काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ आगामी मंसिर १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।
नगरपालिकाले बुधबार सूचना जारी गर्दै ऐन तथा सोसँग सम्बन्धित नियमावली कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको जनाएको हो। नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मासु व्यवसायीलाई तोकिएका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
मासुको स्वच्छता तथा गुणस्तर कायम गरी उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नगरपालिकाले आठ जना मासु निरीक्षकसमेत तोकेको छ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै पशुपन्छी वध गर्नुअघि तोकिएका मासु निरीक्षकबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, वधपश्चात् मासुको अनिवार्य निरीक्षण गराई योग्य ठहर भई आधिकारिक छाप लगाइएको मासु मात्र बिक्रीवितरण गर्न पाइने नगरपालिकाले जनाएको छ।
मासु व्यवसायीले मासु निरीक्षकसँग आवश्यक समन्वय तथा सम्पर्क गर्नुपर्ने, प्रचलित ऐन तथा नियमावलीबमोजिम अनुमति र इजाजतपत्र लिएर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, मासु पसलमा स्वच्छता, सरसफाइ तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्नेछ।
नगरपालिकाका अनुसार रोगी पशुको मासु तथा निरीक्षण नभएको वा आधिकारिक छाप नलगाइएको मासु बिक्रीवितरण गर्न पाइने छैन। मासु निरीक्षकबाट हुने अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यमा व्यवसायीले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्नेछ।
नगरपालिकाले मासु निरीक्षकका रूपमा डा. गौरीमान श्रेष्ठ, डा. बिदुर पिया, डा. जस्मिन अधिकारी, डा. शिरणकृष्ण तिवारी, डा. सुरेन्द्र खनाल, डा. अभिमन्यु श्रेष्ठ, डा. दिव्यगुरु श्रेष्ठ र डा. सुलभ ढकाललाई तोकेको छ।
नगरपालिकाले तोकिएका कानुनी व्यवस्था उल्लंघन गरेको पाइएमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै स्वच्छ, सुरक्षित र गुणस्तरीय मासु बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउन नगरपालिकाले सबै मासु व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ।
