काठमाडौं । अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागबाट भ्याट छलीको मुद्दा दर्ता भएको विषयलाई लिएर निजी क्षेत्रका तीन संगठनले आपित्त जनाएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई), नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेस कम्पनिज (नासआईटी) र अमेरिकन च्याम्बर अफ कमर्स इन नेपाल (एमच्याम नेपाल) ले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका हुन् ।
‘नेपालको सूचना प्रविधि उद्योग सुरुवाती अवस्थामै रहेको र क्रमशः विस्तारै अगाडि बढ्ने क्रममा छ, यस उद्योगसँग प्रत्यक्ष विदेशी लगानी वा नेपालीलाई रोजगारी दिएका रोजगारदाताको संलग्नता छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कर अनुपालना सम्बन्धमा लगानीकर्तालाई दुरुत्साहित गर्ने तथा निजी क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी भएको गतिविधिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
करलगायतका विषय कानुनी दायराभित्र रही कानुनमा तोकिएबमोजिम तथा हालसम्म गर्दै आएको कर अभ्याससमेतको बर्खिलाप हुने गरी फरक व्याख्या गरेर अनावश्यक रुपमा यी उद्योगलाई असामान्य शीर्षकमा आर्थिक दायित्व बढाउने प्रयत्न सरकारी तहबाटै हुनु दुखद् भएको जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘यस्ता कार्यले समग्र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई धराशयी बनाउने हुँदा गम्भीर हुन सरोकारवाला सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसमाथि पनि अनाहकमा यस क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी उपर फौजदारी प्रकृतिको कारबाही लागू गराउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ, प्रचलित कर कानुन र व्यवहारभन्दा फरक गतिविधिले हामीलाई चिन्तित बनाएको छ ।’
विज्ञप्तिमा नेपालमा सम्भावित लगानीको अवसरलाई खुम्चाई प्रविधि हस्तान्तरणको कार्य रोकिने, भइरहेका एवं अब हुने रोजगारी बन्द हुने, नेपालीको प्रतिस्पर्धी क्षमता घट्ने, राजस्वसमेत प्रभावित भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा नराम्रो असर पर्नेतर्फ गम्भीर भई तत्काल आवश्यक निदानको खोजी गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।
नेपालको कर कानुन समान रुपमा लागू हुनुपर्छ र हरेक व्यक्ति तथा कम्पनी यसको परिधिभित्र रहनुपर्छ भन्नेमा आफूहरु प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘तर कर कानुनको गलत व्याख्या गरी गराई कसैलाई अनावश्यक तरिकाबाट कर लगाउनु र फौजदारी कारबाही चलाउनुले विस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको आईटी उद्योग र यसले रोजगारी सिर्जना र राजस्वमा गरेको योगदानमा असर पर्न जाने हुँदा सरकारी निकायबाट भएको अस्वाभाविक निर्णय तत्काल सच्च्याई यस्ता उद्योग तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको आश्वस्त पार्न हामी अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
उच्च महत्व र अपेक्षाका साथ नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता निर्णयले लगानीकर्तामाझ सकारात्मक सन्देश नजाने हुँदा आईटी उद्योगको अधिकतम हितको रक्षार्थ तथा कानुनी र नीतिगत स्पष्टता कायम गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन सरकारी एवं सरोकारवाला निकायलाई अनुरोध गरिएको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने यी संस्थाले आफ्ना सदस्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि कानुनी, नीतिगत र अन्य सामूहिक सवालमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दै सहजीकरण गर्ने गरेका छन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभागले कर छलीको अभियोगमा अमेरिकी सफ्टवेयर कम्पनी कोटिभिटी नेपालविरुद्ध चैत १८ गते मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६४२ रुपैयाँ रुपैयाँ बिगो र जरिवाना दाबी गर्दै कोटिभिटीविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा आइतबार मुद्दा दायर गरेको हो ।
