काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पाँच उद्योगमा तत्काल बिजुली जडान नगरे अरु उद्योगमा आफैं बिजुली कटौती चेतावनी उद्योगी व्यवसायीले दिएका छन् ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने गठित सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वको न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीलाई तर्साउने र धम्क्याउने काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
प्राधिकरणले बिजुली कटौती गरेपछि बिहीबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगीहरुले यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
प्राधिकरणले लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रिपरिषद्ले दिएको निर्देशनविपरीत हुने उद्योगीलाई पत्र पठाएकाले उद्योगीले कुन आधारमा अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नुपर्ने हो, त्यसको आधार र कारण माग गर्दै पत्र लेखेको तर प्राधिकरणले बेवास्ता गर्दै एक्कासि बिजुली काटेको उनीहरुको गुनासो छ ।
‘कुनै पनि ग्राहकले अतिरिक्त रकम तिर्नुको आधार, कारण र प्रमाण माग्न पाउनु संवैधानिक अधिकार हो । यस्तै, ग्राहकलाई प्रमाण दिएर महसुल उठाउनु व्यवसायीको कर्तव्य हो,’ पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्राधिकरणले व्यवसायीको रुपमा हामी उद्योगीसँग अतिरिक्त रकम लिनुपर्ने आधार कारण र प्रमाण दिन सकेको छैन । उल्टो मंगलबार बेलुका ३ वटा उद्योगमा छापामार शैलीमा बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ ।’
तत्कालीन विदयुत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने उनीहरुले बताएका छन् ।
महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो ।
यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।
यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनुपर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोगभन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोगले समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३औं र १०८औं बैठकको निर्णयअनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनुपर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको छ ।
राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको निर्देशन र लाल आयोगको सुझावअनुसार नै प्राधिकरणसँग अतिरिक्त महसुल लगाउनुअघि प्रमाण माग गरेको उद्योगीले बताएका छन् ।
प्राधिकरणले प्रमाण दिएमा महसुल तिर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदा गराउँदै औद्योगिक वातावरण बिगार्ने र विवाद बढाउने गरी उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णयको प्रतिवाद गर्नु बाध्यता भएको उद्योगीले बताएका छन् ।
महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टिल गरी ५ उद्योगको बिजुली काटेको छ ।
