काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा बसेको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् ।
भद्दा र परम्परागत शैलीको नीति तथा कार्यक्रममा अधिकांश पुरानै कुरा कपीपेस्ट गरिएका छन् भने केही नयाँ कुरा पनि राखिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले अत्यन्तै दूरगामी प्रभाव पार्ने खालको घोषणा गरेको छ । सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गर्ने भएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई अनिवार्य गरिने घोषणा गरेका छन् ।
‘सबै प्रकृतिका जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरुलाई अनिवार्य योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्नेगरी कोषको भूमिका र दायरा विस्तार गरिनेछ,’ उनले भने, ‘कम्पनी, संस्था, सहकारी, फर्म वा अन्य संगठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भएको छ ।’
घोषणा कार्यान्वयनमा सरकार सफल भयो सामाजिक सुरक्षाका भत्ताका लागि विनियोजन हुने खर्बौं रुपैयाँको भारबाट केही वर्षपछि नै सरकार बच्नेछ ।
त्यस्तै सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पूर्वाधार आयोजनाको पुन:प्राथमिकीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ । राष्ट्रपति पौडेलले स्रोत सुनिश्चित नभएका र त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरू खारेज गर्ने घोषणा गरेका हुन् ।
‘विगतमा सरकारले घोषणा गरेका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजना पुनःप्राथमिकीकरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी समय तालिका निर्धारण गर्ने आयोजनाहरू निर्माणाधीन र निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी आवश्यक स्रोत नभएका आयोजनाहरू स्थगन गरिने तथा त्रुटिपूर्ण आयोजनाहरू खारेज गरिनेछ ।’
विकास निर्माणका क्रममा देखापरेका कमी-कमजोरी सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने राष्ट्रपति पौडेलले बताए । विगतमा विभिन्न सरकारले घोषणा गरेका परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आगामी आवको अवधि र यस संसदको अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने उनले घोषणा गरे ।
नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । सचिवालयले वैशाख २२ देखि २८ सम्म सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची यसअघि नै तय गरिसकेको छ ।
वैशाख ३० गते विनियोजन विधेयकमाथिको सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ ।
