काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई बी एन्ड सी मेडिकल कलेज टिचिङ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर सञ्चालनको अनुमति प्रदान गर्न फैसला गरेको छ ।
मेडिकल शिक्षा अध्यापनका लागि सरकारबाट प्रारम्भिक अनुमति (एलओसी) पाएर संरचना निर्माण गरे पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै प्रसाईंले चिकित्सा शिक्षा आयोग सानोठिमी, काठमाडौं विश्वविद्यालय धुलिखेल र सरकारविरुद्ध २०७७ साल असार २१ गते दायर गरेको रिटको पक्षमा सर्वोच्चले फैसला गरेको हो ।
चैत ६ गते मंगलबार न्यायाधीश डा. कुमार चुडाल र शारंगा सुवेदीको इजलासले सुनुवाइ सकेर आज (सोमबार)का लागि फैसला सुनाउने मिति तोकेको थियो । सोमबार न्यायाधीश चुडाल र सुवेदीको इजलासले रिट निवेदक प्रसाईंको पक्षमा फैसला सुनाएको छ ।
सरकारबाटै आशय पत्र (एलओआई) पाएपछि प्रसाईंले बैंकबाट कर्जा लिएर संरचना खडा गरे पनि सम्बन्धन पाएका थिएनन् । शिक्षा मन्त्रालयबाट २०६८ माघ १४ गते मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि पाएको एलओआईका आधारमा प्रसाईंलाई बैंकहरुले कर्जा प्रदान गरेका छन् ।
एलओआईका आधारमा प्रसाईंले ६ वटा वाणिज्य बैंक, एउटा विकास बैंक र एउटा फाइनान्स कम्पनीबाट ५ अर्ब ५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ ऋण पाएका छन् ।
प्रभु बैंक, तत्कालीन जनता बैंक हालको ग्लोबल आईएमई बैंक, तत्कालीन एनसीसी हालको कुमारी बैंक, तत्कालीन एनबी हालको नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, तत्कालीन मेगा हालको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, लुम्बिनी विकास बैंक र गुडविल फाइनान्सले उनलाई कर्जा दिएका छन् ।
कलेज सञ्चालनका लागि झापाको धुलाबारीमा उनले करोडौं खर्च गरेर कलेजको संरचना बनाएका छन् ।
कर्जा सम्झौतामा विद्यार्थीको पहिलो भर्ना भएपछि प्रथम किस्ता बुझाउन थाल्ने र कर्जा अवधि १५ वर्ष रहने उल्लेख छ । तर, मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाएपछि उनले कक्षा सञ्चालन गर्न पाएनन् ।
सरकारले घात गरेका कारण आम्दानी नभएको कारण देखाउँदै उनले गत असारयता बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न सकेका थिएनन् ।
बी एन्ड सीले २०७३ सालमा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति पाएको थियो । त्यस्तै २०७१ मंसिर १७ गते तत्कालीन विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले ९ सय शय्याको मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि स्वीकृत गरेको थियो ।
तर, डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनको दबाबमा सरकारले चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी गर्यो । सोही ऐन प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन बाधक बनेको हो । त्यसपछि प्रसाईंले मेडिकल कलेज सञ्चालनको अनुमति पाउन सकेका थिएनन् ।
