काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन र सुकुमवासीको समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको बताएकी छन् ।
राष्ट्रियसभाको सोमबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८३ को छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सरकारले भूमिहीनलाई जग्गा दिने नीति लिएको जानकारी दिइन् ।
उनले भनिन् ‘सरकारले बर्दियाबाट लालपुर्जा दिन थालनी गरिसकेको छ । यस काममा बजेटको अभाव हुँदैन ।’ भूमि व्यवस्था मन्त्री रावलले वैज्ञानिक भूमिसुधार र उत्पादनकेन्द्रित भूमि व्यवस्थापन तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेकोसदनलाई अवगत गराइन् ।
उनका अनुसार हालसम्म करिब १२ लाख भूमिहीन र सुकुमवासीको जग्गा प्राप्तिका लागि निवेदन परेको छ । यसका लागि ६१ करोड ३० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
सुशासन र परादर्शितालाई महत्व दिँदै सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउँदै ‘डिजिटल’ रूपान्तरणसँग जोडेर काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै उनले समस्याग्रस्त सहकारीको रकम फिर्ता कार्यक्रम जारी रहने बताइन् ।
मन्त्री रावलले ट्रेड युनियन खारेजीबाट निजामती सेवामा देखिएका विकृति र विसङ्गति अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै संघीय निजामती ऐन जारी भए पछि प्रशासनिक संघीयता प्रभावकारी हुने बताइन् ।
