काठमाडौं । वैदेशिक व्यापारमा हरेक वस्तु तथा सेवाले निराशाजनक तथ्य प्रस्तुत गरिरहेका बेला सिमेन्टले भने आशा देखाएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीति लिएपछि वातावरण बनेको सिमेन्टको बाह्य व्यापारले ठूलो आशाको संकेत देखाएको हो ।
सरकारबाट प्रोत्साहन पाएपछि अघिल्लो आव २०७९/८० मा तीन उद्योगले करिब ७८ करोड रुपैयाँको सिमेन्ट भारत निर्यात गरेका थिए । अघिल्लो वर्ष आरएमसी ग्रुपको कम्पनी पाल्पा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गरेको तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको कम्पनी अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगको अर्घाखाँची ब्रान्डको सिमेन्ट र बालाजी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिजबाट उत्पादित बहुबली तथा श्रृष्टि ब्रान्डको सिमेन्ट ७७ करोड ९३ लाख रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको थियो ।
गत आव २०८०/८१ को साउन १५ मा सौरभ ग्रुपअन्तर्गतको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि भारतीय गुणस्तर चिह्न पायो । अहिले मुख्यगरी सर्वोत्तम, अर्घाखाँची र तानसेन ब्रान्डका सिमेन्ट भारत निकासी भइरहेका छन् । ठूला तीन उद्योगले व्यापार गर्न थालेपछि गत वर्ष ३ अर्ब ८५ करोड २८ लाख रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट र क्लिंकर भारतीय बजारमा पुगेको छ ।
गत वर्ष १ अर्ब ८८ करोड २० लाख रुपैयाँबराबरको ५ लाख ६ हजार ८४१ मेट्रिक टन क्लिंकर र १ अर्ब ९७ करोड ८ लाख रुपैयाँबराबरको २३ लाख ३२ हजार ३७६ मेट्रिक टन सिमेन्ट निकासी भएको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ ।
लक्ष्यअनुसार निर्यात भएन : उद्योगी
उद्योगीले लिएको लक्ष्यअनुसार भने गत वर्ष सिमेन्ट निर्यात भएन । उद्योगी मुरारकाले गत आवमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँबराबरको सिमेन्ट निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेका थिए । तर, वर्षभरमा ७५–८० करोड रुपैयाँबराबरको मात्र निर्यात गर्न सके ।
‘लक्ष्यअनुसार निर्यात गर्न सकिएन,’ मुरारकाले नेपाल प्रफिटसँग भने, ‘सरकारी निकायबाट धेरै नै समस्या छ, उद्योगीलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि असहयोग गर्ने काम बढी भएपछि योजनाअनुसार काम गर्नै सकिँदैन नि !’
गत वर्ष २०–२२ दिन त नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएका कारण उत्पादन धेरै प्रभावित भएको उनले बताए । ‘भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘भनेको समयमा सामान दिन सकिएन भने विश्वास कम भइहाल्छ, उनीहरु उतैको सिमेन्ट लिन थाल्छन्, फेरि थप नेगोसिएसन गरेर वातावरण बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’
सिमेन्ट उत्पादन गरेर स्टक राख्ने वस्तु नभएकाले पनि नियमित आपूर्ति गर्नुपर्ने मुरारकाले बताए । ‘यसबाहेक भन्सारमा प्रक्रियागत झन्झट पनि उस्तै छ,’ उनले भने, ‘कसरी अड्काउने भन्नेमात्र उद्देश्यले अभिप्रेरित भएपछि काम गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ तर आगामी दिन अझ राम्रो हुने र उद्योगीका लागि पनि सहज हुने विश्वास छ ।’
त्यस्तै, ठूलो योजनासहित आएको सर्वोत्तम सिमेन्टले पनि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार निर्यात गर्न सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारले नेपाली सिमेन्ट रुचाएको सौरभ ग्रुपका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेको विश्लेषण छ । ‘भारतीय बजार निकै ठूलो भएकाले नेपालले सिमेन्ट निर्यातमा धेरै गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दुई–तीन वर्षको अवधिमै ५० अर्बभन्दा बढीको सिमेन्ट निर्यात हुने हाम्रो विश्वास छ ।’
नेपालबाट खासगरी भारतका उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालमा सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात भइरहेको छ । भारतका राजस्थान र मध्य प्रदेशबाट ती प्रदेशमा सिमेन्ट आयात भइरहेकोमा नेपाल सरकारले अनुदानको व्यवस्था गरेपछि भारतीय सिमेन्ट कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहज भएको हो ।
यसरी भयो निर्यातको सुरुवात
नेपालमा ठूला उद्योग स्थापना गरेर सिमेन्ट उत्पादन हुन थालेको धेरै भएको छैन । तर, नेपाली बजारका साथै भारतीय बजारलाई समेत लक्षित गरेर सिमेन्ट उद्योग स्थापना गरेका उद्योगीलाई सरकारले लिएको निर्यात प्रोत्साहन नीतिले ठूलो लाभ मिलेको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीति लिएपछि सिमेन्टको वैदेशिक व्यापारले गति लिएको हो । नेपालमै क्लिंकर उत्पादन हुन थालेपछि लागत केही कम परिरहेको सन्दर्भमा सरकारले अनुदान दिएपछि वातावरण फरक भएको उद्योगी बताउँछन् ।
अनुदान पाउने निश्चित भएपछि तानसेनले २०७९ असारमै निर्यात थालेको थियो भने साउनदेखि अर्घाखाँचीले पनि निर्यात थालेको हो । एक वर्षपछि २०८० साउनदेखि सर्वोत्तम थपिएको छ ।
अहिले देशभर ६५ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । सरकारले पुँजीगत बजेट खर्च गर्न नसक्दा र बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा आन्तरिक खपत अत्यन्तै न्यून छ । अधिकांश सिमेन्ट उद्योग माग कम भएकै कारण ५०–६० प्रतिशतसम्म उत्पादन कटौती गरेर चलिरहेका छन् । कतिपय उद्योग भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रियामा छन् । निर्यात गर्न सम्बन्धित देशबाट गुणस्तर चिह्न लिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारले २०७९ कात्तिकमा निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७९ मार्फत सिमेन्टमा ८ प्रतिशतसम्म निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
