विचार
प्रतिष्ठित उद्यमी तथा व्यवसायी चन्द्र ढकालको अध्यक्षतामा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले विगत ४ वर्षमा विभिन्न आरोह-अवरोह, चुनौती र अवसरहरू पार गर्दै संस्थालाई यस स्थानसम्म ल्याइपुर्याउनुभएकोमा हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु । आगामी नेतृत्व सम्हाल्न तयार रहनुभएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठलाई सफल कार्यकालका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । महासंघमा अब विगतमा जस्तै दलगत आधारमा गुटबन्दी नगरी स्वच्छ, पारदर्शी र योग्य व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा चयन गर्ने परम्परालाई प्राथमिकता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
नेतृत्व चयनपछि सबै एकताबद्ध भई सशक्त टोलीका रूपमा काम गर्नु आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको गौरवशाली इतिहास बोकेको यो संस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रको दिशानिर्देशन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि यसले त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नेछ । त्यसैले, यस संस्थाको गरिमा, जिम्मेवारी र गाम्भीर्यतालाई आत्मसात् गर्दै अब आउने अक्ष्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू अघि बढ्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । भविष्यमा महासंघको नेतृत्वमा क्षेत्रीय विविधता र समावेशितालाई थप सुदृढ गरिनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।
एउटा भनाई छ नि, ‘पहिल्यै सहमत भइसकेकाहरूलाई नै उपदेश दिनु’ । यो भनाई जस्तै जस्तै यहाँको सन्दर्भ देखिन्छ । निजी क्षेत्रका यस्ता प्रभावशाली प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको यस मञ्चमा निजी क्षेत्रको महत्त्वबारे धेरै व्याख्या गरिरहनु आवश्यक छैन । यहाँ उपस्थित सबैजना आफ्ना-आफ्ना क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका मजबुत आधारस्तम्भ हुनुहुन्छ ।
यद्यपि, नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई पूर्णरूपमा आत्मसाथ गरेको छ । हामीले निर्धारण गरेका दीर्घकालीन लक्ष्यहरू, विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिँदै गर्दा सार्वजनिक गरेका वाचा-पत्रहरू तथा सरकारमा आएपछि तय गरिएका प्राथमिकताहरू सबैमा निजी क्षेत्रको भूमिका अग्रस्थानमा राखिएको छ । अबको करिब सात वर्षभित्र झण्डै १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य रहेको छ । यो लक्ष्य अलि पर धकेलिन सक्छ, तर ‘१०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र’ भन्ने माइलस्टोनलाई हामीले निरन्तर जोड दिँदै आएका छौँ । यस लक्ष्यको प्राप्ति निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता विना सम्भव छैन भन्ने कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा बुझेका छौँ ।
रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रको विस्तार तथा त्यसलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । यही धारणा मैले मन्त्रिपरिषद् बैठकहरूमा पनि निरन्तर राख्दै आएको छु । बजेटका सन्दर्भमा देशभर निकै ठूलो अपेक्षा र चर्चा हुने गरेको छ । यसो हेर्दा सम्पूर्ण देश नै बजेटमा केन्द्रित भएको जस्तो देखिन्छ । तर, यथार्थमा सरकारले खर्च गर्ने रकम करिब २० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र हुन्छ । त्यो पनि मुख्यतः निजी क्षेत्रले तिरेको करलाई सार्वजनिक खर्चमार्फत पुनः अर्थतन्त्रमा प्रवाह गर्ने प्रक्रिया हो । यसमा केही अंश आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पनि जुटाइन्छ । यदि सरकारले खर्च नगरेको खण्डमा पनि, त्यही लगानीयोग्य पूँजी निजी क्षेत्रमार्फत परिचालन हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
