काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पदभार सम्हालेको पहिलो सय दिनमा मन्त्रालयले नीतिगत सुधार, ऊर्जा पूर्वाधार विस्तार, सिँचाइ व्यवस्थापन, सेवा प्रवाहको आधुनिकीकरण तथा संस्थागत सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा तत्काल देखिने उपलब्धिसँगै दीर्घकालीन सुधारका आधार तयार पार्ने काममा विशेष ध्यान दिइएको छ। जलस्रोत विधेयक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको छ ।
विद्युत खरिद सम्झौता, जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रणाली, दीर्घकालीन लगानी स्रोत परिचालन, आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि तथा विद्युत् निर्यात रणनीतिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको संरचनागत सुधारका लागि कार्ययोजना तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ भने बहुउद्देश्यीय आयोजना व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अन्तर्गत सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, भेरी-बबई डाइभर्सन तथा रानी जमरा कुलरिया आयोजनाको सञ्चालन ढाँचा तयार गरी समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ । ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारतर्फ बाह्रबिसे-लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन, बाह्रबिसे सबस्टेसन तथा मर्स्याङदी करिडोरअन्तर्गत मार्कीचोक-भरतपुर खण्ड निर्माण सम्पन्न भएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको मार्कीचोक क्षेत्रमा स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीसँग समन्वय गरी निर्माण कार्य पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस अवधिमा ढल्केबर-बालगंगा तथा लालबन्दी-सलिमपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएका छन् । न्यू बुटवल-लमही, दैलेख-कालिकोट-जुम्ला तथा बालकुमारी-ठिमी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। भारतसँगको विद्युत् अन्तरसम्बन्ध विस्तार गर्न दोधोधारा-बरेली तथा इनरुवा-पूर्णिया ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि संयुक्त कम्पनी गठनको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सय दिनमा देशको विद्युत उत्पादन क्षमता १३८ मेगावाटले बढेर ४ हजार २४२ मेगावाट पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा ७९ सर्किट किलोमिटर प्रसारण लाइन थपिएको छ भने ४७२ गिगावाट घण्टाभन्दा बढी विद्युत निर्यात गरिएको छ । यस अवधिमा १ हजार ५२३ मेगावाट क्षमताका उत्पादन अनुमतिपत्र र १ हजार ५७१ मेगावाट क्षमताका नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ ।
सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित संवाद प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ भने विद्युत अवरोधबारे वास्तविक समयमा जानकारी दिने प्रणाली परीक्षणका रूपमा सुरु गरिएको छ। नयाँ विद्युत जडान तीन दिनभित्र, मिटर परिवर्तन एक दिनभित्र तथा विद्युत अवरोधसम्बन्धी गुनासो एक दिनभित्र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। वितरण केन्द्रमा एकद्वार सेवा, विद्युतीय सूचना प्रणाली तथा आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सिँचाइतर्फ बबई सिँचाइ आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार गरिएको छ । महाकाली, रानी जमरा कुलरिया, सिक्टा, बबई तथा प्रगन्ना बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाका लागि १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्रोत सुनिश्चित गरिएको छ ।
यस अवधिमा २ हजार ९४८ हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिएको छ भने ३७.५ किलोमिटर नदी तटबन्ध निर्माण गरी करिब १४९ हेक्टर जमिन संरक्षण गरिएको छ । मधेस प्रदेशमा नयाँ गहिरा नलकूप जडान तथा पुराना प्रणाली पुनर्स्थापनाको काम पनि अघि बढाइएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि मनसुनबाट क्षति पुगेका सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण संरचनाको पुनर्निर्माण, ६२ नदीमा पूर्वतयारी कार्यक्रम, पहिरो व्यवस्थापन तथा बाढी पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरणका काम अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रवृधनतर्फ विपद्बाट क्षतिग्रस्त डेढ दर्जन लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। हरित हाइड्रोजन, कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसँग सम्बन्धित आयोजना प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय कोषमा पेश गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन सूचना प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गरिएको, ३२ प्रतिशत बेरुजु फर्छ्योट गरिएको तथा १८ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक गुनासो समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै शहीद परिवारका २५ जना सदस्यलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो सय दिनलाई नीतिगत सुधार र दीर्घकालीन तयारीको चरणका रूपमा व्याख्या गर्दै सुशासन र शासकीय सुधारलाई प्राथमिकतामा राखेर राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाइएको बताए ।
उनले आन्तरिक विद्युत् खपतलाई प्राथमिकता दिँदै बाँकी विद्युत् निर्यात गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख गरे । गत वर्षको विद्युत निर्यातबाट करिब १७ लाख टन कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जन न्यूनीकरणमा योगदान पुगेको भन्दै त्यसलाई जलवायु वित्तमा रूपान्तरण गर्न कार्बन राजस्व एकाइ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए ।
मन्त्रालयले आफ्नो सय दिनको कार्यसम्पादन ७३ प्रतिशत रहेको मूल्यांकन गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले अबको चरण कार्यान्वयन र परिणाम देखाउने रहेको उल्लेख गर्दै ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई समृद्ध नेपालको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
