काठमाडौं । नयाँ वर्ष २०८२ मा सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई थप सुविधा ‘उपहार’ दिएको छ । वैशाख १ गते सोमबारदेखि योगदानकर्ताका छोराछोरीले पनि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट वार्षिक एक लाख रुपैयाँबराबरको उपचार सुविधा पाउन थालेका हुन् ।
यससँगै सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्ताको सम्पूर्ण परिवारको स्वास्थ्य दायित्व लिएको छ । २०७९ पुसबाट योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमतीलाई औषधोपचार सुविधामा समेटेको कोषले २०८१ मंसिर ११ मा सम्पूर्ण परिवारलाई सुविधामा समेट्ने घोषणा गरेकोमा वैशाख १ देखि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
सातौँ सामाजिक सुरक्षा दिवसका अवसरमा मंसिर ११ गते प्रधानमन्त्री केपा शर्मा ओलीले त्यससम्बन्धी योजनाको औपचारिक घोषणा गरेका थिए । कोषको यो निर्णयले ८६ लाखभन्दा बढी नेपाली उपचार सुविधामा समेटिने भएका छन् ।
हालसम्म औपचारिक, अनौपचारिक, वैदेशिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा रहेका करिब २१ लाख ५१ हजारभन्दा बढी श्रमिक कोषमा सूचीकृत छन् । एउटा परिवारबाट औसत चार जनाले उपचार पाउँदा कम्तीमा ८६ लाखले उपचार सुविधा उपभोग गर्न सक्ने कोषले जनाएको छ ।
योगदानकर्ताका पति, पत्नी वा छोराछोरी दुर्घटनामा परे भने पनि उपचार सुविधा पाउने पाउनेछन् । कोषले २०८१ पुस १० मा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पाँचौँ पटक संशोधन गरी सुविधा विस्तार गरिसकेको छ । यसअघि योगदानकर्ताका पति, पत्नी वा छोराछोरीलाई औषधोपचार र स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुविधा भए पनि दुर्घटना सुविधा थिएन ।
त्यस्तै, पहिलो स्किमअन्तर्गत हाल एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा प्रदान गर्दै आएको कोषले अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था (आईपीडी)मा १० लाखसम्मको उपचार सुविधा प्रदान गर्ने भएको छ । एक लाखभन्दा माथिको उपचारमा भने योगदानकर्ताले ५० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने कोषका उप-कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
योगदानकर्ताका श्रीमान् या श्रीमती र छोराछोरीले पहिलो स्किमअन्तर्गतको औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाअन्तर्गत उपचार पाउने व्यवस्था छ । पहिलो स्किमअन्तर्गत ३१ प्रतिशत मध्येबाट १ प्रतिशत रकम छुट्याइएको छ ।
त्यस्तै तीन महिनासम्मको शिशुको उपचार खर्च, १० लाख रुपैयाँसम्मको घातक रोगको उपचार खर्च र योगदानकर्ता वा योगदानकर्ताकी पत्नी सुत्केरी भएमा एक महिनाको न्यूनतम पारिश्रमिक (हाल रु. १७,३००) बराबरको शिशु स्याहार खर्च पनि उपलब्ध हुनेछ ।
महिला योगदानकर्ता भए आधारभूत पारिश्रमिकको ६० प्रतिशतका दरले बढीमा ३८ दिनसम्मको प्रसूति बिदाबापतको रकम पनि कोषले प्रदान गर्छ । योगदानकर्ता बिरामी भई अस्पताल भर्ना भए उपचार गराउँदा वा डाक्टरको सिफारिसमा ‘बेड रेस्ट’मा बस्दा वार्षिक अधिकतम १३ हप्तासम्मको बिदाबापतको रकम पनि प्राप्त हुने व्यवस्था छ ।
औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजनाबाहेक हाल योगदानकर्ताले दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना र वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजना सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजनाअन्तर्गत कामको सिलसिलामा भएको दुर्घटना र व्यवसायजन्य रोगको सम्पूर्ण उपचार खर्च र अन्य दुर्घटनाको हकमा वार्षिक ७ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च प्राप्त हुनेछ ।
कामको सिलसिलामा हुने दुर्घटनाको कारण योगदानकर्ता स्थायी पूर्ण असक्षमता भए पारिश्रमिकको मासिक ६० प्रतिशत आजीवन र अस्थायी पूर्ण असक्षमता भए काममा नफर्किउन्जेलसम्मका लागि पारिश्रमिकको मासिक ६० प्रतिशत उपलब्ध हुनेछ ।
स्थायी आंशिक असक्षमता भए असक्षमताको प्रतिशतका आधारमा पारिश्रमिकको ६० प्रतिशत रकमलाई शतप्रतिशत मानेर आजीवन उपलब्ध गराइने कोषले जनाएको छ ।
आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत योगदाकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा पति या पत्नीले वृद्धावस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत जम्मा भएको सम्पूर्ण रकम प्रतिफलसहित फिर्ता पाउनेछन् ।
त्यस्तै मृतक योगदानकर्ताका बालबच्चा (२ जनासम्म)ले पारिश्रमिकको ४० प्रतिशत रकम १८ वर्ष उमेर नपुग्दासम्म मासिक रुपमा पाउनेछन् । अध्ययन निरन्तर भए २१ वर्षको हुँदासम्म पाउछन् । तर, शारीरिक वा मानसिक रुपमा असक्षम सन्ततिको हकमा उमेर हद लागू हुँदैन ।
योगदाकर्ताको जुनसुकै कारणबाट मृत्यु भएमा निजको पति या पत्नीले पारिश्रमिकको मासिक ६० प्रतिशत रकम आजीवन पाउने उप-कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार अविवाहित योगदानकर्ताको हकमा आश्रित बाबु या आमाले यो सुविधा पाउने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक योगदानकर्ताको अन्तिम संस्कार खर्चबापत एकमुष्ठ २५ हजार रुपैयाँ आश्रित परिवारले पाउनेछ ।
वृद्ध अवस्था सुरक्षा योजनाअन्तर्गत निवृत्तिभरण योजना र अवकास सुविधा योजना पर्छन् । निवृत्तिभरण योजनामा योगदानकर्ताको उमेर ६० वर्ष पुगेपछि योजनामा जम्मा भएको प्रतिफलसहितको रकमलाई १६० ले भाग गरी आउने रकम मासिक रुपमा आजीवन निवृत्तभरण उपलब्ध हुनेछ । तर, निवृत्तिभरण लिन सुरु गरेको १८० महिना नपुग्दै मृत्यु भएमा योगदानकर्ताको पति वा पत्नीले ५० प्रतिशत रकम आजीवन निवृत्तभरणबापत पाउनेछन् ।
अवकाश सुविधा योजना अन्य अवकाश कोषमा भएको रकम हस्तान्तरण भई आएमा यसै योजनामा जम्मा हुनेछ । योगदानकर्ताले स्वेच्छिक रुपमा जम्मा गर्न चाहेमा पनि जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको तीन गुणाभन्दा बढी रकम निवृत्तिभरण सुविधा योजनामा जम्मा हुने भएमा बढी भएजति रकम अवकाश सुविधा योजनामा जम्मा गर्न सकिन्छ । रोजगारीको अन्त्य हुँदा वा अवकाश हुँदा यो योजनामा जम्मा भएको रकम योगदानकर्ताले प्रतिफलसहित भुक्तानी पाउने उप-कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले जानकारी दिए ।
योगदानकर्ताले यस योजनाको रकमबाट जम्मा गरेको ३६ महिना पूरा भएपछि अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म सापटी सुविधा पाउनेछन् ।
त्यस्तै ३६ महिना योगदान गरेको योगदानकर्ताले सहुलियत ब्याजदरमा ७५ लाख रुपैयाँसम्म घर सापटी र ३५ लाख रुपैयाँसम्म शैक्षिक सापटीसमेत प्राप्त गर्न सक्छन् । यस्तो सापटी भने धितोमा आधारित हुनेछ ।
योगदानकर्ताका लागि कर छुट सुविधा पनि रहेको प्रवक्ता अधिकारीले बताए । उनका अनुसार करयोग्य आयको एक तिहाइ वा ५ लाखमध्ये जुन कम हुन्छ, त्यो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्ताले कोषमा जम्मा गरेमा आयकर प्रयोजनका लागि घटाउन पाउनेछन् । ‘कोषमा योगदान गर्ने योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा कर पनि छुट हुने व्यवस्था छ,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ पाँचौँ संशोधनले ‘६० वर्ष उमेर पूरा गरेका र कोषमा कम्तीमा १८० महिना न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी योगदान गरेका योगदानकर्ताले निवृत्तिभरण सुविधा लिँदा निवृत्तिभरण रकमको १ प्रतिशत मासिक योगदान गरी (चाहेमा) आजीवन औषधि उपचार सुविधा’ पाउनसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
उपचार सुविधा कहाँबाट लिने ?
कोषले योगदानकर्ताको सहजताका लागि देशभरका १०३ अस्पतालसँग सम्झौता गरेको छ । उपचार सुविधा तिनै अस्पतालबाट लिन कोषका उप-कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले आग्रह गरे ।
देशभर अनलाइन (लाइभ)बाटै उपचार सुविधाका लागि सम्झौता गरिएका अस्पताल भएका ठाउँका योगदानकर्तालाई त्यहीँबाट सुविधा लिन अनिवार्य गरिएको उनले बताए ।
अनलाइन सुविधा भएका अस्पतालबाट योगदानकर्ताले २० प्रतिशतमात्र रकम बुझाएर उपचार सुविधा लिन सक्नेछन् । ‘योगदानकर्तालाई उपचारका क्रममा अस्पताल जाँदा पहिले नै ठूलो रकम जोहो गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि सम्झौता भएका अस्पतालमा जान अनिवार्य भनिएको हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने ।
