काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३९ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष पेस गरेको छ ।
चेम्बर अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३९ बुँदे सुझाव गभर्नर अधिकारीलाई बुझाएका हुन् । चेम्बर अफ कमर्सले गभर्नर अधिकारीको उपस्थितिमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिलाई बोलाएर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे बृहत् अन्तक्र्रियासमेत गरेको छ ।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।
आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ ।
चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पुनः उत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।
यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पूर्णरुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि स्थायी रुपमा नै एकल अंकको ब्याजदर कायम हुने नीति लिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । बैंक दर, नीतिगत दरहरु क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै चेम्बरले मुद्दती खाता र बचत खातामा फरक सीमामा विगतझैं खुला राखिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै आधार दरमा प्रिमियम थप्ने सीमा सबै प्रकारका कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशतको व्यवस्थामात्रै गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ । आर्थिक मन्दीबाट उन्मुक्ति नपाउन्जेलसम्म उद्यमी व्यवसायीलाई चालु पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई स्थगित गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।
घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाको शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मूल्यांकनको सीमा ७०–३० बाट बढाएर ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।
चेम्बरको सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर अधिकारीले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाए । वित्तीय क्षेत्रमा निर्धारण गरिएका कतिपय कानुनी व्यवस्थाको वास्तविक जानकारी नहुँदा पनि निजी क्षेत्रमा भ्रम उत्पन्न हुने गरेको उनले बताए ।
