काठमाडौं । वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरेपछि विदेशी राजदूतहरूसँग सामूहिक भेटवार्तालाई प्राथमिकता दिँदै आएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले अन्ततः नेपालका दुई ठूला छिमेकी भारत र चीनका राजदूतसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरेका छन् । सोमबार भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग सिंहदरबारमा भएका छुट्टाछुट्टै भेटवार्ताले प्रधानमन्त्री शाहको परिपक्व कूटनीति सञ्चालन र व्यावहारिक संवादमा जोड दिएको सङकेत गरेको छ ।
सरकारको नेतृत्व गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री शाहले विदेशी राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग व्यक्तिगत भेटवार्ताभन्दा सामूहिक संवादलाई प्राथमिकता दिएका थिए । गत वैशाखमा उनले नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग सामूहिक भेटवार्ता गरेका थिए । त्यसबाट उनले व्यक्तिगत भेटभन्दा संस्थागत प्रक्रिया र कूटनीतिक ‘प्रोटोकल’लाई प्राथमिकता दिन खोजेको सन्देश गएको थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो शैलीले सुरुआती चरणमै राजनीतिक तथा कूटनीतिक वृत्तमा बहस निम्याएको थियो । यही अवधिमा भारतीय विदेशसचिव विक्रम मिस्रीको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको विषयले पनि चर्चा पायो । विदेशसचिव मिस्रीको जेठ २८ गतेदेखि दुईदिने नेपाल भ्रमण निर्धारण भए पनि अन्तिम समयमा स्थगित भएको थियो । भ्रमण स्थगित हुनुको स्पष्ट आधिकारिक कारण सार्वजनिक भएन । यद्यपि केही स्रोतले प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटको अनिश्चिततालाई कारणका रूपमा उल्लेख गरे पनि त्यसलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरिएको छैन ।
यस पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शाहले भारत र चीनका राजदूतसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गर्नु सामान्य शिष्टाचार भेटभन्दा बढी अर्थपूर्ण देखिन्छ । यसले उनले प्रोटोकल र संस्थागत प्रक्रियालाई पूर्णतः त्याग्नुभएको नभई प्रत्यक्ष राजनीतिक संवादको व्यावहारिक आवश्यकतालाई समेत स्वीकार गर्न थालेको संकेत गरेको छ । यसलाई आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हटेको भन्दा पनि बदलिँदो परिस्थितिअनुसार कूटनीतिक व्यवहारलाई अझ व्यावहारिक र परिणाममुखी बनाउने प्रयासका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
कूटनीति औपचारिक पत्राचार, मन्त्रालयगत संयन्त्र र निर्धारित प्रोटोकलमा मात्र सीमित हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्व र विदेशी प्रतिनिधिबीचको प्रत्यक्ष संवादले विश्वास निर्माण गर्न, प्राथमिकता बुझ्न र पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्यका सम्भावना पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । कूटनीतिमा के भनिन्छ भन्ने मात्र होइन, कसरी र कुन परिवेशमा भनिन्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ ।
भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेट प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले गरेको पहिलो एकल विदेशी राजदूत भेटवार्ता थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारतको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउनुपर्ने तथा साझा हितका क्षेत्रमा मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शुभकामना प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रस्तुत गर्दै दुई देशबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सघन बनाउने विषयमा छलफल भएको बताएका छन् ।
सोही दिन प्रधानमन्त्री शाहले चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग पनि एकल भेटवार्ता गरे । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार भेटमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारीलाई अघि बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो ।
