काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न नीतिगत सुधार र लगानी विस्तारलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन् ।
आइतबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले विगतमा नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी विस्तारकै कारण नेपालले केही वर्षमा ७ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको उल्लेख गरे ।
नेपालको दीर्घकालीन औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४ प्रतिशत रहेको बताउँदै भट्टले अब उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी बढाउनुका साथै आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार आर्थिक वृद्धिको आधार विस्तार गर्न पूँजी निर्माण, दक्ष जनशक्ति विकास र प्रविधिमा लगानी आवश्यक छ। डिजिटल प्रविधि तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ताबाट सिर्जित अवसरको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
नेपालको कुल कारक उत्पादकत्व करिब ०.२ प्रतिशत मात्रै रहेको उल्लेख गर्दै भट्टले हालको आर्थिक वृद्धि मुख्यतः पूँजी र श्रमशक्तिमा आधारित रहेको बताए । उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्नु तथा मानव पूँजी निर्माणमा देखिएका चुनौतीले नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई प्रभावित गरिरहेको उनको भनाइ थियो।
बढ्दो वैदेशिक पलायन र न्यून जनसंख्या वृद्धिदरका कारण मानव पूँजी निर्माणमा समस्या देखिएको बताउँदै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकासमा लगानी गरी देशभित्रै दक्ष जनशक्ति टिकाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
भट्टका अनुसार नेपालको स्थिर पूँजी निर्माण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २६ प्रतिशत पुगेको छ। यसअघि लगातार तीन वर्ष उक्त अनुपात करिब २४ प्रतिशतमा सीमित रहेको उनले जानकारी दिए ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा लगानी बढेका बेला नेपालले लगातार तीन वर्ष करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको र त्यतिबेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३० प्रतिशतसम्म पूँजी निर्माण भएको उनले उल्लेख गरे ।
उनले आर्थिक वृद्धिका लागि पूँजी लगानी र प्रविधिको प्रयोग बढाउनुका साथै उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । उत्पादकत्व प्रविधि वा पूँजीमा मात्र निर्भर नहुने भन्दै उनले काम गर्ने तरिका, कार्यसंस्कृति, शिक्षा र संस्थागत संरचनाले समेत त्यसमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने धारणा राखे ।
‘सुशासन र समृद्धि एकअर्काका परिपूरक हुन्,’ भट्टले भने, ‘उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि नीतिगत हस्तक्षेप र लगानी दुवैलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ।’
राम्रो नीति र बलियो संस्थागत संरचनाले देशको उत्पादकत्व तथा प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रभावकारी नीति निर्माण र बलियो संस्थागत संरचना विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
