काठमाडौं । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले ‘कृषि पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्धी गराउने कार्यविधि, २०८३’ आजदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
मन्त्री गिता चौधरीले मनत्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यान्वयमा ल्याइएकोे सो कार्यविधिले यस अघिको कार्यविधिका तुलनामा प्रक्रियालाई सरलीकरण बनाएको र सरोकारवाला व्यक्ति तथा निकायलाई जिम्मेवारी बनाएको छ । कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले सबै प्रदेशका कृषि सम्बन्धी मन्त्रालयमा कार्यविधि पठाईएसकेको जनाएको छ ।
कार्यविधिमा कृषि पशुपन्छी तथा जडिबुटी बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समन्वय गर्न मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा नौ सदस्यीय निर्देशक समिति गठनको व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव शिवा अर्यालले जानकारी दिए ।
त्यस्तै सम्बन्धित प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति रहने र सो समितिको संरचना प्रदेश मन्त्रालयले गठन गरेबमोजिम हुने उल्लेख कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिअनुसार कृषि सम्बन्धी बीमालेखअन्तर्गत अदुवा, अन्न विऊ बाली उत्पादन, अलैची, आँप, आलु, उखु, कफि, कागती, किवी, केरा, खाद्यान्न बाली, चिया, च्याउ, जुनार, ड्रागन फल, तरकारी, दलहन बाली, धान, फलफूल, बेसार, मौरी, सुन्तला, ओखर, स्याउ रहेका छन् ।
त्यस्तै जडिबुटी सम्बन्धी बीमालेखअन्तर्गत टिमुर र मेन्था तथा पशुपन्छी बीमालेखअन्तर्गत पन्छी, पशुधन, बंगुर, बाख्रा, माछा र घाँसे बाली रहेका छन् ।
त्यस्तै बीमांक रकम प्रति बीमालेख रु एक करोडसम्म ८० प्रतिशत र रु एक करोड भन्दा माथिको अतिरिक्त बीमांक रकमको हकमा ५० प्रतिशत अनुदान प्राप्त हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
