काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विकास र लगानीलाई सीमित क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने पुरानो प्रवृत्तिले मुलुकमा आर्थिक तथा भौतिक जोखिम बढाएको भन्दै देशव्यापी रूपमा लगानी विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको ‘नेपालमा योजनादेखि समृद्धि-सुदृढीकरण सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी २५ वर्षका लागि ‘नेपाल विकास दृष्टिकोण’ तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार एउटै क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्दा प्राकृतिक विपद्का बेला ठूलो क्षति हुने जोखिम रहन्छ। हालैको बाढीपहिरोले जलविद्युत आयोजनामा पुर्याएको क्षति त्यसको उदाहरण भएको उनले बताए।
‘एउटै खोलामा १३-१४ वटासम्म जलविद्युत आयोजना बनाउँदा विपद् आउँदा सबै आयोजना एकैसाथ बगाउने र ठूलो क्षति हुने देखियो,’ उनले भने, ‘निजी वा सरकारी जुनसुकै लगानी भए पनि अब विकेन्द्रीकृत र विविधीकृत गर्नैपर्छ।’
उनले लगानीका निर्णय गर्दा वातावरणीय जोखिम, सामाजिक प्रतिफल र आर्थिक प्रतिफललाई अनिवार्य रूपमा मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए। निजी क्षेत्र र सरकारबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै बजार असफल भएको अवस्थामा मात्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
भट्टले भू-राजनीतिक तनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा हुने उतारचढाव, जलवायु परिवर्तन र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) लाई नेपालको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए। प्रादेशिक आर्थिक असमानता घटाउन निजी लगानीलाई मोफसलसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार बागमती प्रदेशको प्रतिव्यक्ति आय करिब २ हजार ६०० अमेरिकी डलर हुँदा कर्णाली, मधेस र सुदूरपश्चिममा १ हजारदेखि १ हजार १०० डलर मात्रै छ।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वमुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकारले पूर्वाधार निर्माण र नियमनमा केन्द्रित हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रले व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।
‘सडक सरकारले बनाउँछ, तर गाडी निजी क्षेत्रले कुदाउँछ। सरकारले ट्राफिक, नियमन र सुरक्षा मात्रै हेर्ने हो,’ उनले भने।
अर्यालका अनुसार नेपालजस्तो पूर्वाधार कमजोर भएको मुलुकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को कम्तीमा ८ देखि १२ प्रतिशत पूर्वाधारमा लगानी हुनुपर्ने भए पनि हाल ४ देखि ५ प्रतिशत मात्रै खर्च भइरहेको छ।
विगत ५१ वर्षको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै उनले नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत मात्रै रहेको बताए। खुला बजार नीतिपछि जीडीपीमा उद्योग क्षेत्रको योगदान २१ प्रतिशतसम्म पुगेको भए पनि अहिले उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको उनको भनाइ थियो। सेवा क्षेत्रको योगदान ६० प्रतिशतभन्दा बढी भए पनि उत्पादकत्व कमजोर रहेको उनले बताए।
सरकारी संस्थानको अवस्थाप्रति पनि प्रश्न उठाउँदै अर्यालले ४५ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १६ वटा घाटामा रहेको जानकारी दिए। जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दायित्व बाँकी रहेको र २०२१ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले अहिलेसम्म उत्पादन सुरु गर्न नसकेको उनले उल्लेख गरे।
रणनीतिक, सुरक्षा र आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने संस्थानबाहेक व्यापारिक प्रकृतिका रुग्ण संस्थान सरकारले सञ्चालन गरिरहनुको औचित्य नरहेको उनको तर्क थियो। सरकारको उपस्थिति कम तर नियमन प्रभावकारी हुनुपर्ने, क्षेत्रगत लगानी प्राथमिकता निर्धारण गरी पाँच वर्षसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने, लगानीमैत्री कानुन बनाउनुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
कार्यक्रमको समूह छलफलमा सहभागी उद्योगी शशीकान्त अग्रवालले बन्द सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नुअघि तिनको संरचना, प्रविधि र व्यावसायिक सम्भाव्यताको मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए।
हेटौँडा कपडा उद्योग, बुटवल धागो कारखाना र वीरगञ्ज चिनी कारखानाजस्ता उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी घोषणा राजनीतिक स्टन्टमा सीमित हुन नहुने उनको भनाइ थियो।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशकसमेत रहेका अग्रवालले पुराना मेसिनमा थप सरकारी लगानी गर्नुको औचित्य नरहेको बताए। उनका अनुसार हेटौँडा कपडा उद्योगका पुराना मेसिन १६० आरपीएममा चल्ने गरेका छन् भने निजी क्षेत्रका आधुनिक मेसिन २ हजार आरपीएमसम्म चल्छन्। त्यसैगरी वीरगञ्ज चिनी कारखानाको दैनिक उत्पादन क्षमता ६ टन रहेकोमा आधुनिक उद्योगको क्षमता ५ हजार टनसम्म रहेको उनले बताए।
निजी क्षेत्र सक्षम भइसकेको अवस्थामा कपडा, धागो र चिनी उद्योगमा सरकारले प्रतिस्पर्धा गर्नुभन्दा बन्द उद्योगका जग्गा पार्क वा अन्य उपयोगी सार्वजनिक संरचनाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
समृद्धि फाउन्डेसनकी सहसंस्थापक तथा अनुसन्धान निर्देशक अर्पिता नेपालले सार्वजनिक लगानीको स्पष्ट कानुनी परिभाषा आवश्यक रहेको बताइन्। संस्थान स्थापना गर्दा निजी क्षेत्र सक्षम भएपछि सरकार बाहिरिने सर्त राख्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले इन्डोनेसियाको अभ्यासअनुसार रुग्ण संस्थानको सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरी कर्मचारीलाई शेयर उपलब्ध गराउँदै विनिवेश गर्न सकिने सुझाव दिइन्। संस्थान सुधारका लागि राजनीतिक दलको चुनावी कोष व्यवस्थापन पनि पारदर्शी हुनुपर्ने उनले बताइन्।
त्यस्तै, नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वमहाप्रबन्धक कैलाशकुमार पनेरुले सार्वजनिक संस्थानलाई राजनीतिक तथा प्रशासनिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक स्वायत्तता दिनुपर्ने बताए।
उद्योग मन्त्रालय मातहत रहेको संस्थानको खरिद तथा नियमन प्रक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जोडिँदा सामान्य समझदारीका लागि समेत सात महिनासम्म धाउनुपरेको अनुभव सुनाउँदै उनले यस्तो प्रशासनिक जटिलता अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
कोभिड-१९ र डेंगुको समयमा सिटामोल तथा जीवनजलको अभाव हुन नदिन नेपाल औषधि लिमिटेडले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको स्मरण गर्दै उनले निजी क्षेत्रले बजारमा सिन्डिकेट कायम गर्दा संस्थानले प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा औषधिजन्य सामग्री उपलब्ध गराएको बताए।
उनका अनुसार वीर अस्पतालमा ३९० रुपैयाँ पर्ने हेमोडायलासिस फ्ल्युड लिमिटेडले ३५० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएर बजारको सिन्डिकेट तोडेको थियो।
पनेरुले जनस्वास्थ्य सुरक्षाका दृष्टिले महत्वपूर्ण संस्थानलाई व्यावसायिक रूपमा स्वतन्त्र बनाउँदै मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रमका सहभागीहरूले सार्वजनिक लगानीलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजना छनोटमा पारदर्शिता, संस्थानको व्यावसायिक सम्भाव्यता, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सरकारी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए।
