काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका अंगरक्षक दिपक खड्कालाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश द्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले मंगलबार दिएको आदेशमा अंगरक्षकहरु खड्का र रामकुमार धिमाललाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३२ को कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरेको तथा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानका लागि म्याद थप गरेको समेतको अनुसन्धान तहकिकातको कार्य कानुनसम्मत नभई निवेदकको थुना गैरकानुनी देखिन आएको उल्लेख छ ।
आदेशमा मेड इन जर्मनी लेखिएको स्वचालित हतियार एक थान र त्यसको म्यागेजिन एवं १०० थान गोलीसमेत बरामद भएको देखिएकोमा जिल्लला प्रशासन कार्यालय झापाको २०७५ असार २१ गतेको निर्णयबाट सो हतियार तथा खरखजाना राख्न दुर्गा प्रसाईंले इजाजत प्राप्त गरेको देखिन आएको उल्लेख गरिएको छ ।
‘इजाजत पत्रमा उक्त हतियार ‘नेपाल राज्यभर जुनसुकै अवस्थामा लिएर हिँड्न पाउने साथै प्रयोग गर्न पाउने’ भनी उल्लेख भएको देखियो’ आदेशमा भनिएको छ, ‘इजाजत पत्र मिति २०८१ असार मसान्तसम्म बहाल रहने भनी नवीकरण गरिएको छ ।’
इजाजत पत्रको बाहक खड्का हुन् । दुर्गा प्रसाईंका अर्का अंगरक्षक धिमाललाई खड्काले आफू नआउँदासम्म राख्न दिएको स्थितिमा इजाजत प्राप्त हतियार इजाजत पत्रको सर्तबमोजिम बोकी हिँडेको कार्यलाई प्रचलित कानुनले कसुर कायम गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘अत: निवेदकलाई दिएको जरुरी पक्राउ पुर्जी, थुनुवा पुर्जी तथा म्याद थपको आदेश तथा पत्रलगायतका काम कारबाही र निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट आजै मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरुका नाममा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ’ आदेशमा भनिएको छ ।
आदेशमा ‘प्रसाईंका अंगरक्षक धिमालको साथबाट बरामद हतियार स्वचालित भएको तथा लाइसेन्स लिएर पनि व्यक्तिले बोक्न नमिल्ने भएकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट के कसरी नवीकरण भएको हो ? भन्दै छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ
सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को दफा १३१ को उपदफा (१) मा खास किसिमका हतियार प्राप्त गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत देहाय (घ) मा जुनसुकै प्रकारको राइफल तथा त्यसको खरखजाना समावेश गरी त्यस्ता हतियार राख्ने इजाजत प्राप्त गर्न नसकिने गरी नकारात्मक सूची राखेको उल्लेख गरेको छ । यस्ता हतियार सुरक्षा निकायका अधिकारीबाहेक सर्वसाधारण नागरिकले राख्न नपाउने सर्वोच्चले बताएको छ ।
सर्वोच्चको आदेशपछि व्यवसायी प्रसाईंले सुरक्षा खतराका कारण निवेदन दिएर विधिसम्मत तरिकाले नै इजाजत प्राप्त गरेको हतियार बोक्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर सरकारले अनावश्यक दु:ख दिएको बताएका छन् ।
‘हतियार भनेको लकरमा राख्नका लागि त लिइँदैन,’ उनले भने, ‘सुरक्षाका लागि बोकेर हिँड्ने हो, इजाजत प्राप्त व्यक्तिले बोकेको हतियारका बारेमा जानकारी नलिई पक्राउ गर्नु र थुन्नु अनावश्यक दु:ख दिने नियत हो । सर्वोच्चको आदेशले मलाई न्याय गरेको छ ।’
सर्वोच्चको आदेशपछि खड्का आजै रिहा भएका छन् ।
