काठमाडौं । बैंकर पक्राउको विरोधमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीका तीनवटै छाता संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन् । बैंकिङ कसुरको आरोपमा मंगलबार प्रभु बैंकका वरिष्ठ डेपुटी सीईओ मनोज न्यौपानेसहित १० जना पक्राउ परेको विरोधमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कडा आपत्ति जनाएका हुन् ।
महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जाका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पक्राउ परेको घटनाले हामी सरोकारवाला निजी क्षेत्रका व्यवसायीको छाता संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन एवं नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा जारी गरी आएका नियामकीय निर्देशनभित्र रहेर बैंकिङ कारोबार गर्दैै आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘वैंक वित्तीय संस्थाहरुले विद्यमान ऐन तथा केन्द्रीय बैंकवाट जारी भएका निर्देशनहरुको अधिनमा रही आ–आफ्ना नीति तथा कार्यविधिबमोजिम आ–आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रही निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानीसम्वन्धी निर्णय गर्दा सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले तोकिएको सिद्धान्त, विधि एवं नियमकै पालना गरी असल नियतबाट कार्य गर्ने गरेको बुझाइ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
व्यावसायिक कर्जाको हकमा उद्योग व्यवसायको कारोवार प्रकृतिअनुसार स्थिर पुँजी तथा चालु पुँजीतर्फ भिन्न–भिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाहित हुँदै आएका छन् । स्थिर पुँजी कर्जातर्फ उद्योगले लगानी गरेका जग्गा, भवन, मेसिनरी आदिको निमित्त सोही सम्पत्ति धितो राखी कर्जा उपलब्ध हुन्छ भने चालु पुँजीतर्फ व्यवसायले उत्पादन, कारोबारको निमित्त कायम गर्ने सामानको स्टक, बिक्रीबापत उठाउन बाँकी आसामीको रकम आदि चालु सम्पत्तिलाई आधार मानी कर्जा सीमा तोकिएको हुन्छ ।
यस्तो चालु पुँजीतर्फ सामानको स्टक एवं लेनालाई आधार मानी दिइने कर्जा हैपोथिकेसन कर्जा हुन्, जसलाई सुरक्षण मानी कर्जा दिने कार्य ऐन तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनअन्तर्गत पनि ग्राह्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘व्यवसाय बिग्रिएको अवस्थामा यी सामान तथा लेना बक्यौतामै ह्रास आउने भई कर्जाको जोखिम बढ्ने सामान्य कुरा हुन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुले नियामकीय निर्देशानुसार नै जोखिम व्यवस्थापनबापत रकम छुट्याउने गरी आएका छन् । यो संसारभरकै सर्वमान्य बैंकिङ सिद्धान्त तथा कार्यविधि हो ।’
यिनै नियमभित्र रही बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा कुनै पनि लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दा जोखिम व्यवस्थापनको अध्ययन गर्ने प्रचलन रही आएको एवं त्यसलाई समेत आधार मानी सबै कर्मचारी तथा सञ्चालक समितिले विधिको पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन हुनसक्ने भन्ने असल मनसायबाट कार्य गर्ने गरी आएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘यसै सम्बन्धमा व्यावसायिक क्षेत्रमा विविध कारणले आउन सक्ने मन्दी, उपभोक्ताहरुको रुचीमा आउने परिवर्तन, प्रतिस्पर्धी व्यवसायीको रणनीतिलगायत विविध कारणले कारोबारमा आउने उतारचढावका कारण व्यवसायलाई नकारात्मक असर हुँदा व्यवसायीको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा असर गर्ने हुन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिडको बखत तथा हालको आर्थिक मन्दीकै कारण उद्योग व्यवसायमा परेको असरलाई सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकले वित्तीय संस्थामार्फत उपलब्ध गराइएका सहुलियत यसका उदाहरण हुन् ।’
यिनै वस्तुस्थितिमा आधारित रही कर्जाको व्यवस्थापनलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले समय–समयमा देशमा कार्यरत बैंक वित्तीय संस्थाहरुको स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षण गर्नेलगायत वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्न छुट्टै स्वीकृति दिने कार्यविधिसमेत बनाई बैंक वित्तीय संस्थाहरुको वित्तीय अवस्थालाई नियमन गर्दै आएको पनि छ । यो प्रथा आफैंमा नियामक संस्थाले आफ्नो जिम्मेवारी उचित तरिकाले निर्वाह गरी बैंक वित्तीय संस्थाहरुलाई उचित मार्गदर्शनसमेत दिई आउन सफल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘यस अर्थमा बैंक वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जाको मूल्यांकन सोहीअनुसार नै हुनुपर्ने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘तथापि मानवीय त्रुटी वा कसैले गलत मनसाय वा नियतले काम गरेको अवस्थामा सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं ।’
विद्यमान कानुनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिहरुलाई समेत पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेका कारण निजहरुले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गर्दै ‘पहिले थुन्ने अनि सुन्ने’ भन्ने मनसायबाट अभिप्रेरित भई दुःख दिन खोजिएको हो कि भन्ने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा यस्ता कार्यले बैंकरहरुको कार्यदक्षतामा आँच आउने, निर्णय गर्न नसक्ने एवं मनोबल खस्कन गई कर्जा विस्तारमा समेत प्रभाव पर्ने जाने र त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि विकासमा हुन सक्नेतर्फ ध्यान दिन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अनुरोध गरिएको छ ।
‘अनुसन्धान गर्दा दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्छ तर बैंकिङ क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा भइरहेको पछिल्ला गतिविधिले सकारात्मक परिणाम दिनेभन्दा नकारात्मक असर बढी पार्न सक्नेतर्फ सचेत हुन सम्बन्धित सबै पक्षलाई अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्