त्यसैले, साधन र स्रोतको सीमितता र उपलब्ध अवसरहरूको सन्दर्भमा हेर्दा, नेपाल सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सञ्चालन गर्ने आर्थिक गतिविधि करिब १८ देखि २० खर्ब रुपैयाँको दायराभित्र सीमित छ । हामीले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को करिब २५ देखि ३० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ, तर पछिल्ला वर्षहरूमा वास्तविक खर्च भने त्योभन्दा कम रहँदै आएको छ । यसैबीच, अर्थतन्त्रको समग्र आकार भने निरन्तर विस्तार भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब ६६ खर्ब रुपैयाँको जिडिपीको अनुमान गरिएको छ । यदि करिब १२ प्रतिशतको नाममात्र (नोमिनल) वृद्धिदर, जसमध्ये ६ देखि ७ प्रतिशत वास्तविक वृद्धि र बाँकी मुद्रास्फीति लगायतका तत्वहरू समावेश छन् ।
यो हासिल गर्न सकियो भने, आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/८४) को अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको आकार करिब ७४ खर्ब रुपैयाँ बराबर पुग्ने अनुमान गरिएको छ । सरकारको कुल खर्च करिब २० खर्ब रुपैयाँको आसपासमा रहने भनिए पनि व्यवहारमा त्यति खर्च हुन सकेको छैन । चालु अवस्थामा समेत करिब १६ खर्ब रुपैयाँ जति मात्रै खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्चको अंश निकै सानो (झण्डै २-३ खर्ब रुपैयाँ मात्र) रहेको छ भने बाँकी रकम अनिवार्य दायित्व तथा विभिन्न चालु खर्चहरूमा जाने गर्छ । अर्कोतर्फ, आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थतन्त्रको आकार करिब ७४ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । यस्तो अवस्थामा बाँकी योगदान कसको भन्ने प्रश्न उठ्दा यसको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रकै काँधमा आउँछ ।
यस यथार्थलाई सरकारले गहिरोसँग बुझेको छ र त्यसलाई नीतिगत रूपमा लिपिबद्ध समेत गरेको छ । निर्वाचनको समयमा दमौलीको एउटा होटलमा बसेर आफ्नै हातले तयार पारेका वाचा-पत्रका धेरै बुँदाहरू अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छन्, जसलाई पुनः अध्ययन गर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु । अघिल्लो अभ्यास हेर्दा, जनतालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले घोषणा-पत्रलाई एउटा कर्मकाण्डजस्तै औपचारिक दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने चलन थियो । सार्वजनिक भएको दिन केही सञ्चारमाध्यमले त्यसबारे चर्चा गर्थे, टिप्पणीहरू पनि प्रायः उस्तै, ‘महत्वाकांक्षी’ वा ‘अव्यावहारिक’ भन्ने खालका हुन्थे ।
त्यसपछि चुनाव सकिएलगत्तै ती दस्तावेजहरू बिर्सिइन्थे, मानौं रद्दीको टोकरीमा फालिएको जस्तै । तर, हामीले त्यही परम्परालाई तोड्ने प्रयास गरेका छौँ । वाचा-पत्रलाई पुनः उठाएर, त्यसलाई मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा ग्रहण गर्दै, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा त्यहाँ उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अघि बढेका छौँ ।
हाम्रो वाचा-पत्रमा समेटिएका करिब १०० आधारहरू केवल सूची मात्र होइनन्, ती व्यवस्थित ढंगले क्रमबद्ध गरिएका छन्, जसमा स्पष्ट विधि, लय र अनुक्रम छ । नेपाली जनताले भोग्दै आएको कुशासनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहिलो प्राथमिकताका रूपमा बुँदा १ देखि १९ सम्म सुशासनसम्बन्धी विषयहरू राखिएका छन् । त्यसपछिका बुँदा १९ देखि ४० सम्म अर्थतन्त्रका सवालहरू समेटिएका छन् । त्यसैले, अर्थतन्त्रप्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण, विश्लेषण र रणनीति बुझ्नका लागि अन्यत्र खोजिरहनु आवश्यक छैन, यो सबै स्पष्ट रूपमा लिखित रूपमै उपलब्ध छ, र हामी त्यही मार्गदर्शनअनुसार अघि बढिरहेका छौँ ।
