'नाइमा मोबिलिटी संवाद'
काठमाडौँ । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको यातायात क्षेत्रलाई पूर्णरूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने तयारी गरेको छ । सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै प्रविधिमार्फत सवारी व्यवस्थापन र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिने भएको हो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशिष गजुरेलले नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोअन्तर्गत आयोजित ‘मोबिलिटी : हिजो, आज र भोलि’ विषयक ‘नाइमा मोबिलिटी संवाद’मा आगामी पाँच वर्षभित्र यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य रहेको बताए ।
उनका अनुसार सडकमा नियम उल्लंघन गर्ने सवारी तथा चालकको पहिचान प्रविधिमार्फत गरी आवश्यक कारबाही गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ । यसले सडकमा ट्राफिक प्रहरीको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा निर्भरता घटाउने र ट्राफिक व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सुरेशप्रसाद काफ्लेले भने उपत्यकामा २० लाखभन्दा बढी सवारीसाधन सञ्चालनमा रहे पनि ट्राफिक प्रहरीले अझै हातको इशारा र सिठ्ठीका भरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । सवारीसाधनको संख्या बढे पनि सोहीअनुसार आवश्यक स्रोतसाधन र कानुनी अधिकार पर्याप्त नभएको उनले उल्लेख गरे ।
काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीको मुख्य उद्देश्य जरिवाना उठाउनु नभई सडक प्रयोगकर्ताको सुरक्षा गर्नु रहेको स्पष्ट पारे । बढ्दो सवारी चाप र सीमित जनशक्तिका कारण ट्राफिक व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको भन्दै उनले ट्राफिक प्रहरीको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट रूपमा तोकिनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाको अवस्था गम्भीर छ । दैनिक औसत सात जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र ५० जनाभन्दा बढी मानिस अंगभंग हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि चालक, यात्रु तथा सबै सडक प्रयोगकर्ताले सडक अनुशासन पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
तीव्र गति, मादक पदार्थ तथा लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउनु दुर्घटनाका प्रमुख जोखिममध्ये रहेको काफ्लेले बताए । गति सीमा र लेन अनुशासन पालना गर्ने तथा मादक पदार्थ वा लागूऔषध सेवन गरेर सवारी नचलाउने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार एवं ट्राफिक तथा यातायात इन्जिनियर अनुकूल निधिले यातायात सुधारका लागि प्रविधिको विकाससँगै नीतिगत सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । २५ वर्षपछि राष्ट्रिय यातायात नीति, २०८३ जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक यातायात सुधारसँग सम्बन्धित विषय नीतिमा समेटिएको जानकारी दिए ।
निधिका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्नुपर्ने नयाँ प्रविधिका लागि आवश्यक मापदण्ड लागू गर्ने काम भइरहेको छ । सडक सुरक्षा र यातायात व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै यातायात सुधारका लागि आवश्यक छुट्टाछुट्टै शाखा सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए ।
सरकारले राइड सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक मापदण्ड ल्याउने तयारी गरेको निधिले जानकारी दिए । सार्वजनिक सडक ऐनमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट पारेर सोहीअनुसार सडक पूर्वाधार सुधार गर्ने कामसमेत अघि बढिरहेको उनले बताए ।
गजुरेलले विगतमा सरकारको ध्यान सडक निर्माण र विस्तारमा बढी केन्द्रित भए पनि सडक व्यवस्थापनमा पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको बताए । सडक थपिँदै गए पनि व्यवस्थित सञ्चालन र सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा सर्वसाधारणले समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा करिब ६३ लाख सवारीसाधन दर्ता भए पनि सबै सडकमा सञ्चालनमा नरहेको उल्लेख गर्दै गजुरेलले करिब ३५ देखि ३६ लाख सवारीसाधन सडकमा सञ्चालनमा रहेको अनुमान प्रस्तुत गरे । यति ठूलो संख्यामा सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थामा समेत ट्राफिक प्रहरीले सिठ्ठी र हातको इशारामा काम गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने उनले बताए ।
यातायात तथा सडकसँग सम्बन्धित नीति, ऐन र कानुन सुधारको काम अघि बढिरहेको गजुरेलले जानकारी दिए । आठ वर्षदेखि रोकिएको सडक सुरक्षासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको तथा सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी अन्य कानुनमा समेत सुधार भइरहेको उनले बताए ।
मानवमैत्री सहर निर्माणलाई समेत प्राथमिकता दिइने उनले बताए । अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा सबै वर्गका नागरिकलाई सहज हुने गरी पूर्वाधार विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।
यातायात क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोगसँगै सडक सुरक्षा, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र नागरिकको सडक अनुशासनलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कार्यक्रममा सहभागी वक्ताहरूले जोड दिएका थिए । नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोअन्तर्गत साउन ३१ गतेसम्म यातायात, सडक सुरक्षा, प्रविधि तथा विद्युतीय गतिशीलतासम्बन्धी विभिन्न विषयमा संवाद सञ्चालन हुने आयोजकले जनाएको छ ।
