काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेललाई इजाजत पत्र (लाइसेन्स) नवीकरणमा किस्ताबन्दी सुविधा दिएको छ । हरेक वर्ष १० प्रतिशत ब्याजसहित चार किस्तामा तिर्न पाउने गरी सरकारले एनसेललाई सुविधा दिएको हो ।
मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले पाँच वर्षसम्मको इजाजत पत्र नवीकरणका लागि किस्ताबन्दी सुविधा दिएको हो । एनसेलले तेस्रो नवीकरणका लागि जेठमा किस्ताबन्दी सुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै चार अर्ब शुल्क भुक्तानी गरेको थियो ।
तर, नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सम्पूर्ण नवीकरण दस्तुर तिर्न भदौ ६ गते एनसेललाई पत्राचार गरेको थयो । त्यसपछि एनसेलले नेपाल टेलिकमले जस्तै सुविधा दिन माग गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो ।
एनसेलको निवेदनपछि सरकार ब्याजसहित किस्ताबन्दी सुविधा दिन तयार भएको हो । सरकारबाट सुविधा पाएसँग एनसेलले नवीकरणका लागि तिर्न बाँकी २० अर्ब रुपैयाँ चार किस्तामा बुझाउँदा हुने भएको छ ।