सुशासनका क्षेत्रमा समेत उल्लेखनीय प्रगति भइसकेको छ । ती १९ बुँदामध्ये धेरै कार्यान्वयन भइसकेका छन्, र कार्यान्वयनको गति यति तीव्र छ कि, त्यसको अनुगमन गर्न समेत चुनौती भइरहेको छ । पहिलो बुँदामै हामीले सदियौँदेखि उत्पीडनमा परेका नेपालभरिका दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा माफी माग्दै नयाँ शुरुआत गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थियौँ ।
संसदको रोस्ट्रमबाट हाम्रो सभापतिले औपचारिक रूपमा माफी माग्दै वाचा-पत्रको पहिलो बुँदालाई कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुभएको छ । तर, केवल माफी मागेर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई व्यवहारमा सार्थक बनाउन बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत थप ठोस कदम चाल्न आवश्यक छ । हामी अहिले त्यसै दिशामा अघि बढिरहेका छौँ । हामीले जे भनेका छौँ, त्यसप्रति हामी गम्भीर छौँ; जे लेखेका छौँ, त्यसप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छौ । हामी राजनीतिमा नयाँ भएकाले परम्परागत चालबाजीहरूमा अभ्यस्त छैनौँ । हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ, जे बोलेका छौँ, त्यही कार्यान्वयन गर्ने, र जे लेखेका छौँ, त्यही हाम्रो प्रतिबद्धता हो ।
वाचा-पत्रको १९औँ बुँदामा हामीले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेका छौँ कि, निजी क्षेत्र रोजगारी सिर्जना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्वमा योगदान तथा लगानीयोग्य पूँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने क्षेत्र हो । सरकारको भूमिका भने नियामक र सहजकर्ताको रूपमा रहनेछ । यस बुँदामार्फत हाम्रो आर्थिक दृष्टिकोण, बजार र राज्यबीचको सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रो दार्शनिक धारणा प्रष्ट रूपमा अभिव्यक्त गरिएको छ । त्यसैगरी, २०औँ बुँदामा निजी क्षेत्रमा देखिएका केही विकृतिहरू, जस्तै कार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट-सिकिङ र नीतिगत दोहन नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
यसका लागि राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र सक्षम नियामकीय निकायहरूको स्थापना तथा सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट छ, निजी क्षेत्रलाई विकासका लागि आवश्यक स्वतन्त्रता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ, तर त्यहीसँगै सुदृढ र सक्षम राज्य संयन्त्रले त्यसलाई सही दिशामा मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । विगत केही वर्षहरूमा नियामकीय निकायहरूमा भएको हस्तक्षेप र कब्जाका कारण निजी क्षेत्र स्वयं विकृत हुँदै गएको अवस्था थियो, जसलाई हामीले नियालेर बस्नुपरेको थियो । तर, जनताको सक्रिय हस्तक्षेपपछि त्यो अवस्था परिवर्तन भएको छ ।
अब हामी पुरानै ढर्रामा फर्किने पक्षमा छैनौँ; नयाँ र सुधारिएको मार्ग अवलम्बन गर्ने हाम्रो अठोट छ । यसै सन्दर्भमा, हामीले सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको अवधारणाअनुसार नेपालको यथार्थअनुकूल सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ। निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सिर्जनशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्ने उदार आर्थिक नीतिसँगै, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यी दुई आधार (उदार अर्थनीति र सामाजिक न्याय) बीच सन्तुलित संयोजन गर्दै समृद्ध र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हाम्रो स्पष्ट दिशा रहेको छ ।
सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भन्ने अवधारणा मूलतः नर्डिक शैलीको केही झल्को दिने मोडेल हो । यद्यपि, ती देशहरू प्रतिव्यक्ति आयका हिसाबले निकै उन्नत अवस्थामा पुगेका छन्, तर हाम्रो सन्दर्भमा पनि आर्थिक रूपमा कमजोर अवस्थामै हुँदा समेत आम जनतामा लगानी गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामीले यो दृष्टिकोण अघि सारेका छौँ । उपलब्ध स्रोत र क्षमताअनुसार अधिकतम सामाजिक लगानी गर्ने सोच वाचा-पत्रमा प्रतिबिम्बित गरिएको छ ।
