काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले स्वदेशी उपभोक्ताका लागि विद्युत आपूर्ति निरन्तर, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं उपत्यका तथा प्रमुख सहरमा स्मार्ट मिटर र विद्युत उपकेन्द्रको स्वचालन प्रणाली विस्तारको काम अघि बढाइएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार सहरी क्षेत्रमा बढ्दो विद्युत माग व्यवस्थापन गर्न नयाँ विद्युत उपकेन्द्र निर्माण, प्रसारण तथा वितरण लाइन विस्तार र स्तरोन्नतिको कामलाई तीव्रता दिइएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत्को भोल्टेजमा हुने उतारचढाव घटाउँदै भरपर्दो आपूर्ति सुनिश्चित गर्न छुट्टै विद्युत प्रवाह गर्ने लाइनलगायतका पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको काम पनि भइरहेको उनले बताए।
‘विद्युत वितरण प्रणालीलाई थप मजबुत, भरपर्दो र गुणस्तरीय बनाउने प्रक्रिया निरन्तर अघि बढाइनेछ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने।
सरकारसँगको समन्वयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उपलब्ध स्रोतसाधनलाई प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी वितरण प्रणाली सुधारको काम गरिरहेको र त्यसका सकारात्मक परिणाम क्रमशः देखिन थालेको उनको भनाइ छ।
सांसद बासना थापाको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारत र बंगलादेशमा विद्युत निर्यात गरी २९ अर्ब ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको जानकारी दिए।
तर विद्युत् निर्यातलाई मात्र नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको पूर्ण सफलता मान्न नहुने उनले स्पष्ट गरे। नेपालको जलविद्युत उत्पादन मुख्यतः नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले वर्षायाममा नदीमा पानीको बहाव बढ्दा उत्पादन उच्च हुने र आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुने उनले बताए।
आन्तरिक खपतका लागि पर्याप्त पूर्वाधार नहुँदा बढी भएको विद्युत खेर जान नदिन भारत र बंगलादेशमा निर्यात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ। सुक्खायाममा उत्पादन घट्ने भएकाले नेपालले अझै पनि भारतबाट विद्युत आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालले भारतबाट करिब १० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात गरेको थियो।
देशका विभिन्न स्थानमा देखिएको भोल्टेजको उतारचढाव, बारम्बार विद्युत अवरोध तथा ट्रान्सफर्मरमा देखिने खराबीको अध्ययन गर्न मन्त्रालयले २०८३ असार १६ गते उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
समितिले विभिन्न क्षेत्रमा विद्युत प्रवाह, भोल्टेजको अवस्था र बारम्बार विद्युत अवरोध हुने समस्याको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव तथा सिफारिस कार्यान्वयनका लागि २०८३ साउन २० गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पठाइसकिएको उनले जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले वितरण प्रणालीमा रहेका पुराना, जीर्ण र न्यून क्षमताका पूर्वाधार तथा जनताको जीवनशैली र प्रविधिमा आएको परिवर्तनसँगै बढेको विद्युत खपत अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको बताए।
घरेलु विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढेसँगै गार्हस्थ्य उपभोक्ताको विद्युत माग पनि हरेक वर्ष बढिरहेको छ। तर पुराना तथा न्यून क्षमताका संरचनाले बढ्दो विद्युत भार धान्न नसक्दा कतिपय क्षेत्रमा समय-समयमा विद्युत अवरुद्ध हुने समस्या देखिएको उनले बताए।
यसको समाधानका लागि प्राधिकरणले विद्युत माग व्यवस्थापन, ट्रान्सफर्मर तथा विद्युत प्रवाह गर्ने लाइनको क्षमता वृद्धि, प्रणाली सुदृढीकरण र तत्काल मर्मतसम्भारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत्सम्बन्धी जनगुनासो तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रालयको २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने ११५१ नम्बरको सेवा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ११५० नम्बरको सेवा तथा ‘नो लाइट’ सेवामार्फत गुनासो सुनुवाइ र समाधानको काम भइरहेको बताए ।
सरकारले विद्युत उत्पादनसँगै आन्तरिक खपतको विस्तार, वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र उपभोक्तालाई गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ ।
