आजका मुख्य ११ आर्थिक समाचार
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सरकारको आम्दानी र खर्च दुवै लक्ष्यभन्दा कम भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ खर्ब ८२ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ८०.५५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको हो । चालु खर्च ८८.४ प्रतिशत रहे पनि पुँजीगत खर्च ४६.७९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । राजस्व असुली लक्ष्यको ८३.५१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ८० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ भने वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यको ५८.५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
*
सरकारले अवकाश, उपदान वा निवृत्तिभरण लिइसकेका करारका कर्मचारीलाई आजदेखि सेवा निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै हाल करारमा रहेका कर्मचारीलाई अस्थायी रूपमा ‘पुल’मा राख्न निर्देशन दिएको हो ।संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणपछि आवश्यकताअनुसार उनीहरूलाई विभिन्न निकायमा खटाइनेछ । नयाँ करारमा कर्मचारी लिनुअघि पुलमा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
*
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन २०७९ संशोधनका लागि तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदामा सरोकारवाला र सर्वसाधारणसँग सुझाव मागेको छ । मस्यौदामा सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको भूमिका स्पष्ट पार्ने, स्वदेश तथा विदेशमा सरकारी ऋणपत्र जारी गर्ने, विदेशी मुद्रामा ऋणपत्र निष्कासन, डिजिटल अभिलेख, थिमेटिक बन्ड र हेजिङको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
*
आगामी आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्यसहित अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले बक्यौता राजस्व असुलीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।
मन्त्रालयले कर विवादमा रहेका करदातालाई पुस मसान्तभित्र मूल कर रकमसँग थप १ प्रतिशत बुझाए शुल्क, जरिवाना, ब्याज र विलम्ब शुल्क मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसबाट कम्तीमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठ्ने अपेक्षा गरिएको छ । हाल करिब १ हजार ३ सय ११ कर मुद्दा विचाराधीन छन् ।
*
वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमार्फत विदेश गएर ठगिएको भन्दै आउने उजुरीमा कडा प्रमाण माग्न थालेको छ । विभागका अनुसार पर्याप्त प्रमाण भएका उजुरीमात्रै दर्ता गरी अनुसन्धान गरिन्छ भने जटिल प्रकृतिका मुद्दा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइन्छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले भने यसले पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्ने र वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार सबै ठगीका उजुरी विभागले नै दर्ता गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
*
संघीय संसद्का सांसदले भदौ २९ गतेभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । संसद् सचिवालयद्वारा जारी सूचनाअनुसार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सांसदले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ बमोजिम आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति स्रोत वा निस्सासहितको विवरण ६० दिनभित्र खामबन्दी गरेर बुझाउनुपर्नेछ ।
*
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पदाधिकारी तथा सभा सदस्य सिफारिसका लागि समिति सदस्य मनोनयन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि नारायणप्रसाद ढकाल र अर्चना थापा, ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि बत्सगोपाल वैद्य र लोकबहादुर चित्रकार तथा सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका लागि लोचन रिजाल र अनुप बराललाई सिफारिस समिति सदस्य बनाइएको छ ।
*
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से आज उच्च अंकले बढेको छ । नेप्सेमा सूचीकर्त सबै समूह उकालो लागेपछि समग्र बजार परिसूचक ७९ दशमलव ७ ४ अंकले बढेर २६ सय ७७ दशमलव ५ ४ अंकमा पुगेको हो ।
कारोबार रकम पनि बढेर ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आज २५९ कम्पनीको मूल्य बढ्यो भने १३ को घटेको छ । दुई कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रह्यो ।
*
नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ हजार १ सय रुपैयाँ घटेर तोलाको २ लाख ८२ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएको छ ।
बिहीबार सुन प्रतितोला २ लाख ८५ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । चाँदी पनि प्रतितोला १ सय २५ रुपैयाँ घटेर ४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ ।
*
विश्वका २९ देशले साङ्घाईमा ‘वर्ल्ड आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कोअपरेसन अर्गनाइजेसन’ स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । चीनमा आयोजित विश्व एआई सम्मेलनका क्रममा भएको सम्झौताअनुसार संगठनको मुख्यालय साङ्घाईमा रहनेछ ।
संगठनले संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तअनुसार एआईको सुरक्षित, निष्पक्ष र मानवहितमै प्रयोग तथा विश्वव्यापी सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
*
ह्वाइट हाउसले स्ट्रेट अफ होर्मुज व्यापारिक जहाजका लागि खुला रहेको जनाएको छ । प्रेस सचिव क्यारोलिन लेभिटका अनुसार अमेरिकी नौसेना समुद्री यातायात सुरक्षित राख्न तैनाथ छ भने नाकाबन्दी इरानी बन्दरगाहमा प्रवेश गर्ने वा त्यहाँबाट निस्कने जहाजमा मात्र लागू गरिएको छ ।
अमेरिकी सेन्ट्रल कमान्ड (सेन्टकम) ले इरानी बन्दरगाह लक्षित नौसैनिक अभियान पुनः सुरु गरेको पुष्टि गर्दै यस क्षेत्रमा दुई विमानवाहकसहित २० भन्दा बढी युद्धपोत र सयौं सैन्य विमान परिचालन गरिएको जनाएको छ ।