वाचा-पत्रको २१औँ बुँदामा आर्थिक प्रगतिमा बाधक बनेका वा असान्दर्भिक भइसकेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । यसै प्रतिबद्धताअनुसार, मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो समयमै १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको छु । त्यस्तै, २५औँ बुँदामा उल्लेख गरिएअनुसार राजस्व न्यायाधिकरणको संरचना सुधार गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि वाचा–पत्रमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरूलाई हामी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेका छौँ ।
त्यसैगरी, २२औँ बुँदामा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थनीति अवलम्बन गर्ने सन्दर्भमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच उन्नत समझदारी, अर्थात् ‘कम्प्याक्ट’ को अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ । यस ‘कम्प्याक्ट’ को आधारमा राजस्वमा कमी नआउने सुनिश्चितता गर्दै करको समग्र बोझ घटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । यसका साथै, वैदेशिक लगानी, निजी तथा स्वदेशी लगानी, प्रवासी नेपालीहरूको लगानीलाई सहजीकरण गर्न एक द्वार (वन-स्टप) प्रणालीको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस्ता अवधारणाहरू विगतमा पनि उठाइएका थिए, तर हाम्रो प्राथमिकता तिनलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो ।
उदाहरणका लागि, सामान्य जलविद्युत आयोजनाले अनुमति लिनका लागि करिब २३ वटा विभाग र ७ वटा मन्त्रालय धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने दिशामा हामीले काम गरिरहेका छौँ । यस्ता संरचनात्मक जटिलताहरू हटाउँदै सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । हामीले प्रस्तुत गरेको सुधारमुखी सरकारको अवधारणा केवल कागजमा सीमित छैन, वाचा-पत्रमा उल्लेखित प्रत्येक बुँदालाई कार्यान्वयनमा लैजाने स्पष्ट योजना छ ।
त्यसैले, यी कदमहरू कसैका लागि आश्चर्यको विषय हुनु आवश्यक छैन । बरु, थोरै अध्ययन गरेमा हाम्रो विचारधारा र नीति–दिशा स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । हामीले जे घोषणा गरेका थियौँ, जनताले त्यसैलाई अनुमोदन गरेका छन्, र अब हामी त्यही मार्गमा अघि बढिरहेका छौँ । हामीले प्राप्त गरेको व्यापक र ऐतिहासिक जनादेशप्रति पूर्ण जिम्मेवार रहँदै त्यसको सम्मान गर्नेछौँ । तथापि, यस क्रममा सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही भ्रम वा बुझाइमा कमी देखिएको हुनसक्छ भन्ने महसुस भएको छ, जसलाई संवाद र सहकार्यमार्फत समाधान गर्दै अघि बढ्न आवश्यक छ ।
‘नेपाली समाज, राजनीति र अर्थतन्त्रमा केही आधारभूत परिवर्तन भइसकेको छ’ भन्ने कुरा आजको यथार्थले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । केही महिना अघिसम्म ३६ वर्षका प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक देशको नेतृत्व गर्नुहुन्छ भन्ने कल्पना सायद धेरैले गरेका थिएनन् । त्यस्तै, भर्खरै ५० वर्ष नाघेका अर्थमन्त्री मन्त्रिपरिषद्कै सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य हुने अवस्था पनि सहजै सोचिएको थिएन । हाम्रो समाज लामो समयसम्म उमेरका आधारमा नेतृत्व निर्धारण हुने मान्यतामा अभ्यस्त थियो । त्यसैले, यो परिवर्तन आफैंमा महत्त्वपूर्ण र संकेतात्मक छ । यस्तो अभूतपूर्व जनादेशलाई निजी क्षेत्रले पनि सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
