विचार
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२४ ले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिसँग जोडिएको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका विभिन्न आयाममा छलफल गर्न अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रका व्यक्तित्व, नीति निर्माता, विज्ञ र सरोकारवालालाई एउटै मञ्चमा ल्याउन सफल भएको छ । पक्कै पनि यो सम्मेलनले एक्काईसौं शताब्दीको आवश्यकता अनुरुपको आधुनिक, सुरक्षित र हरित पूर्वाधार विकासको मार्ग चित्र कोर्न ठोस योगदान गर्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
समस्त नेपाली आकांक्षा ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ हो । सरकार यही नेपाली आकांक्षा साकार पार्न अनवरत लागिरहेको छ । समृद्ध नेपाल निर्माणको मूल आधार नै पर्याप्त, गुणस्तरीय, दिगो र उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार विकास हो ।
निश्चय नै हामी पूर्वाधार विकासको हिसाबले कमजोर अवस्थामा छौं । भूपरिवेष्ठित अवस्थिति र जटिल भू-बनौटलाई हाम्रो पूर्वाधार विकासको मुख्य चुनौतीको रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वाधार विकासमा पर्याप्त लगानी जुटाउन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गरी पुँजी परिचालन गर्न हामीले नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गर्न आवश्यक छ ।
सरकारी क्षेत्रका साथै नवीन उपकरणहरुको उपयोग गर्दै आवश्यक लगानी जुटाउन सरकार सबै प्रकारको सहजीकरण गर्न तत्पर छ । हामी वर्तमानका चुनौतीहरुको सामना गर्दै भावी सम्भावना उजागर गर्न नीति, योजना एवं कार्यक्रम तय गर्दै पूर्वाधार विकासको अभियानमा समाहित हुन चाहन्छौं । यसका लागि निजी क्षेत्रको प्रभावकारी सहयोग, समन्वय, सहकार्य एवं साझेदारी आवश्यक छ ।
सरकार सम्पूर्ण सामर्थ्य उपयोग गरेर एक्काईसौं शताब्दी अनुकूल एवं नागरिकको चाहनाबमोजिम पूर्वाधार विकास एवं निर्माणमा केन्द्रित हुन चाहन्छ । आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन एवं वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्दै सार्वजनिक वित्त परिचालन एवं उपयोग गर्न चाहन्छ ।
सरकारको एक्लो प्रयासबाट मात्रै पूर्वाधार विकासको कमी पूरा गर्न सम्भव छैन । यसमा निजी क्षेत्र, बाह्य लगानीकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एवं विकास साझेदारसमेतको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि सरकारले वित्तीय नीति, मौद्रिक नीति एवं नियामकीय नीतिमा समयानुकूल परिवर्तन एवं परिमार्जन गर्दै आएको छ । आगामी दिनमा यसलाई अझ अनुकूल बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता पनि यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
सरकारले गुणस्तरीय तथा दिगो भौतिक पूर्वाधार र त्यसका विविध पक्षहरुबीचको अन्तर आबद्धतालाई महत्वपूर्ण रुपमा लिएको छ । सरकारले यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत, सूचना प्रविधि जस्ता प्रमुख पूर्वाधार क्षेत्रलाई केन्द्रित गर्दै बजेट विनियोजन तथा कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ ।
आर्थिक विकासको आधार निर्माण गरी समृद्धिको गन्तव्य तय गर्नमा समेत पूर्वाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । पूर्वाधारको संरचना दिगो, गुणस्तरीय, वातावरण एवं जलवायु संवेदनशील, हरित, उत्थानशील र समावेशी हुन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । यसबाट मात्रै आर्थिक विकासको दरिलो जग बसाउन तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाई रोजगारी सिर्जना गर्न सफलता मिल्नेछ ।
एकीकृत एवं समन्वयात्मक पूर्वाधार विकासका लागि तहगत सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य एवं सहयोगको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । यसका लागि विकास नीति, योजना र कार्यक्रमबीच उपयुक्त सामञ्जस्य कायम गर्नसमेत वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील रहेको छ ।
सीमित स्रोत साधन र पूर्वाधार विकासका आकांक्षाबीचको सन्तुलन कायम गर्न आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सम्भव छैन । आन्तरिक राजस्व परिचालनको अवस्था दबाबमा रहेको र सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको कारणले पूर्वाधार विकासका लागि स्रोतको जोहो गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
यसैले हामीले निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न सम्मिश्रित वित्त, सार्वजनिक निजी साझेदारी लगायत अन्य सम्भाव्य विधिहरुको उपयोगका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न प्राथमिकता दिएका छौं ।
वर्तमान सरकारले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजीगत खर्च विनियोजनलाई बढाउँदै जाने नीति लिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि विभिन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत सुधार अगाडि बढाउने र वैदेशिक सहायताको रकमलाई समेत भौतिक पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ ।
विकास सहायतालाई छनौटपूर्ण बनाउँदै यसलाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न जोड दिइएको छ । सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग र परिचालनमा विशेष ध्यान दिइएको छ । सहायता परिचालनलाई थप प्रतिफलयुक्त बनाउन नयाँ विकास सहायता परिचालन नीति तर्जुमा गर्ने कामसमेत भइरहेको छ ।
पूर्वाधार विकासलाई प्रवर्धन गर्न, निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न वित्त नीतिसँगै मौद्रिक नीतिको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ । मौद्रिक स्थायित्व कायम गर्दै पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी प्रवाह विस्तार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुकूल नीति अबलम्वन गर्दै आएको छ ।
ठूला पूर्वाधार परियोजनामा केन्द्रित भई काम गर्न सरकारको अग्रसरतामा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ । फलस्वरुप पूर्वाधार आयोजनामा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गर्ने संस्थागत व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ ।
पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार दृढ छ । यसका लागि हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारीका लागि अनुकूल वातावरण सिर्जना गरेका छौं ।
पूर्वाधारलगायतका परियोजनामा स्वदेशी तथा बाह्य लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न देशको वास्तविक अवस्था बिम्वित हुने गरी मुलुकको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङको काम अघि बढाइएको छ । यसको काम सम्पन्न भएपश्चात् लगानीकर्तालाई मुलुकमा लगानी गर्न थप निश्चितताको वातावरण बन्ने र लगानी आप्रवाह विस्तार भई पूर्वाधार लगानी बढाउन थप योगदान पुग्ने अपेक्षा मैले गरेको छु ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न सहयोगी हुनेगरी पुँजीगत र वित्तीय व्यवस्थामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने गरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था तथा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय प्रावधानहरु पूर्वाधार लगानी बनाउँदै लगिएको छ । यसका लागि आवश्यकता र अनुभवका आधारमा थप प्रबन्ध गर्दै जान सरकार प्रतिबद्ध छ ।
नेपालमा सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न वर्तमान सरकार प्रतिबद्ध र क्रियाशील छ । कानुन, कार्यविधि एवं प्रक्रिया सरलीकरण गर्न, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र अनियमिततालाई निरुत्साहित गरी व्यावसायिक लागत कम गर्न एवं पारदर्शिता कायम गर्न सुधारका कार्य अघि बढाउँदै आएका छौं । यसबाट असल व्यावसायिक वातावरण निर्माण भई पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार हुने विश्वास लिएको छु ।
अन्त्यमा, यो सम्मेलन नेपालको प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका र तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रका पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने, दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना एवं गरिबी न्यूनीकरणमा समेत योगदान गर्दै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने अभियानमा उपयोगी हुने विश्वास गर्दै सम्मेलनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
(नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले आयोजना गरेको नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन २०२४ मा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको सम्बोधन ।)
