विचार
हामी दुई वर्षयता निक्कै जटिल समस्यासँग जुधिरहेका छौँ । अर्थतन्त्रमा संकुचन छ भने सर्वसाधारणमा निराशा व्याप्त छ ।
मुद्रास्फीति ४.४० प्रतिशत छ । यो कम हुँदै गएको छ । तर, अघिल्ला तीन वर्षमा करिब ७ प्रतिशतमाथिको मूल्यवृद्धि भएको थियो । समग्रमा कोभिडपछि बजार भाउ निक्कै बढेको छ । तर, सर्वसाधारणको क्रयशक्ति सोही अनुसार बढ्न सकेको छैन ।
उद्यम व्यवसाय चल्न नसकेका कारण आम्दानी घटेको छ । नयाँ लगानी हुन नसक्दा रोजगारीका नयाँ अवसर पनि खुल्न सकेका छैनन् ।
विप्रेषण आप्रवाह १० महिनामै झन्डै १२ खर्ब पुगेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसरी आएको रकम बैंक वित्तीय संस्थामा जम्मा भएको छ । यसले नयाँ माग सिर्जना गर्न नसक्नु हामीले सोच्नुपर्ने विषय हो ।
कोभिडअघि मासिक औसत १ खर्ब ६० अर्बको आयात भएकोमा अहिले एक खर्ब ३० अर्ब हाराहारीमा झरेको छ । आयात घट्नु विदेशी विनिमय सञ्चितिका लागि सुखद भए पनि यसले बजार चलायमान हुन नसकेको देखाएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थ र मध्यस्थ वस्तुहरुको आयात पनि उत्साहजनक छैन । यसको अर्थ हो औद्योगिक गतिविधि संकुचित भइरहेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगहरु ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् ।
पर्यटन आगमन बढेको छ । तर, बिदेसिने विद्यार्थी र घुम्न जानेहरुबाट रकम पनि बाहिरिएको छ । तथापि, विदेशी विनिमय सञ्चिति साढे १९ खर्ब हाराहारी छ । यसले हरेक महिना रेकर्ड बनाइरहेको छ ।
साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न यो रकम पर्याप्त छ । जबकि, यस वर्षको मौद्रिक नीतिको लक्ष्य ७ महिना थियो । सोधनान्तर स्थितिमात्र नभई चालु खाता पनि धनात्मक छ ।
सञ्चिति सबल हुनु राम्रो हो तर अत्यधिक सञ्चिति हुनुले पनि आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको संकेत गर्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले बजेटमा पनि सुझाव दियौँ । हाम्रा केही माग सम्बोधन भए पनि बजार चलायमान बनाउने नीति आउन सकेनन् ।
यसपछिको हाम्रो अपेक्षा मौद्रिक नीतिमा हो । यसैले हामी आज भेला भएका छौँ । माथिका केही तथ्यांकले मैले उदाहरणमात्रै दिन खोजेको हुँ । हामी सबै अर्थतन्त्रबारे जानकार नै छौँ । अब भने धेरै ढिला भइसक्यो । सुधारका उपाय अवलम्बन गरेनौँ भने निराशा थप बढ्नेछ ।
यस्तो अवस्थामा के गर्ने त ? यो प्रश्न स्वाभाविक हो । यसबारे केन्द्रीय बैंक जानकार छ । तर पनि हामी केही सुझाव यहाँ पेस गर्न चाहन्छौँ ।
पहिलो उत्पादनमूलक उद्योगको क्षमता बढाउनुपर्छ । ब्याजदर अन्यभन्दा कम गर्ने विषय पहिले पनि आएको थियो । यसको कार्यान्वयनका बारेमा नीतिले बोल्नुपर्छ ।
मागमा आएको संकुचनका कारण उद्योगहरुको ऋण तिर्ने क्षमता कम भएको छ भने त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ । लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आउनुपर्ने हाम्रो माग हो ।
पर्यटन तत्काल प्रतिफल दिने क्षेत्र हो । पर्यटन पूर्वाधार र व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा मौद्रिक नीतिले केही सोच्नुपर्छ । यसमा कर्जा प्रवाह सहज र सुलभ गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
गत वर्षभन्दा कर्जाको ब्याजदर घटे पनि निक्षेपको तुलनामा कर्जा प्रवाह आधामात्रै बढेको छ । नगद प्रवाहमा भएको समस्या, न्यून उत्पादन र निजी क्षेत्रको गिर्दो मनोबलका कारण नयाँ लगानीका योजनासमेत स्थगन भइरहेका छन् । पुराना लगानीकर्ताले लगानी बढाउन र नयाँ व्यवसायीले नयाँ लगानी गर्न सकेका छैनन् ।
बजारमा माग सिर्जना गर्न गाउँ र साना सहरहरुमा सानो कर्जा सुविधा विस्तार गर्न बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । सहकारी र लघुवित्तमा आएको समस्याले अहिले रकम प्रवाह हुन सकेको छैन । यो विषयलाई पनि नीतिले समेट्नुपर्छ ।
अहिलेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपरेमा साँवाब्याजको किस्ता तिर्ने प्रतिबद्धता भएका उद्योग बन्द गर्न पाउने व्यवस्था गरी सहज कर्जा राफसाफको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, कर्जा चुक्ता गरिसकेपछि पनि ऋणीलाई लामो समयसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले पनि व्यवसायीलाई निरुत्साहित गरेको छ । यसतर्फ पनि म गभर्नरज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
सेयरघरजग्गा र गरगहना कारोबारलाई सहज बनाउनेतर्फ पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । यसले बजार चलायमान बनाउन मद्दत पुग्छ ।
बैंक र व्यवसायी एउटै समस्यामा छौँ । बैंक वित्तीय संस्थामा पनि समस्या देखिने हो कि भन्ने चर्चा हुन थालेको छ । खराब कर्जा अनुपात बढिरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्ने मात्र होइन, अगाडि बढ्न पनि दिनुपर्छ ।
गभर्नरज्यू र उच्च पदस्थ अधिकारीज्यूहरु ! सबै व्यवसायीको नियत खराब होइन । परिस्थितिका कारण समस्यामा पर्ने धेरै छन् । नीतिनिर्माता पनि सुधारमै लागि रहनुभएको छ । तर, नतिजा आउन सकेको छैन । हामी सबै एकै डुंगामा छौँ ।
अब हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । विगतमा फरक परिस्थितिमा ल्याइएका नीति अहिलेको अवस्थामा सान्दर्भिक भए नभएको मूल्यांकन गरिनुपर्छ । आयात निरुत्साहित गर्ने, कर्जा नियन्त्रण गर्ने नीतिको असर अहिलेसम्म कायम छ भने सुधार गर्नुपर्छ । चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था अहिलेको परिस्थितिमा के कति र कति मात्रामा आवश्यक छ, यसबारे पनि खुला छलफल हुनु आवश्यक छ । यही हाम्रो आग्रह छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तर्क्रियामा महासंघ अध्यक्ष ढकालको मन्तव्य)