यद्यपि, पुराना बानी र सोच परिवर्तन गर्न समय लाग्न सक्छ । केही समयअघि गोकर्णमा आयोजित एक कार्यक्रममा मैले व्यक्त गरेका विचारहरूलाई कतिपयले आलोचनाका रूपमा बुझेका थिए । तर, मेरो अभिप्राय आलोचना गर्नु होइन, बरु निजी क्षेत्रप्रति रहेको आत्मीयता र आगामी सहकार्यको दिशाबारे संकेत गर्नु थियो। मैले पहिल्यै उल्लेख गरिसकेको छु, यो देश निर्माण गर्न निजी क्षेत्रको साथ अपरिहार्य छ । तर, यसका लागि निजी क्षेत्रको सोच र कार्यशैलीमा पनि केही रूपान्तरण आवश्यक देखिन्छ । अहिलेको विवेकाधीन प्रशासनिक प्रणाली र नियामकीय झन्झटले इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन बनाइदिएको छ । काम गर्नका लागि अनावश्यक प्रभाव, पहुँच वा अनौपचारिक प्रक्रियाको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
यस्तो अवस्थाले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र उद्यमशीलतालाई कमजोर बनाएको छ । यसलाई समग्रमा ‘लुटतन्त्र’को रूपसमेत दिइएको छ, जहाँ अवसरभन्दा बढी पहुँच र सम्बन्धले काम गर्छ । परिणामस्वरूप, सक्षम र सम्भावनायुक्त उद्यमीहरू समेत अस्वस्थ अभ्यासतर्फ धकेलिने परिस्थिति बनेको छ । यस्तो विकृत कानुनी, प्रशासनिक संरचनालाई रूपान्तरण गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हो । हामी यसलाई क्रमशः सुधार गर्दै, चरणबद्ध रूपमा भत्काउँदै अघि बढ्नेछौँ । यो परिवर्तन एकै वर्षमा सम्भव नहुन सक्छ, तर पाँच वर्षको जनादेशभित्र हरेक इँटालाई हटाउँदै रूपान्तरण गर्ने हाम्रो दृढ संकल्प छ । सरकार स्पष्ट नीति, सकारात्मक नियत र सक्षम कार्यक्षमतासहित अघि बढिरहेको छ । अब यस यात्रामा निजी क्षेत्रको सक्रिय साथ अपरिहार्य छ ।
त्यसका लागि प्रोत्साहनका संरचना, व्यवहारिक ढाँचा र पुराना अभ्यासहरूमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ । हाम्रा सभापति रवि लामिछाने ले बारम्बार जोड दिनुहुन्छ-केवल नयाँ कुरा सिक्नु मात्र होइन, पुराना गलत अभ्यासहरू बिर्सनु पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले, विगतका अभ्यस्त तर, अनुपयुक्त अभ्यासहरूबाट क्रमशः बाहिरिँदै नयाँ सोच र अभ्यासतर्फ अघि बढ्न हामी सबै तयार हुनुपर्छ । यस दिशामा निजी क्षेत्रको सहकार्यका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।
यसैले अनावश्यक रूपमा आशंका राख्ने वा हल्लामा तरंगित हुने आवश्यकता छैन । अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीसँग कसलाई समात्ने, कसलाई तर्साउने भन्ने लामा-लामा सूचीहरू तयार छन् भन्ने कुरा वास्तविकता होइन । विगतमा भने यस्ता अभ्यासहरू थिए, राजस्व अनुसन्धान वा सम्पत्ति शुद्धीकरणका नाममा दबाब सिर्जना गर्ने, फोनमार्फत त्रास देखाउने प्रवृत्ति पनि देखिएको थियो । त्यस्ता विकृत अभ्याससँग सम्बन्धित एक निकाय त हामीले खारेजसमेत गरिसकेका छौँ ।
अहिलेको अवस्था फरक छ। पहिले नै सुरु भएका अनुसन्धानहरू, जुन राजनीतिक प्रभावका कारण रोकिएका वा तामेलीमा राखिएका थिए, तिनलाई मात्र हामीले पुनः अघि बढाएका हौँ । यो नयाँ रूपमा कसैलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको प्रक्रिया होइन । किनकि, हामीले जनतासमक्ष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ, हाम्रा प्राथमिक एजेन्डाहरू सुशासनमै केन्द्रित छन्, र हामी त्यहीअनुसार अघि बढिरहेका छौँ ।
इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय सञ्चालन गरिरहनुभएका उद्यमी-व्यवसायीहरूलाई कुनै प्रकारको भय मान्नुपर्ने आवश्यकता छैन । तर, यदि कसैले उद्यमशीलताको आवरणमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्नता देखाएको छ भने त्यसको परिणाम भने भोग्नै पर्ने हुन्छ । त्यसैले, सरकारको उद्देश्य कसैलाई अनावश्यक रूपमा त्रसित बनाउने होइन, बरु विधि र न्यायको स्थापना गर्ने हो । विगतमा दण्डहीनताको संस्कृतिले जरा गाडेको थियो ।
