काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले व्यावसायिक र विश्वसनीय सञ्चारमाध्यमबिनाको पत्रकारिताले सरकार र सार्वजनिक निकायमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न नसक्ने बताएका छन् ।
अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालसँग बिहीबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले सञ्चार क्षेत्रलाई जिम्मेवार, सुदृढ र व्यावसायिक बनाउनु अहिलेको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताले मात्रै सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई मजबुत बनाउन सक्ने धारणा राखे ।
उनले सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्ने स्पष्ट पार्दै संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकारको संरक्षणसँगै सञ्चार क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनमा सहजीकरण गर्ने नीति लिएको बताए। तर कानुन, पत्रकार आचारसंहिता र स्थापित मापदण्डविपरीत सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी दायरामा ल्याइने चेतावनी पनि दिए ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले भ्रामक, अश्लील, गालीबेइज्जतीपूर्ण तथा गोपनीयताको हक उल्लंघन गर्ने सामग्री प्रकाशन–प्रसारण गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न नियामक निकायलाई थप प्रभावकारी बनाइने जानकारी दिए। सत्य, तथ्य र सार्वजनिक हितलाई केन्द्रमा राखेर पत्रकारिता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
उनका अनुसार पछिल्ला वर्षमा अनलाइन पत्रकारिताको विस्तारसँगै सूचना प्रवाह सहज बनेको भए पनि गैरव्यावसायिक अभ्यास र विकृतिहरू पनि बढेका छन्। त्यसैले पत्रकार आचारसंहिताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, स्वनियमनको संस्कृतिको विकास र जिम्मेवार पत्रकारिताको वातावरण निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले सङ्ख्यात्मक रूपमा धेरैभन्दा पनि सीमित तर व्यावसायिक, विश्वसनीय र प्रभावकारी सञ्चारमाध्यम हुनु देशका लागि बढी उपयोगी हुने धारणा व्यक्त गरे। गुणस्तरीय पत्रकारिता र दिगो व्यावसायिकता नै सञ्चार क्षेत्रको भविष्य भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले सरकारले डिजिटल साक्षरता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै प्रविधिको विकाससँगै नागरिकमा सही र गलत सूचना छुट्याउने क्षमता विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
छलफलमा मन्त्री तिमिल्सिनाले आमसञ्चार विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदा छिट्टै सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबाट सुझाव संकलन गरिने बताए। सञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई ती विधेयकमार्फत सम्बोधन गरिने उनको भनाइ थियो ।
यसअघि नै दर्ताबिनै सञ्चालन भइरहेका सञ्चारमाध्यमलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउन सूचना तथा प्रसारण विभागलाई निर्देशन दिइसकिएको उल्लेख गर्दै उनले तोकिएको समयभित्र दर्ता नभएका सञ्चारमाध्यममाथि कानुनअनुसार कारबाही गरिने बताए ।
छलफलका क्रममा अनलाइन टिभी पत्रकार संघ, नेपालले अनलाइनमा आधारित मल्टिमिडिया पत्रकारितालाई स्पष्ट कानुनी आधार प्रदान गर्न, अनलाइन टेलिभिजनको सूचीकृत व्यवस्था लागू गर्न, डिजिटल साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न, सञ्चारकर्मी कल्याणकारी कोष स्थापना गर्न तथा पत्रकार र कन्टेन्ट क्रियटरबीच स्पष्ट कानुनी विभाजन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो। साथै पत्रकारको सुरक्षा, बीमा व्यवस्था र लाइसेन्स प्रणाली कार्यान्वयनको विषय पनि उठाइएको थियो ।