एकैदिन भारत र चीनका राजदूतसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्नुको कूटनीतिक सन्देश पनि महत्त्वपूर्ण छ । यसबाट नेपालले एउटा छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई अर्को छिमेकीसँगको सम्बन्धको चस्माबाट नभई दुवैसँग स्वतन्त्र रूपमा अघि बढाउन चाहेको देखाउँछ ।
सरकारले अघि सारेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको दृष्टिकोण पनि यही हो । नेपालले भारत र चीनसँगको दीर्घकालीन द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सार्वभौम समानता, पारस्परिक सम्मान, पारस्परिक लाभ तथा एकअर्काका जायज चासो र सरोकारप्रति संवेदनशीलताका आधारमा स्वतन्त्र रूपमा सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएको छ ।
नेपालका लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्ध केवल भूराजनीतिक विषयमात्र होइन । यो मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग पनि प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ । भारत र चीन विश्वका ठूला तथा तीव्रगतिमा बढिरहेका अर्थतन्त्रमध्ये भएकाले दुवैको विकासलाई नेपालले व्यापार विस्तार, लगानी आकर्षण, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, पर्यटन प्रवर्धन तथा आर्थिक सहकार्यका अवसरका रूपमा लिएको छ । साथै, आर्थिक कूटनीतिलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्त्वपूर्ण आधार बनाइएको छ । व्यापार, लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण, पर्यटन, शिक्षा र नवप्रवर्तनमार्फत नेपालको विकासमा बाह्य सम्बन्धलाई उपयोग गर्ने नीति अघि सारिएको छ ।
भारत र चीनबीच अवस्थित नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई पनि सरकारले आर्थिक अवसरका रूपमा लिएको छ । नेपाललाई भूपरिवेष्टित मुलुकबाट चीन र दक्षिण एसियाबीचको गतिशील ‘पुल’का रूपमा विकास गर्ने आकाङ्क्षा अघि सारिएको छ । सीमापार यातायात तथा डिजिटल सम्पर्क, व्यापार सहजीकरण तथा वस्तु, सेवा, लगानी, प्रविधि र ज्ञानको सहज आवागमन त्यसको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
उपर्युक्त पृष्ठभूमिमा भारत र चीन दुवैसँग अर्थपूर्ण संवाद कायम राख्नु कूटनीतिक शिष्टाचारको विषयमात्र होइन, नेपालको विकास आवश्यकतासँग पनि जोडिएको विषय हो । भारतसँग व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार तथा सीमापार सम्पर्कका क्षेत्रमा सहकार्यका महत्त्वपूर्ण सम्भावना छन् भने चीनसँग पूर्वाधार, व्यापार, लगानी, पर्यटन, प्रविधि तथा विकास सहकार्यका क्षेत्रमा अवसर छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारका प्राथमिकता एउटा छिमेकी रोज्नु नभई दुवैसँग प्रभावकारी रूपमा सम्बन्ध सुदृढ बनाउनु हो । त्यस क्रममा नेपालको कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै द्विपक्षीय सम्बन्धबाट ठोस राष्ट्रिय लाभ हासिल गर्नु मुख्य विषय हुनेछ । अब आगामी चरण अझ महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
भारत र चीनसँगको पछिल्लो प्रत्यक्ष संवादलाई व्यापार, लगानी, ऊर्जा, सम्पर्क, प्रविधि र विकास सहकार्यका क्षेत्रमा ठोस उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । प्रधानमन्त्री शाहको परिपक्व कूटनीतिक कार्यशैलीले मुलुकको चौतर्फी विकासको औजार आर्थिक कूटनीतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ ।
दुई ठूला शक्तिराष्ट्रबीच रहेको नेपालका लागि कूटनीतिक एकाकीपन सम्भव विकल्प होइन । त्यस्तै एउटा छिमेकीसँग अत्यधिक निकटता कायम गरेर अर्कोलाई टाढा राख्नु पनि दीर्घकालीन हितमा हुँदैन । दुवैसँग आत्मविश्वासका साथ संवाद गर्ने, आफ्नो कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्ने, दुवैका जायज चासोलाई सम्मान गर्ने र भारत तथा चीनसँगका सम्बन्धलाई नेपालको राष्ट्रिय हित तथा दीर्घकालीन विकाससँग जोड्ने नीति नै नेपालको व्यावहारिक मार्ग हुनसक्छ । यस दिशामा प्रधानमन्त्री शाह अग्रसर भएको भारत र चीनका राजदूतसँगको भेटले पुनःपुष्टि गरेको छ ।
