काठमाडौं । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नेपाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्तिमा चरम चलखेल गरेको सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्जको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्तिमा पनि मनमौजी गरेको आशंका बढेको छ । सरकारले धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ ले तोकेअनुसारको अनुभवको प्रमाणपत्र नभएको व्यक्तिलाई नेप्सेको सीईओ नियुक्त गरेको आशंका भएको हो ।
नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि २०८१ फागुन १२ देखि १८ सम्म आवेदन माग गरिएकोमा १० जनाले आवेदन दिएका थिए । तीमध्ये चुडामणी चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल, पूर्णप्रसाद आचार्य, बद्रीप्रसाद प्याकुरेल र हेमन्त बस्याल सर्टलिस्टमा परेका थिए भने युवराज दाहाल, प्रवीण अधिकारी, विमलकुमार तिवारी, कृष्णबहादुर कार्की र मुकुन्दराज जोशी पहिलो चरणमै रिङआउट भए ।
नेप्सेको सीईओ पदमा नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूचीमा परेकाहरुलाई व्यावसायिक कार्ययोजनाको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ताका लागि चैत ६ गते बोलाएको थियो । तीमध्ये तीन जनाको नाम समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्यो । तर, समितिले अर्थसमक्ष सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम गोप्य राखिएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता एवं उपसिचव अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार समितिले चुडामणि चापागाईं, नारदकुमार लुइँटेल र हेमन्त बस्यालको नाम सिफारिस गरेको थियो । सूचनाको हक प्रयोग गरेपछि बल्ल अर्थले सिफारिस भएका तीन जनाको नाम हामीलाई उपलब्ध गराएको हो । सोही सिफारिसका आधारमा चैत १८ मा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चापागाईंलाई नेप्सेको सीईओ नियुक्त गरेको थियो ।
नेप्सेको सीईओ बन्नका लागि चापागाईंको अनुभव नपुग्ने अनौपचारिक जानकारी पाएपछि सूचनाको हक प्रयोग गर्दा पनि अर्थले कुनै जानकारी दिन चाहेन । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीको नियम १६ ’क’ अनुसार शैक्षिक योग्यता र उमेर पुगे पनि तोकिएबमोजिम चापागाईंको अनुभव नपुगेको स्रोतले जनाएको छ । त्यसकारण पनि अनुभवसम्बन्धी सूचना दिन अर्थले आनाकानी गरेको आशंका गरिएको छ ।
नियमावलीमा सीईओ बन्न स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी पुँजीबजार, वित्तीय क्षेत्र वा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यमा कम्तीमा सात वर्ष उच्च व्यवस्थापकीय तहमा काम गरेको अनुभवसहित कम्तीमा १५ वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार चापागाईंले नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसारको अनुभवको प्रमाणपत्र पेस गरेका छैनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा नियुक्त गरिएको जनाइएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सर्टलिस्टमा परेका सबै उम्मेदवारको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी कागजात उपलब्ध गराउन नसकिने जवाफ दिएको छ । मन्त्रालयले ‘सर्टलिस्टमा परेकाहरुको योग्यता र अनुभवसम्बन्धी विवरण सम्बन्धमा सिफारिस गर्दाकै समयमा नियुक्तिका लागि सिफारिससँग सम्पूर्ण कागजातहरु समितिका पदाधिकारीहरुको रोहवरमा मुचुल्का गरी शिलछाप गरी राखिएको र उक्त समिति स्वत: विघटन भएको हुँदा माग भएको विवरण उपलब्ध गराउन सकिने नदेखिएको’ बताएको हो ।
हामीलाई अपुरो सूचना दिएर टार्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पनि माग भएअनुसार सूचना दिइसकेको झुटो जवाफ पठाएको छ । आयोगलाई अर्थ मन्त्रालयले पठाएको लिखित जवाफमा ‘निवेदकले माग गरेबमोजिमको आवश्यक सूचनाको विवरण उपलब्ध गराइसकेपश्चात पुनरावेदन पत्र दायर गरेको देखिँदा प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रको सान्दर्भिकता र औचित्य नदेखिने’ उल्लेख छ । जबकि, हामीले माग गरेबमोजिम अर्थ मन्त्रालयले सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारको अनुभवसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएको छैन ।
झापा घर भएका चापागाईंसँग सानिमा र सनराइज बैंक तथा सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्समा केही समय काम गरेको अनुभव छ । क्षमता र अनुभवभन्दा पनि प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएकै कारण बलिया प्रतिस्पर्धीलाई पाखा लगाएर नेप्सेको सीईओ फुत्काउन चापागाईं सफल भएको अधिकांशको बुझाइ छ । उनीमाथि सानिमा रिलायन्सबाट करोडौंको फेक पोलिसी जारी गराएको पनि आरोप छ ।
२०८१ माघ २५ देखि रिक्त नेप्सेको सीईओ नियुक्तिका लागि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठन भएको समितिमा मन्त्रालयका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल संयोजक थिए भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साल सदस्य र विज्ञ सदस्यका रुपमा डा. खोमराज खरेल थिए । सरकारले पोखरेललाई हाल बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षता गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।
दुई ठुला प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले मिलेर सरकार बनाएपछि राज्यका हरेक निकायमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्ष बलियो नहुँदा सरकारले कानुन, नियम र पद्धतिभन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई जथाभावी नियुक्ति दिने क्रमले प्रश्रय पाएको छ ।
बिमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा मापदण्डभन्दा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको जोडबलमा शरद ओझालाई नियुक्ति दिइएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुभवका कागजातमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अख्तियारको अनुसन्धानले ओझालाई नियुक्त गर्न सिफारिसका लागि गठित समिति र मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजाने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसमेत तानिने देखिएपछि सरकारले हतारहतार छानबिन समिति गठन गरी ओझालाई निलम्बन गरेको छ ।
ओझालाई नियुक्त गर्न गठित सिफारिस समितिको संयोजकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी थिए भने सदस्यहरुमा अर्थ सचिव र विज्ञको तर्फबाट अर्थमन्त्री पौडेलका निकटस्थ ज्योतिचन्द्र ओझा थिए । अख्तियारको अनुसन्धानका क्रममा उपाध्यक्ष अधिकारी र अर्थमन्त्रीसमेत तानिने भएपछि असार ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश कृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा कपिल वली र जीवनप्रकाश सिटौला छन् । समिति गठन भएपछि ओझा स्वत: निलम्बित भएका हुन् ।
