काठमाडौं । हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री तथा नागरिकमैत्री बनाउँदै सरकारी ‘कुरियर सेवा’का रूपमा विकास गर्ने अभियानअन्तर्गत हालसम्म करिब १० हजार नागरिकले घरदैलोमै सरकारी सेवा पाएका छन् । हुलाकमार्फत् साढे १० लाखभन्दा बढी सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा साढे २ लाख हाराहारी राहदानी ढुवानी गरिएको हुलाक सेवा विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार २०८३ साउन २७ गतेसम्म ७६ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुई लाख ४७ हजार ४३ थान राहदानी हुलाकमार्फत् ढुवानी गरिएको छ । तीमध्ये आठ हजार ६६९ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरदैलोमै पुर्याएर वितरण गरिएको छ ।
त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा हुलाकमार्फत् पुर्याइएको छ । तीमध्ये एक हजार ९९ थान अनुमतिपत्र सेवाग्राहीको घरमै पुर्याइएको विभागले जनाएको छ ।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पंगेनीका अनुसार हुम्लाबाहेक सबै जिल्लामा सरकारी कागजात घरदैलोमै पुर्याउने सेवा सञ्चालनमा आएको छ । हुम्लामा पनि सेवा सुरु गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको छ ।
सरकारी सेवा नागरिकको घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले राहदानी, नागरिकताको प्रतिलिपि, सवारी चालक अनुमतिपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्रलगायत सरकारी कागजात तथा सामग्री घरघरमै पुर्याउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको विभागले जनाएको छ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र घरदैलोमै पुर्याउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र हुलाक निर्देशनालय, सुर्खेतबीच समझदारी भई सेवा सुरु भइसकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सेवा विस्तारका लागि छलफल भइरहेको छ ।
शैक्षिक प्रमाणपत्र घरदैलोमै पुर्याउने व्यवस्थाअन्तर्गत नेपाल खुला विश्वविद्यालय र हुलाक सेवा विभागबीच गत असार ८ गते सम्झौता भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सेवा सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सम्झौताअनुसार १७ वटा अस्पतालका एक हजार ४८० प्रयोगशाला नमुना ढुवानी गरिएको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रसँगको सम्झौताअनुसार ४४ हजार १८४ थान सामग्री तथा स्वास्थ्य बीमा बोर्डसँगको सम्झौताअनुसार २८ भन्दा बढी जिल्लाका स्वास्थ्य बीमा कार्यालयमा १३० बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यस्तै, नेपाल टेलिकमका सिमकार्डबाहेक अन्य सामग्री पनि हुलाकमार्फत् ढुवानी भइरहेको छ । भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागसँग साउन ८ गते भएको सम्झौतापछि जग्गाधनी पुर्जा तथा अन्य सरकारी कागजात र सामग्री ढुवानी तथा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महानिर्देशक पंगेनीले हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन देशको ठेगाना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । बसाइँसराइका क्रममा नयाँ ठेगानाबारे हुलाकलाई जानकारी गराउने व्यवस्था भए सरकारी कागजात तथा सामग्री सम्बन्धित व्यक्तिसम्म पुर्याउन थप सहज हुने उहाँको भनाइ छ ।
हुलाकमार्फत् सामग्री ढुवानीका लागि आवश्यक सवारीसाधन, कम्प्युटर तथा सूचना प्रविधिका उपकरणको अभाव चुनौतीका रूपमा रहेको विभागले जनाएको छ । सेवा विस्तारसँगै पूर्वाधार र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्न सके सरकारी कुरियर सेवा अझ प्रभावकारी हुने विभागको विश्वास छ ।
हुलाकलाई परम्परागत चिठीपत्र आदानप्रदानमा मात्र सीमित नराखी सरकारी सेवा तथा कागजात नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने अभियान अघि बढाइएको छ । सेवा छरितो र कम खर्चिलो बनाउन डाँक मार्गको पुनरावलोकन गरी गत जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ भने हुलाक संकेत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाउँदै आन्तरिक निगरानी प्रणालीमा समेत स्तरोन्नति गरिएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने कामसमेत अघि बढाइएको छ । आवश्यक मापदण्ड स्वीकृत गरी ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई सूचना प्रविधिमा आधारित आधुनिक हुलाक कार्यालयका रूपमा विकास गर्न छनोट गरिएको छ ।
गैरकर राजस्व वृद्धि तथा सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ । थप टिकट छपाइका लागि डिजाइन स्वीकृत गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ ।
यससँगै वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन वैदेशिक हुलाक भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट वैदेशिक हुलाक सामग्रीको ढुवानीलाई छरितो बनाउन द्रुत जाँच सेवा लागू गरिएको विभागले जनाएको छ ।
हुलाक सेवाको प्रयोग विस्तार गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाइएको छ । द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवाबारे अन्तरक्रिया र जनचेतनामूलक कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेका छन् ।
