बनेन लगानीको वातावरण
काठमाडौं । सरकारले २०८० वैशाख ९ र १० गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर, विगतका लगानी सम्मेलनको कमजोर नतिजाबारे भने कुनै समीक्षा, मूल्यांकन या आत्मालोचना गरेको छैन ।
सात वर्षअघि २०७३ फागुन १९ र २० गते पहिलो लगानी सम्मेलन गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै थिए । सम्मेलनमा १४ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता आयो । तर, २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँबराबरका चारवटा परियोजनामात्र अघि बढेका छन् ।
त्यसको २ वर्षपछि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७५ चैत १५ र १६ मा पनि लगानी सम्मेलन गरियो । त्यो सम्मेलनको नतिजा झनै टिठलाग्दो छ ।
सम्मेलनमा सरकारले ७७ परियोजना प्रस्ताव गरेकोमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले ३० वटा परियोजनाका लागि २३ खर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, सम्मेलन भएको ५ वर्ष बितिसक्दा ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ लागतको तल्लो अरुणबाहेकका कुनै पनि परियोजना अघि बढेनन् ।
राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अध्यागमनसम्बन्धी जटिल कानुन-नियम, झन्झटिलो कर्मचारी संयन्त्र, कानुन कार्यान्वयनमा असमानता, ट्रेड युनियन र कर प्रशासनलाई विदेशी लगानीकर्ताले मुख्य समस्याका रुपमा लिएका छन् । यिनै परिदृष्यका कारण विगतका सम्मेलनबाट नतिजा नआउँदा पनि सरकारले कानुनी जटिलता अन्त्य गर्न पाँच वर्षको अवधिमा पनि कुनै तदारुकदा देखाएको छैन ।
सरकारले मंसिर १० गते लगानी सम्मेलन घोषणा गर्यो भने लगानीको वातावरणमा अनिश्चित रहेको बताउँदै मंसिर १३ गतेमात्रै आजियटा लिमिटेड एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत स्वामित्व बेचेर बाहिरिएको छ ।
भारत र चीनको बजारबाट लाभ लिनसक्ने प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदा नेपाल लगानीकर्ताको रुचीमा छैन भन्ने विश्वव्यापी नकारात्मक सन्देश आजियटाको बहिर्गमनले दिए पनि सरकारले व्यावसायिक वातावरण सुधारमा प्रयास गर्ने कुनै छनक दिएको छैन ।
कार्यक्रमको तयारी तामझामका साथ गर्ने सरकारले विगतका सम्मेलनबाट नतिजा नआएको परिप्रेक्ष्यमा वातावरण सुधारका लागि मूलभूल रुपमा काम गर्नुपर्ने अर्थविद केशवप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
‘लगानीकर्ता फकाएर आउने होइनन्, राम्रो वातावरण भयो भने सोधी सोधी आउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘सरकार र मुख्यगरी राजनीतिक नेतृत्व लगानीको वातावरण बनाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’
