काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा नियोगका आफ्नै आवासीय र कार्यालय भवन निर्माण गरी घरभाडामा हुने खर्च घटाउने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खनालले विदेशमा निर्माण हुने नेपाली नियोगका भवनमा नेपालको पहिचान र प्रतिनिधित्व झल्किनुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार विदेशस्थित नेपाली नियोगका लागि गत आर्थिक वर्षमा घरभाडाबापत १ अर्ब ३९ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यो परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि सोही वर्ष विनियोजित कुल बजेटको करिब १७ प्रतिशत हो ।
मन्त्री खनालका अनुसार इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरा र बेइजिङलगायत स्थानमा नेपाली नियोग तथा राजदूतको आवासका लागि जग्गा खरिद गरिए पनि आवश्यक भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।
विदेशमा सार्वजनिक भवन निर्माणसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए। विदेशमा भवन निर्माण गर्दा सम्बन्धित देशको भवन संहिता तथा निर्माण मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने भएकाले नेपालमा रहेको सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबाट प्रक्रिया अघि बढाउन जटिलता रहेको उनको भनाइ छ ।
विदेशमा भवन निर्माणका लागि स्थानीय निर्माण विधि तथा मापदण्डअनुसार काम गर्न स्थानीय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्ने तथा निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि आवश्यक खरिद कागजात तयार गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया थप जटिल हुने गरेको मन्त्री खनालले बताए ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा भएको पछिल्लो संशोधनले विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन निर्माणका लागि स्पष्ट कानुनी आधार तयार गरेको उनले जानकारी दिए ।
ऐनको दफा ६७ (ङ) मा भएको संशोधनअनुसार विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा कार्यालय भएका अन्य सार्वजनिक निकायले आवश्यक कार्यविधि बनाएर सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको सहमति लिई स्वीकृत गराएर लागू गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुनी आधार तयार भएसँगै आफ्नै जग्गा भएका नेपाली नियोगमा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री खनालले बताए। उनका अनुसार अस्ट्रेलिया, साउदी अरब र थाइल्याण्डमा कार्यालय तथा आवासीय भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
क्यानबेरास्थित नेपाली राजदूतावास भवन निर्माणका लागि वास्तुकला तथा इन्जिनियरिङसम्बन्धी काम र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता नियुक्त भइसकेको छ। बैंककस्थित नेपाली राजदूतावास तथा आवासीय भवन निर्माणका लागि वास्तुकला, डिजाइन, इन्जिनियरिङ र लागत अनुमान तयार गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि आवश्यक कार्यक्षेत्रगत सर्त तयार गर्ने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा क्यानबेरास्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि ४९ करोड ९९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ, रियादस्थित दूतावास निर्माणका लागि १० करोड २३ लाख रुपैयाँ र बैंककस्थित दूतावास भवन निर्माणका लागि ८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।
मन्त्री खनालले आफ्नै जग्गा भएका विदेशस्थित नेपाली नियोगका भवन क्रमशः निर्माण गर्दै घरभाडामा हुने ठूलो खर्च घटाउने सरकारको योजना रहेको बताए। यसका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजनसँगै संसद्को सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
यसैबीच, मन्त्री खनालले वर्तमान सरकार गठन भएयता विभिन्न मुलुकमा रोजगारी तथा अन्य कामका सिलसिलामा मृत्यु भएका १६० नेपाली नागरिकको शव स्वदेश फिर्ता ल्याउन सहजीकरण गरिएको जानकारी दिए।