राजनीतिक सुविधा अनुसार अनुसन्धानहरू थन्क्याउने, प्रतिवेदनहरू बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले शासन प्रणालीमा विकृति ल्यायो त्यही कारणले शासकीय अहंकार बढ्दै गयो र जनतामा असन्तोष चुलिँदै गयो । आज देखिएको नयाँ पुस्ताको आक्रोश र परिवर्तनको माग पनि त्यही पृष्ठभूमिको परिणाम हो ।
यस यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्न सकेमा मात्र हामी सही दिशामा अघि बढ्न सक्छौँ । नेपालजस्तो सम्भावनायुक्त देशमा विश्वभर फैलिएको नेपाली डायस्पोराको ठूलो ऊर्जा र चासो छ, तीन जनामा एक जना नेपाली विदेशमा रहेका छन्, र उनीहरू देशतर्फ फर्केर लगानी गर्न तथा योगदान गर्न तत्पर छन्, यदि यहाँको वातावरण अनुकूल बन्यो भने । देशभित्र पनि निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीहरूले अनेक चुनौतीका बीच निरन्तर संघर्ष गरिरहनुभएको छ ।
अनावश्यक नियमन, जटिल कर प्रणाली, अनुमति र लाइसेन्सको झन्झटपूर्ण व्यवस्था, यी सबैलाई सुधार गर्दै अघि बढ्नु नै हाम्रो प्राथमिकता हो। यही सुधारको प्रारम्भिक संकेत आगामी बजेटमार्फत प्रस्तुत गर्ने हाम्रो तयारी छ । हामीले अपेक्षा गरेजति समय तयारीका लागि पाएका छैनौँ । यदि माघ महिनादेखि नै पूर्ण रूपमा तयारी गर्ने अवसर मिलेको भए, अझ गहिरा र संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाउन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ । हामी जिम्मेवारी सम्हाल्न आइपुग्दा बजेट निर्माणको झण्डै आधा प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो ।
चैत्र १३ गते वर्तमान सरकार बनेको अवस्थाबीच पनि, वाचा-पत्रमा उल्लेखित सुधारका विषयहरूलाई बजेटमा समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसैले, बजेट कस्तो आउँछ भनेर अनुमान वा खोजी गर्नुपर्ने अवस्था छैन; वाचा-पत्रमा उल्लेखित दिशानिर्देशनअनुसार नै बजेट प्रस्तुत हुनेछ । म यहाँ उपस्थित सबैलाई आश्वस्त पार्न चाहन्छु कि, कर प्रणालीलाई क्रमशः तार्किक, उद्यम मैत्री र लगानी मैत्री बनाउँदै लैजाने हाम्रो उद्देश्य छ । मध्यम वर्गको बचत क्षमता बढाउने, ताकि बजारमा उपभोग विस्तार होस्, भन्नेमा पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ । अहिले समष्टिगत माग कमजोर बन्दै गएको अवस्था देखिन्छ; त्यसलाई पुनर्जीवित गर्ने उपायहरूतर्फ हामी केन्द्रित छौँ । नयाँ विचार र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।
कुनै प्रतिभाशाली उद्यमीले नयाँ अवधारणा लिएर अघि बढ्न खोज्दा उसलाई सहज वातावरण कसरी उपलब्ध गराउने, अनावश्यक झन्झट र प्रशासनिक जटिलता कसरी घटाउने भन्नेमा हामी गम्भीर रूपमा काम गरिरहेका छौँ । परम्परागत रूपमा जलविद्युत् र पर्यटनजस्ता क्षेत्रमै सीमित बहस भइरहे पनि अब नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रहरू पहिचान र विस्तार गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी डिजिटलाइजेशन, नवप्रविधि तथा अन्य उदाउँदा क्षेत्रहरूमा अवसर विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । खनिज क्षेत्र जस्ता सम्भावनायुक्त तर, पर्याप्त रूपमा उपयोग नभएका क्षेत्रहरूलाई पनि अब व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने सम्भावनाबारे विचार भइरहेको छ ।
यी सबै प्रयासहरू सुशासनको स्पष्ट ढाँचाभित्रै अघि बढाइनेछ । विगतमा कतिपय नीतिनिर्माताहरू आलोचनाको डरले निर्णय लिन हिच्किचाउँथे, किनकि नीतिगत निष्ठामा नै कमजोरी थियो। तर अहिले हामी स्पष्ट नीति, स्वच्छ नियत र दृढ इच्छाशक्तिका साथ अघि बढिरहेका छौँ । देशभित्र दबिएका, ओझेलमा परेका सम्भावनाहरूलाई पहिचान गरी अघि ल्याउने र तिनको नेतृत्व निजी क्षेत्रमार्फत गराउने, सरकारले सहजीकरण गर्ने, यही हाम्रो मूल दृष्टिकोण हो । यस सन्दर्भमा, सिमेन्ट उद्योगको उदाहरण प्रायः दिइन्छ, सरकारले आधारभूत पूर्वाधार जस्तै सडक र विद्युत् उपलब्ध गरायो, तर वास्तविक ठूलो लगानी निजी क्षेत्रले गर्यो ।
