एजेन्सी । राष्ट्रियसभाले विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक, २०८३’ सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन्। यसअघि मन्त्री गौतमले नै विधेयकमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले नेपाल विशेष सेवा ऐनमा रिक्त भएको दफालाई पुनः कायम गर्ने व्यवस्थाका लागि विधेयक ल्याइएको बताइन्।
विधेयकमाथिको छलफलमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत राख्ने विषयमा सांसदहरूले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए। केही सदस्यले विभागलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए भने केहीले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत राखिनुपर्ने तर्क गरेका थिए ।
यसैबीच, राष्ट्रियसभाको आजकै बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहका तर्फबाट कानुनमन्त्री गौतमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरेकी थिइन् ।
