमाभित्रै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिएको छ । परम्परागत प्रवृत्तिलाई तोडिएको छ । डिजिटल ट्रयाकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन, र कडा कानुनी सुधार गरिएको छ । यसको मुख्य विशेषतामा परिणाममुखी कार्यशैली रहेको छ ।
भाषण वा सतही योजनामा सीमित नभई नतिजा निकाल्न अभिप्रेरित गरिएको छ । समयसीमा र कार्यसम्पादन सूचकांकको प्रयोग गरिएको छ । डिजिटल अनुगमनमार्फत आयोजना र नीति कार्यान्वयनको अवस्था कहाँ पुग्यो भनी प्रत्यक्ष ट्रयाक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनी तथा संस्थागत सुधारमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न र लगानी आकर्षित गर्न नीतिगत अड्चन हटाइएको छ ।
संस्थागत उत्तरदायित्व कायम गरिएको छ । खर्च नियन्त्रण र गुणस्तर कायम गरिएको छ । अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गर्ने, खुद्रा योजनाहरू क्रमशः बन्द गर्ने र खुला प्रतिस्पर्धामार्फत मात्र योजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको आत्मसात् गरिएको छ । विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा आधारित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव र निजी क्षेत्रको अपेक्षा अनुसार क्रमशः विश्वासको वातावरण बन्दै गएको छ । विगतमा खस्केको व्यावसायिक मनोबल उकास्न र बजारमा रोकिएको माग सिर्जना गर्न कर कटौती र नीतिगत सहजता कायम गरिएको छ । कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल गभर्नेन्सलाई प्राथमिकतामा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयास गरिएको छ ।
पेन्सनमा राहत
अर्थ मन्त्रालयले यसबीचमा गरेको अर्को महत्वपूर्ण काम हो पेन्सनकर्ताले पाउँदै आएको अनावश्यक झन्झट । साढे तीन लाख पेन्सनकर्ताको झन्झट अन्त्य गरेर ई पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली सुरु गरिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले तयार गरेको उक्त प्रणाली सुरुवात भएको छ । दिक्दारीपूर्ण पेन्सन नवीकरण र बैँक छनोटको झन्झट समाप्त भएको छ भने सरकारले तिर्नुपर्ने बैंक कमिसन पनि शून्यमा झरेको छ ।
निवृत्तभरक भौतिक रुपमा उपस्थित हुन नपर्ने र घरैबाट सेवा प्राप्त गने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने बैँक कमिसनको भार वार्षिक औसत १५ करोड रुपैयाँले घट्नेछ । नगद प्रवाह अनुमानयोग्य भई भई ढुकुटीमा हुने चाप व्यवस्थापन गर्न सहज भएको छ ।
पेन्सनको म्यानुअल गणनाका क्रममा हुने मानवीय त्रुटी कम भएको छ । यो योजनामा पर्ने तीन लाख ५२ हजार ८१६ (निष्क्रिय ४४ हजार समेत) निवृत्तभरकको हैरानी समाप्त भएको छ । अनलाइनमा घरैबाट यो सेवा प्राप्त भएको छ ।
कर्मचारीलाई १५ दिनमा तलब
यस्तै, सरकारले वैशाख १६ देखि संघीय निजामती कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि सारेको यो नयाँ कार्यान्वयन गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको कम्प्युटरराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टममार्फत कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा भुक्तानी आदेश पठाएर यो प्रक्रियाको थालनी गरेका हुन् । बजारलाई थप चलायमान बनाउन र उपभोग तथा मागमा वृद्धि ल्याउन सरकारले त्यस्तो नवीन निर्णय गरेको सरकारको प्रस्टोक्ति छ ।
संघीय निजामती कर्मचारीमा लागू गरिएको र विस्तारै सबै सरकारी वेतनधारीमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना छ । अर्धमासिक रूपमा पारिश्रमिक भुक्तानी गर्दा बजारमा नियमित माग सिर्जना हुने, साना व्यवसायीहरूको नगद प्रवाहमा वृद्धि हुने र उपभोग खर्चको वितरण समान रूपमा फैलिने अपेक्षा छ ।
यो व्यवस्थाले सेवा व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा समेत मद्दत पुग्ने छ । सो व्यवस्थाले कर्मचारीको वित्तीय व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा गुणात्मक सुधार आउनेछ ।
वार्षिक २० करोड रुपैयाँभन्दा वढीको कारोवार गर्ने करदातालाई केन्द्रिय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आवद्ध गर्ने गरी आन्तरिक राजस्व विभागले थप प्रभावकारी काम अगााडि बढाएको छ । यसबाट राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी डिजिटल तथा प्रभावकारी बनाउन बल मिलेको छ । कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउन सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको छ ।
मध्यमवर्ग विस्तार गर्ने बजेट
अर्थमन्त्री वाग्लेले मध्यमवर्गको विस्तार गर्ने, कमजोर वर्गलाई माथि उठाउने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड, पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड बराबर विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १४ खर्ब ०५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड बेहोर्दा ६ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड न्यून हुन जान्छ । सो पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिनेछ । राजस्व र वैदेशिक सहायता परिचालनबाट पनि न्यून हुने चार खर्ब १० अर्बबराबरको रकम भने आन्तरिक ऋणबाट उठाइनेछ ।
बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमबाट ७ प्रतिशतबराबरको आर्थिक वृद्धि हुने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ । यस्तै, मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र सीमित रहनेछ । उद्यम व्यवसायलाई राहत र मध्यम वर्गको विस्तार गरी समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने गरी करका दरमा पुनरवलोकन गरिएको छ । आयकरको छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाखसम्म १ प्रतिशतमात्रै कर तिर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
