एउटै राजनीतिक दलको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारले दुई वर्षमा यति लचक नीति कसरी लिन सक्छ ?

१. बजेटका सकारात्मक पक्ष

(क) अर्थ मन्त्रालयबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि प्रस्तुत बजेटमा आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रको प्रवर्धन, कृषि, उर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह जस्ता विषयलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा समावेश गर्नु र आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधार वर्षका रुपमा गरिएको घोषणा सकारात्मक पक्ष हुन् ।

यद्यपि यसका लागि सरकारले निर्धारण गर्ने कार्ययोजना, जवाफदेही, जिम्मेवारी र कार्यान्वयनमा अपनाउने तत्परतालाई नहेरी उत्साहित हुने अवस्था छैन ।

(ख) कृषिको व्यावसायिक विकासलाई मध्यनजर गरी सरकारले २०८१ देखि ९१ लाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सामूहिक खेती प्रवर्धन गर्न सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने, सरकार, किसान, व्यवसायी सहभागी हुनेगरी करार खेती प्रवर्धन गर्ने, १० बिघाभन्दा वढी जमिनमा व्यावसायिक खेती गर्ने फर्मलाई ब्याजमा अनुदान दिने, प्रविधिको सहयोग र मेशिनेरी आयातमा कर छुटका साथै कृषि उपजको धितोमा सहज कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्थाले यस क्षेत्रको व्यवासायिक विकासका सन्दर्भमा सकारात्मक पक्ष हुन् ।

तथापि, घोषित कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कृषकले यसबाट लिन सक्ने लाभले आगामी दिनमा यसको उपादेयता निर्धारण गर्नेछ ।

(ग) आर्थिक सुधारका पक्षलाई दृष्टिगत गरी नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका कार्यक्रम अघि बढाउन एक उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्ने, आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने, उत्पादनलाई रोजगारीसँग आबद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रदेशलाई विशिष्टीकृत गर्न आर्थिक केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने कार्यक्रमअनुरुप कोशीलाई उद्योग हबका रुपमा प्रवर्धन गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा बिजनेस इन्क्यूबेसन सेन्टर सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता, सम्झौताबमोजिम व्यापार सहजीकरण गर्न नया भन्सार ऐन तर्जुमा गर्ने त्यसैगरी हेटौंडा- ढल्केवर- इनरुवा ४ सय केभीए प्रसारण लाइन निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयलाई बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष हुन् ।

(घ) उद्योग संगठन मोरङले केही वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको युवा उद्यमशीलतालाई व्यवसायमा रुपान्तरण गर्ने स्टार्टअप तथा इनोभेसन कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रको दक्ष जनशक्तिको मागको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिसिप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम गर्ने, इन्डस्ट्री एकेडेमिया इन्टरफेस कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन गर्न विद्यालयमा सञ्चालन हुँदै आएको खाजा कार्यक्रममा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्नेलगायतका व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ, जुन ज्यादै सकारात्मक त छँदै छ । साथै, यसबाट संगठनले सुरुवात गरेका कार्यक्रम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विषय हुन् भन्ने स्थापित पनि भएको छ ।

(ङ) उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्टअप बोर्ड गठन र वित्तीय आवश्यक सम्बोधन गर्न १ अर्बको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने, उधारो व्यवस्थापनका लागि कानुन निर्माण गर्ने, रेलमार्गअन्तर्गत बथनाह–विराटनगर खण्डमा जग्गा प्राप्तिको काम सम्पन्न गर्ने जस्ता विषयलाई संगठनले प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएको थियो, जसलाई बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गरिएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।

(च) प्रक्रियागत जटिलता सरलीकरणअन्तर्गत संगठनले लगातार उठाउँदै आएको उद्योगको कच्चा पदार्थको आयातका लागि उद्योग विभागको सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्थालाई खारेज गर्ने, भन्सार जाँचपास भएको मितिले चार वर्षसम्म पुनः परीक्षण गर्न मिल्ने प्रावधानलाई २ वर्षसम्म मात्रै कायम गर्नु सकारात्मक कदमका रुपमा संगठनले लिएको छ ।

२. चिन्ता गर्नुपर्ने विषय

(क) नीतिगत अस्थिरता : दुई वर्षअघि विलेट आयातमा नियन्त्रण गर्दै विलेट नै स्वदेशमा उत्पादन गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थ स्पन्ज आइरन आयातमा सहुलियत दिने नीति लिएपछि धेरै विलेट उद्योग एकाएक मल्टिङ युनिट स्थापना गर्न बाध्य भए । ठूलो मात्रामा लगानी भयो ।

स्पन्ज आइरन उद्योगको कच्चा पदार्थ आयातमा दिइएको छुटका आधारमा धेरै उद्योगीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरी प्लान्ट विस्तार गरेका भए पनि यसपटकको बजेटबाट विलेटको आयातमा लाग्ने अन्तःशुल्क हटाई स्पन्ज आइरनमा बढाइएको करले उक्त उद्योगमा भएको लगानी धरापमा परेको छ । यो सरकारको कस्तो नीति हो ?

