काठमाडौं । सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यातमा उच्च गिरावट आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीति लिएपछि सुरु भएको सिमेन्टको बाह्य व्यापार चालु आवको पहिलो तीन महिनामा खस्किएको हो ।
सरकारबाट प्रोत्साहन पाएपछि अघिल्लो आव २०७९/८० मा नेपालबाट ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारत निर्यात भएको थियो । गत वर्षभरमा निर्यात उच्च दरमा बढेर ३ अर्ब ८५ करोड पुग्यो ।
तर, चालु आवको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांक भने निराशाजनक छ । भन्सार विभागका अनुसार चालु आवको साउनदेखि असोजसम्ममा जम्मा ४९ करोड २४ लाख ७२ हजार रुपैयाँबराबरको २ लाख ४१ हजार ४९७ मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भएको छ ।
जबकि, आव २०८०/८१ सोही अवधिमा ८५ करोड ३० लाख ७१ हजार रुपैयाँबराबरको ७ लाख ६४ हजार ६९६ मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भएको थियो ।
चालु आवको साउनमा १४ करोड ८४ लाख ६२ हजार, भदौमा १८ करोड ४६ लाख ७ हजार र असोजमा १५ करोड ९४ लाख ३ हजार रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर भारत निर्यात भएको छ ।
भन्सार विभागका अनुसार गत आवको साउनमा २३ करोड ४९ लाख ८९ हजार, भदौमा १८ करोड ३४ लाख ९७ हजार र असोजमा ४३ करोड ४५ लाख ८५ हजार रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निकासी भएको थियो ।
नेपालबाट आरएमसी ग्रुपको कम्पनी पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको कम्पनी अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको अर्घाखाँची ब्रान्डको सिमेन्ट र सौरभ ग्रुपअन्तर्गतको सर्वोत्तम सिमेन्ट निकासी भइरहेको छ ।
नेपालबाट खासगरी भारतका उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भइरहेको छ । भारतका राजस्थान र मध्य प्रदेशबाट ती प्रदेशमा सिमेन्ट आयात भइरहेकोमा नेपाल सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि भारतीय सिमेन्ट कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको हो ।
निर्यातको सुरुवात
नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना गरेर सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको धेरै भएको छैन । तर, नेपाली बजारका साथै भारतीय बजारलाई समेत लक्षित गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेका उद्योगीलाई सरकारले लिएको निर्यात प्रोत्साहन नीतिले ठूलो लाभ मिलेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीति लिएपछि सिमेन्टको वैदेशिक व्यापारले गति लिएको हो । नेपालमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालेपछि लागत केही कम परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले अनुदान दिएपछि वातावरण फरक भएको उद्योगी बताउँछन् ।
अनुदान पाउने निश्चित भएपछि तानसेनले २०७९ असारमै निर्यात थालेको थियो भने साउनदेखि अर्घाखाँचीले पनि निर्यात थालेको हो । एक वर्षपछि २०८० साउनदेखि सर्वोत्तम थपिएको थियो ।
अहिले देशभर ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा र बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा आन्तरिक खपत अत्यन्तै न्यून छ । अधिकांश सिमेन्ट उद्योग माग कम भएकै कारण ५०–६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेर चलिरहेका छन् । कतिपय उद्योग भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रियामा छन् । निर्यात गर्न सम्बन्धित देशबाट गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले २०७९ कात्तिकमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मार्फत सिमेन्टमा ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
