काठमाडौँ । नेपाल-भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) को १३औँ बैठकले विद्युत व्यापार र सीमापार प्रसारण पूर्वाधार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। पोखरामा सम्पन्न बैठकले नेपालबाट भारततर्फ विद्युत निर्यात क्षमता बढाउने, नयाँ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तथा दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारलाई थप सुदृढ बनाउने सहमति गरेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले बैठकले भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न अर्को महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको बताए । उनले यसबाट व्यापार घाटा घटाउन, विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
बैठकले हाल ढल्केबर-मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत भइरहेको १ हजार मेगावाट विद्युत कारोबारको क्षमता विस्तार गर्दै आयाततर्फ १ हजार ४ सय मेगावाट र निर्याततर्फ १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्याउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै चमेलिया-धौलीगंगा २२० केभी प्रसारण लाइनको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै सन् २०२८ को अन्त्यसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ। इनरुवा-न्यु पूर्णिया, दोधोधरा-बरेली तथा मोतिहारी-निजगढ प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। साथै लखनउ-कोहलपुर-लमही प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई अगाडि बढाइने भएको छ।
निर्माणाधीन नयाँ बुटवल-गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको निर्माण सन् २०२६ अगस्टसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ बुटवल सबस्टेशन तयार नहुन्जेल उक्त लाइनलाई २२० केभी क्षमतामा सञ्चालन गर्ने प्राविधिक सहमति पनि भएको छ ।
अन्तरिम व्यवस्थाअनुसार नेपालले तत्काल १३० मेगावाटसम्म विद्युत आयात र २०० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