अहिले केही असन्तुलन वा चुनौती देखिएको भए पनि त्यसलाई संवाद र सहकार्यबाट समाधान गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताबारे पनि हामी स्पष्ट छौँ । मेरो धारणा अनुसार, सरकारको एक रुपैयाँ खर्चले कम्तीमा सात रुपैयाँ निजी लगानी ‘क्राउड-इन’ गर्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो प्रकारको गुणात्मक लगानीमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । तर, यथार्थ के हो भने, वित्तीय दायरा अत्यन्त सीमित छ । २० खर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा पनि झण्डै १४ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वमै खर्च हुन्छ, जसले विकास र लगानीका लागि उपलब्ध स्रोतलाई सीमित बनाइदिन्छ ।
नयाँ कार्यक्रम अघि नबढाउँदासमेत विगतका दायित्वहरू निर्वाह गर्न मात्रै करिब १४ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अवस्था छ । गत वर्ष करिब १२ खर्ब रुपैयाँ मात्रै राजस्व संकलन भएको थियो। यसले स्पष्ट देखाउँछ, सरकारलाई सामान्य सञ्चालनका लागि समेत ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ । यस्तो सीमित वित्तीय दायराभित्र रहँदै आशा जगाउने खालको बजेट ल्याउनु हाम्रो ठूलो चुनौती हो।
यो काम सरकार एक्लैले सम्भव बनाउने होइन । सैद्धान्तिक रूपमा हामीले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याउने गर्छौँ, तर व्यवहारमा त्यसको आधा पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । पुँजीगत खर्च २ खर्ब रुपैयाँ नाघ्न नसक्ने अवस्था रहँदा, केवल सरकारी लगानीबाटै देशको तीव्र रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै अब हामी पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता बढाउने दिशातर्फ अघि बढिरहेका छौँ ।
छिमेकी देश भारतमा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा अपनाइएका मोडेलहरूबाट केही सिकाइ लिन सकिन्छ । त्यहाँका पूवाधार मन्त्री नितिन गडकरीको नेतृत्वमा विगत दशकमा तीव्र गतिमा पूर्वाधार विस्तार भएको देखिन्छ । यद्यपि त्यही मोडेललाई जस्ताको तस्तै लागू गर्नु सधैँ उपयुक्त नहुन सक्छ, तर सान्दर्भिक अंशहरू आत्मसात् गर्दै हामीले निजी पुँजीलाई पूर्वाधार निर्माणमा आकर्षित गर्नुपर्छ ।
सुरुवात टनेल, सडकका केही खण्ड, रोपवे वा पोडवे जस्ता परियोजनाबाट गर्न सकिन्छ । यदि सरकार स्वयं १० देखि २० अर्ब रुपैयाँको सीमित लगानीमा मात्रै अड्किरह्यो भने, ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि वा १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुँदैन । त्यसैले, निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख सारथीका रूपमा अघि सार्दै, सरकारले सहजीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यससँगै, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालनलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । विगत ५०-६० वर्षमा निर्माण भएका अधिकांश ठूला पूर्वाधार आयोजना, जस्तै, जलविद्युत सडक तथा राजमार्ग विदेशी ऋण सहायतामै बनेका हुन् । बिगतमा विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक जस्ता संस्थाबाट न्यून ब्याजदरमा दीर्घकालीन कर्जाको सुविधा प्राप्त हुँदा पनि त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्न सकेनौँ ।
अहिले भने परिस्थिति बदलिँदै गएको छ । देशको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि र रेमिट्यान्सका कारण नेपाल अब त्यस्ता सहुलियतपूर्ण ऋणको दायराबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ, जसले उच्च ब्याजदरमा ऋण लिनुपर्ने जोखिम बढाएको छ । यसै सन्दर्भमा हाम्रो जनसांख्यिकीय अवस्था पनि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । प्रतिव्यक्ति आय करिब १५०० डलरको आसपासमै सीमित हुँदा, अबको केही वर्षमै समाज बुढ्यौलीतर्फ उन्मुख हुने संकेत देखिँदैछन्। अर्थात्, पर्याप्त समृद्धि हासिल नगर्दै बुढ्यौली समाजमा रूपान्तरण हुने जोखिम छ ।
