काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारका नीतिगत तथा कानुनी जटिलता तत्काल समाधान गर्दै कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनअन्तर्गत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुधार योजनाबारे बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सुधारका कामलाई ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उद्योगमन्त्री गौरीकुमारीको उपस्थितिमा भएको बैठकमा उनले उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेका नीतिगत तथा कानुनी सुधारका विषयलाई स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर तीव्र रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे। बजेटमा समेटिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेकाले दुई मन्त्रालयबीचको समन्वयलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
अर्थमन्त्री वाग्लेले आवश्यक परे अर्थ मन्त्रालयबाट प्राविधिक, विज्ञ तथा अन्य स्रोत–सहयोग उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार केही साताभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताए।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले बजेटमा समावेश सुधार योजनाको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन् । उनले अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक प्राविधिक सहयोग र समन्वय गर्दै योजनाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताइन् ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। तीमध्ये कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन संशोधन, उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणजस्ता विषय समावेश छन् ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आवधिक छलफल गर्ने र कार्यप्रगतिको समीक्षा गर्ने कार्यतालिका पनि तयार गरेको जनाएको छ।