व्यक्तिगत आयको करको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ । बजेटले पूर्वाधार विस्तारलाई जोड दिएको छ । ऊर्जा, सडक पूर्वाधारको विकास तथा अर्थतन्त्रको दिगो विस्तारका लागि नीतिगत सुधारमा जोड दिइएको छ ।
अर्थतन्त्र सबल
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्ममा विदेश गएका नेपालीले १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड विप्रेषण पठाएका छन् । वैशाखमा मात्रै दुई खर्ब ५७ अर्ब ४९ करोड विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । सो अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ३३ प्रतिशतले वृद्धि भई १३ अर्ब २६ करोड पुगेको छ ।
यस्तै, वैशाख मसान्तमा कुल वैदेशिक मुद्राको सञ्चिती ३७ खर्ब चार अर्ब ५५ करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ । वैशाख मसान्तसम्म चालु खाता ७२९ अर्ब २८ करोडले बचतमा छ । यस्तै, शोधनान्तर स्थिति ८६३ अर्ब ५६ करोडले बचतमा छ ।
इन्धन सुविधामा कटौती
सुधारको क्रममा अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने निर्णय गर्यो । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन इन्धन सुविधा कटौती गर्ने निर्णय स्वीकृत गरका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको भारी वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न त्यस्तो निर्णय गरिएको थियो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा २० र २४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०८१’ को बुँदा नं ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गरेको हो ।
संशोधनअनुसार १२५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटरमात्रै पाएका छन् । १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीले ५० लिटर पाएका छन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारी पदाधिकारीलाई भने प्रचलित कानुनअनुसार नै इन्धन सुविधा उपलब्ध छ ।
शासकीय सुधार
सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्ये अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक पक्षसँग सम्बन्धित विषयहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित निकाय महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । सरकारको शासकीय सुधारको १०० कार्यसूचीमध्येको बुँदा नं. ९४ मा समावेश भएको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई सशक्तीकरण गर्नको लागि माग गरिएको बजेट निकासा गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेका अनुसार, बहु–च्यानल गुनासो सुनुवाई संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँदै गुनासो सुनुवाइ एवं व्यवस्थापन गर्न क्यूआर कोडसहितको डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । अवधिमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको पाँच बर्से रणनीतिक योजना २०८२ स्वीकृत भई लागू भएको छ ।
राजस्व प्रशासन तथा भन्सार सहजीकरण
पश्चिम एसियामा उत्पन्न भएको तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थ (डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल) आपूर्तिमा अवरोध एवं विश्व वजारमा मूल्यवृद्धि भएको परिप्रेक्षमा जनतामा सोको भार कम गर्न पैठारीमा लाग्ने भन्सार महसुल तथा पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको छ ।
शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची मध्येको बुँदा ९६ अनुरूप भन्सार विन्दुमा जफत भएका सवारी साधनमध्ये ६५१ वटा मोटरसाइकल र ४१ वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन सुरक्षा निकायको लागि उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालय, मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय लगायत ४७ कार्यालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकृतलाई अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ अनुसारको जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रसहित अन्तःशुल्क अधिकृत तोकिएको छ ।
आर्थिक कूटनीति र लगानी प्रवर्धन
सघन आर्थिक कूटनीतिलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाएको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने सम्बन्धमा निजी क्षेत्र एवं प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुका प्रतिनिधिसँग नेपालमा लगानी सुरक्षाको प्रतिबद्धतासहित नेपालमा लगानी भित्र्याउनका लागि पहल थालिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजित विकासका लागि वित्त सम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय सत्रमा प्रमुख वक्ताका रूपमा एवं हार्वड विश्वविद्यालय र म्यासाचुसेट्स इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीद्वारा आयोजित ‘द नेपाल डिस्कोर्स’मा अर्थमन्त्रीले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरे ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारका लागि २ अर्ब ८५ करोड जापानी येन अनुदान सहायतासम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ । लगानी बोर्ड अनुगमन तथा सहजिकरण बैठकमा बोर्डअन्तर्गतका आयोजनाको कार्यान्वयन सन्दर्भमा वन तथा वातावरणसम्बन्धी विषयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि आवश्यक सुझाव प्राप्त भएको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुन:संरचनाका लागि सुझाव पेस गर्न गठित समितिको पुन:संरचना सम्बन्धी सुझाव समिति २०८२ बाट प्रतिवेदन प्राप्त भई कार्यान्वयनमा गएको छ ।
(रासस)