विगतका दशकहरूमा अवसरहरू गुमाएका छौँ; अब थप समय खेर फाल्ने अवस्था छैन । ‘कन्सेसनल फाइनान्स’ को माध्यमबाट पूर्वाधार निर्माण गर्ने जुन अवसर हामीसँग लामो समय थियो, त्यो झ्याल पनि अब क्रमशः साँघुरिँदै गएको अवस्था छ । त्यसैले, अब एउटै व्यवहारिक विकल्प भनेको निजी क्षेत्रमैत्री, अत्यन्त चुस्त र प्रतिस्पर्धी सरकार निर्माण गर्नु हो । घरेलु, प्रवासी (डायस्पोरा) तथा विदेशी निजी पुँजीलाई ठूलो मात्रामा आकर्षित गर्न सक्ने वातावरण तयार नगरेसम्म आवश्यक पुँजी निर्माण सम्भव हुँदैन ।
त्यसका लागि नीति तथा संरचनागत ढोका खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ, र हामी त्यसै दिशामा केन्द्रित छौँ । यस सन्दर्भमा निजी क्षेत्रले पनि आफ्नो तर्फबाट पेशागत दक्षता, सीप, प्रतिभा र आवश्यक क्षमताको स्तर अझ मजबुत बनाउँदै लैजानु जरुरी छ । जुनसुकै परिस्थितिमा पनि परिणाम दिन सक्ने, प्रतिस्पर्धी रूपमा उत्रन सक्ने क्षमता विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । अब नेपाली जनशक्ति सक्षम हुँदाहुँदै पनि अनावश्यक रूपमा बाह्य सहयोग खोज्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो ।
हामी मूलतः पुँजी निर्माणको चरणबाट माथि उठ्दै क्रमशः मध्यम आय स्तरतर्फ अघि बढ्ने अर्थतन्त्रको यात्रामा छौँ । यस चरणमा लगानी विस्तार नै आर्थिक वृद्धिको मुख्य आधार हो । देशको अर्थतन्त्र जब करिब ५ हजार, ६ हजार वा ७ हजार अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आयको तहमा पुग्छ, वा मलेसिया जस्ता मुलुकहरूमा जस्तै १२ हजार डलरको स्तरमा पुग्छ, तब अनुसन्धान, नवप्रवर्तन जस्ता क्षेत्रहरूको महत्त्व झनै बढ्दै जान्छ ।
तर, अहिले हामी प्रारम्भिक विकासको चरणमै भएकाले उपलब्ध स्रोतलाई अधिकतम रूपमा उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्नु नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो । त्यसैले हाम्रो नीतिगत प्राथमिकता र संरचनागत प्रोत्साहनहरू पनि त्यही दिशामा केन्द्रित छन्, जहाँ लगानीले तत्काल आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याओस् । आगामी बजेटका लागि तपाईँहरूका विशिष्ट सुझाव, व्यावहारिक सुधारका प्रस्ताव तथा व्यथित अनुभवहरू निरन्तर रूपमा आइरहेका छन्, जुन हामीले गम्भीरतापूर्वक लिइरहेका छौँ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ (सिआइएन) तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स जस्ता संस्थामार्फत प्राप्त सामूहिक समस्या र सुझावहरूलाई राज्यको क्षमताले भ्याएसम्म सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । यो समग्र लक्ष्य केवल सरकारको प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । राष्ट्रिय विकासको स्पष्ट रोडम्याप सरकारले प्रस्तुत गर्छ, तर, त्यसलाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य भूमिका निजी क्षेत्रकै हुन्छ । विकास सफल भएका देशहरूको अनुभव पनि यही हो । सरकारले दृष्टि दिन्छ, निजी क्षेत्रले त्यसलाई व्यवहारमा उतार्छ । यो कुरा हामीले स्पष्ट रूपमा आत्मसाथ गरेका छौँ ।
अहिलेको संक्रमणकालीन अवस्थामा केही अस्पष्टता जस्तो देखिए पनि हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छ । त्यस यात्रामा अपनाइने नीति, शैली र कार्यसंस्कृति क्रमशः स्पष्ट हुँदै गएको छ । त्यसैले, हामी सबैले एउटै लयमा, साझा उद्देश्यका साथ अघि बढ्नुपर्छ । यो देश निर्माणको जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको संयुक्त प्रयासबाट मात्र सम्भव छ ।
(अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको ६०औं साधारणसभाको उद्घाटन सत्रमा राखेको मन्तव्य)
