काठमाडौं । सरकारले संघीय सांसदलाई पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गरी स्वकीय राख्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले अधिकृतसरह सुविधासहित स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउनेछन् । यसअघि, सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो ।
बालेन्द्र सरकारको यो निर्णयपछि प्रदेश सभा सदस्यहरुले पनि स्वकीय राख्न पाउने भएका छन् । यो निर्णयसँगै राज्यकोषमा वार्षिक ५० करोडभन्दा भार थपिने भएको छ । संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा तथा सातै प्रदेश सभामा गरी ८८४ सांसद छन् । २०८३ साउनदेखि शाखा अधिकृतको पारिश्रमिक ५७ हजार ८६४ पुग्नेछ ।
