सरकारले यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । बजेटमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार, लगानी विस्तार र महँगी नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादन वृद्धि र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने नीति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ लगातार कमजोर बन्दै अर्थतन्त्रमा दबाब पर्दै गएको बेला नयाँ बजेट आउन लागेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले अमेरिकी डलरको मूल्य करिब १५३ रुपैयाँ पुगेको छ ।
डलर महँगिनु केवल विनिमयदरको सामान्य उतारचढाव मात्र होइन, यसले नेपालजस्तो आयातमुखी अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र गहिरो प्रभाव पार्छ । त्यसैले आगामी बजेटले डलर महँगिँदा देखिएका चुनौतीलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
किन कमजोर बन्दैछ नेपाली रुपैयाँ ?
नेपाली रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमयदरमा बाँधिएको छ । भारतीय रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग कमजोर हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मुद्रामा परेको हो ।
अर्कोतर्फ विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता, अमेरिकी ब्याजदर, भू-राजनीतिक तनाव तथा विश्व बजारमा डलरको माग बढ्दा डलर थप बलियो बनेको हो ।
डलर महँगिँदा पर्यटन, रेमिट्यान्स र सीमित निर्यात क्षेत्रमा फाइदा पुग्छ । तर नेपालको आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले यसको असर सकारात्मक भन्दा नकारात्मक बढी हुन्छ। विशेषगरी महँगी, आयात लागत, वैदेशिक ऋण र विदेश अध्ययन खर्च बढ्ने भएकाले सर्वसाधारणदेखि सरकारसम्म यसको दबाब महसुस हुन्छ।
नेपालको निर्यात कमजोर र उत्पादन क्षमता सीमित भएकाले सीमित फाइदाले समग्र अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिन सक्ने अवस्था छैन ।
अब बजेटले के गर्नुपर्छ ?
अहिले सरकारमा करिब दुई तिहाई बहुमत सहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा छ । देशकै अब्बल अर्थशास्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले बजेट लेख्ने कलम समाएर बसेका छन् । यसले अहिलेको बजेट खास हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने, विभिन्न करका दर घटाउने विषयहरु बजेटमा समावेश हुँदै छन भन्ने समाचारहरु बाहिरिएका छन् । तर रुपैयाँ कमजोर भएर अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने असरको बारेमा खासै ठूलो चिन्ता न सरकारले लिएको देखिन्छ न त सरोकारवालाहरुले नै बहस गरेका छन् ।
हुनत कमजोर बन्दै गएको रुपैयाँको प्रभाव कम गर्न एउटै बजेटबाट सम्भव हुने अवस्था पनि छैन । यद्यपी यसलाई ध्यान दिएर बजेटमा केही नीतिगत व्यवस्थाहरु भने गर्न सकिन्छ । डलरको बढ्दो मूल्य र कमजोर बन्दै गएको रुपैयाँको प्रभावलाई कम गर्न सरकारले आगामी बजेटमार्फत केही दीर्घकालीन र व्यावहारिक नीति ल्याउन कुन कुन विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने बारे यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
१. आयात प्रतिस्थापनमा जोड
नेपालले उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएर आयात घटाउने नीति लिनुपर्छ । विशेषगरी खाद्यान्न, कृषि उत्पादन र ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना आवश्यक छ ।
२. निर्यात प्रवर्द्धन
निर्यातयोग्य वस्तु र सेवाको उत्पादन बढाउन कर छुट, सहुलियत ऋण तथा प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सूचना प्रविधि, पर्यटन, जलविद्युत् र कृषि प्रशोधन उद्योगमा विशेष ध्यान दिन सकिन्छ ।
३. वैदेशिक ऋण व्यवस्थापन
डलरको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै वैदेशिक ऋणको उपयोग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । ऋण लिएर केवल खर्च बढाउने होइन, आम्दानी सिर्जना गर्ने परियोजनामा लगानी गर्न आवश्यक छ ।
४. रेमिट्यान्सलाई उत्पादनसँग जोड्ने
रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा सीमित नगरी उत्पादन र उद्यममा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले सहुलियत योजना ल्याएर रेमिट्यान्सलाई उद्योग, कृषि र स्टार्टअपतर्फ आकर्षित गर्न सक्छ ।
५. पर्यटन र विदेशी लगानीलाई प्राथमिकता
डलर महँगिँदा पर्यटन क्षेत्रलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसका लागि पूर्वाधार, सेवा गुणस्तर र प्रचारप्रसारमा बजेट बढाउन आवश्यक छ । साथै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीतिगत स्थिरता पनि आवश्यक छ ।
डलर महँगिनु नेपालका लागि केवल मुद्रा विनिमयको विषय होइन, यो समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको चुनौती हो । आयातमुखी संरचना, कमजोर उत्पादन क्षमता र उच्च व्यापार घाटाका कारण यसको असर नेपालमा बढी देखिन्छ ।
आगामी बजेटले तत्काल राहत दिने कार्यक्रम मात्र होइन, दीर्घकालीन आर्थिक सुधारका नीति पनि ल्याउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात विस्तार, आयात नियन्त्रण र वैदेशिक मुद्रा आर्जन बढाउने रणनीति बिना डलरको दबाबबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन कठिन हुनेछ ।