एउटै राजनीतिक दलको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारले दुई वर्षमा यति लचक नीति कसरी लिन सक्छ ? यसको सैद्धान्तिरक आधार के हो ? यसरी कति बेला खुकुलो बनाउने कति बेला झ्याप्प कस्ने नीतिले औद्योगिक क्षेत्र धराशयी बनाउने र याराना पुँजीवादलाई प्रश्रय दिने सरकारको मनसाय रहेको हाम्रो ठहर छ ।

तसर्थ, आर्थिक एवं औद्योगिक विकासका लागि संगठनले निरन्तर उठाउँदै आएको अनुमानयोग्य नीतिगत व्यवस्थाको प्रत्याभूत गरी बजेटको यो निर्णय फिर्ता लिई आइरन उद्योगको ठूलो लगानी बचाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।

(ख) यस वर्षको बजेटबाट सरकारले दाल, दलहनलगायतका वस्तुको आयातमा अग्रिम आयकरका रुपमा बिल मूल्यको १० प्रतिशत रकम भन्सार विन्दुमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । वर्तमान अवस्थामा दाल, दलहन उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा देश आत्मनिर्भर नभइसकेको तथा तत्कालै स्वदेशमै उत्पादन हुन सक्ने आधार पनि स्पष्ट नभएकाले कच्चा पदार्थको अभावमा त्यस्ता उद्योग बन्द हुने तथा सबै चोरी पैठारी बढ्ने भई सरकारले राजस्व पनि गुमाउने, यहाँका उद्योग पनि धराशयी हुने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले यस्तो निर्णयको कार्यान्वयन नगर्न अनुरोध गर्दछौं । साथै, यसका कच्चा पदार्थ स्वदेशमा नै उत्पादन गर्ने वातावरण तयार गरी क्रमशः स्वदेशी कच्चा पदार्थले विस्थापन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि अपिल गर्दछौं ।

(ग) सरकारले कुल बजेटको ६१.३१ प्रतिशत रकम चालु खर्च र कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको छ । खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जुन अत्यन्त महत्वकांक्षी छ । चालु खर्च र साँवाब्याज भुक्तानीका लागि आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने अवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको दयनीय अवस्थालाई चित्रण गरेको छ । एकातर्फ चालु खर्चमा भएको वृद्धि र अर्कोतर्फ पुँजीगत खर्चमा भएको कटौतीले आन्तरिक खपतमा कमी आउनुका साथै उद्योग व्यवसायलाई चलायमान बनाउने अवस्था नहुनु चिन्ता गर्नुपर्ने विषय हो ।

(घ) औद्योगिक क्षेत्रले आयात गर्ने सामग्रीहरु ढुवानी गर्ने यातायातका साधनहरु भन्सारमा क्लियर भइसकेपश्चात् ७२ घण्टासम्मका लागि निःशुल्क रहेकोमा हाल १५ सय रुपैयाँ शुल्क उठाउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लजिस्टिक खर्च कम गर्न सरकारले सघाउनुपर्नेमा उल्टै जहाँ पायो त्यहीँ भेट्नेबित्तिकै कर लगाइहाल्ने यस्तो नीतिले औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित हुँदैन । यो सानो जस्तो देखिने भए पनि यो एक उदाहरण हो, सरकार कहाँसम्म आउन सक्छ भन्ने तसर्थ यो चिन्ताको विषय बनेको छ निजी क्षेत्रका लागि ।

३. अपत्यारिला केही विषय

(क) स्वदेशी उद्योगहरुले वर्तमान समयमा १० देखि १५ घण्टासम्मको लोडसेडिङ, ट्रिपिङलगायतको समस्या खेप्न बाध्य भए पनि सरकारले औद्योगिक क्षेत्रमा भएको विद्युत आपूर्तिमा भएको चरम लापरबाही र गैरजिम्मेवारीलाई समस्याको रुपमा नलिएको र नजरअन्दाज गरेको अवस्था विद्यमान छ । यस परिस्थितिमा स्वदेशी उद्योगलाई नै विद्युत अपुग भएको अवस्थामा भारत, बंगलादेशमा विद्युत बेचेर आम्दानी गर्ने सरकारको योजना अपत्यारिलो छ ।

(ख) गत वर्ष नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेको विराटनगर वथनाह कार्गो रेल हालसम्म सञ्चालनमा आएको छैन । नेपालको कार्गो ह्यान्डलिङ शुल्क नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छ भने भारतले शुल्क निर्धारणलाई स्वतन्त्र रुपमा छोडिदिएको छ । जसकारण नेपालको भन्दा भारतको कार्गो ह्यान्डलिङ शुल्क सस्तो भएकाले उद्योगीहरु भारततर्फको यार्ड नै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ह्यान्डलिङ शुल्कमा भएको फरकले अर्बौं लगानी भएको रेल्वे यार्ड सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । एक वर्षदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको इन्डरमोडल यातायात विकास समितिले निर्धारण गरेको मूल्यमा समायोजन गरेर रेल्वे कार्गो सञ्चालन गर्न सक्ने हैसियतमा नभएको सरकारले आर्थिक विकासका ठूला–ठूला परियोजना सञ्चालनमा ल्याउने विषय अपत्यारिलो छ ।

(ग) विगतको अनुभवलाई नियाल्ने हो भने नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो देखिँदै आएको छ । उद्योग व्यवसाय, राजस्व र रोजगारीका क्षेत्रमा छाएको सुस्ततालाई मध्यनजर गरी सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ल्याएका नीति तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन सोही अनुरुपको कार्ययोजना बनाएर जिम्मेवारी र जवाफदेहितासहित तदारुकताका साथ कार्य सम्पादन गर्नुपर्छ ।